मधेश आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान त दिलायो तर पहिचानले मात्रै भोक मर्दैन नि !

फाइल तस्वीर

A+ A A-

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता र समावेशिता समावेश नभएको भन्दै तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमको नेतृत्वमा प्रथम मधेश आन्दोलनको सुरुवात भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्तिरम संविधान घोषणा गरेको भोलिपल्टै फोरमले २ माघदेखि आन्दोलन सुरु गरेकाे थियाे । सोही आन्दोलनको क्रममा ५ माघ २०६३ साल अर्थात् आजैको दिन सिरहाको लहानमा स्थानीय रमेश महतो पहिलो शहीद भए ।

२१ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलन संविधान संशोधन गर्ने सहमतिपश्चात स्थगित भयो । त्यसपछि पटक–पटक भएको मधेश आन्दोलनमा ६४ जना शहीद भए भने सयकडौँ घाइते भए । प्रथम मधेश आन्दोलनको प्रथम शहीद रमेश महतोको शहादत भएको भएको दिनलाई मधेश केन्द्रित दलहरूले बलिदान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।

मधेश आन्दोलनको जगमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपश्चात् मधेशमा पहिलोपटक, प्रथम मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम हाल नाम परिवर्तन भई जसपाका नेता मोहम्मद लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारकाे पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले ५ माघलाई बलिदान दिवसको रूपमा मनाउने औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारले दिन बलिदान दिवस मनाउँदै आएको छ ।

बलिदान दिवसको अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । आज वीरगंजमा भएको बलिदान दिवसको अवसरमा एक जिउँदो शहीद, ६१ जना शहीद परिवारलाई ३ लाखको दरले र घाइतेहरूलाई प्राकृति हेरी १ देखि २ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, शहीद परिवारका कतिपयलाई प्रदेश सरकारले सरकारी नोकरी पनि दिएको छ । शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई अन्य सेवा सुविधा दिने भन्दै आए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

मधेश आन्दोलनको १७ वर्ष पूरा भइरहँदा मधेशी जनताले पटकपटकको मधेश आन्दोलनले के पायो ? त्यसको लेखाजोखा गर्दा अहिलेसम्म आंशिक उपलब्धि मात्रै भएको छ । मधेश जनताको पहिचान र पहिचानका आधारमा अधिकारको लागि मधेश आन्दोलन भएको थियो । मधेश आन्दोलनले संविधानमा उल्लेखदेखि मुलुकमा पहिचान त दिलायो तर पहिचानको आधारमा अझै मधेश जनताले अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा नहुदाँ मधेश केन्द्रित दलहरूले झण्डै ६ महिनासम्म संविधान पुनर्लेखनसहितको माग गर्दै आन्दोलन गरे । तर संविधान पुनर्लेखन के अहिलेसम्म संशोधनसम्म पनि गराउन सकेका छैनन् । संविधानलाई अपूरो, मधेशविरोधी भनेर अलापविलाप गरिरहे पनि समग्रमा मधेश केन्द्रित दलहरूलाई हाई सञ्चो नै छ । कारण, संविधान संशोधनको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर सत्ता, भत्ता र सेवा सुविधा पाई नै राखेका छन् ।

पटकपटक भएको मधेश आन्दोलन, ६ महिनाको नाकाबन्दीले भोगेको कष्टकर दैनिकीको भरपाइ पछिल्लो ६ वर्षदेखि रहेको मधेश प्रदेश सरकारले पनि गर्न सकेको छैन ।

मधेश आन्दोलनले पहिचान त दिलायो, आंशिक अधिकार पनि पाए तर मधेशी जनतको जनजीविकाको सवाल, मधेशीको पीडा, रोदन र चित्कार उही छ । फेरिएको छ त केवल मधेश आन्दोलनका लागि उक्साउने पार्टीहरूको नाम, नेताहरूको जीवन शैली र व्यवहार ।

राजनीतिक विशलेषक रोशन जनकपुरी भन्छन, ‘मधेश आन्दोलनले मधेशी जनताको पहिचान त दिलायो तर पहिचानले मात्रै पेट भर्ने होइन, मधेशी जनताको जनजीविकाको सवाल, हकअधिकारको सवाल, सेवा, मधेशको विकास पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था फेरिएको छैन, पछिल्लो ६ वर्षदेखि मधेश सरकार छ', उनी भन्छन्, ‘तर ती सरकारमा रहेका दलहरू पहिलाको सरकारभन्दा फरक हुन सकेनन् । आममधेशी जनताभन्दा आफ्नै सत्ता भत्तामा लिप्त छन्, चरम भष्टाचार छन्, जनताको जवजीविकाको पक्षमा काम सकेका छैनन् ।’

जनकपुरधाम– ५ बस्ने मोहम्मद असगर अली भन्छन्, ‘मधेश अझै विभेदमा छ, समावेशीको हिसाबमा कुनै निकायमा पहुँच हुन सकेको छैन । मधेशको मुद्दा उठाउने पार्टीहरू सत्ता स्वार्थमा पार्टीको नाम पनि फेरिसकेका छन्', उनी अगाडि भन्छन्, 'अब कुनै पार्टी मधेशवादी पार्टी रहन्न, सबैले आफ्नो पार्टीबाट मधेश शब्द नै हटाइसकेका छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषण चन्द्रकिशोर भन्छन,‘मधेश आन्दोलनले मधेशी जनताको पहिचान दिलायो नै, ठूलो उपलब्धि हो । मधेश आन्दोलन अघि मधेशीलाई मसिहा, धोतीलगायतका शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरिन्थ्यो तर आज मधेश आन्दोलन मधेशी जनताको स्वाभिमान बढाएको छ । देश विदेशमा पहिचान दिलाएको छ ।’

'मधेश आन्दोलनकै जगमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएर अहिले प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएको छ, मधेशीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा मधेशी भनेर आरक्षण पाएको छ', उनी अगाडि भन्छन, ‘तर यति भनिरहँदा आन्दोलनताका उठाएका माग वा मधेशी जनतामा बाँडिएको सपना पूरा भनेको भएको छैन । त्यसका कारण अनेकन कारणहरू छन् । त्यसमा माग गर्नेहरू चुकेका छन् त कहिले सम्बोधन गर्ने राज्य पक्षले पनि अल्झाएर राखेकाे छ ।’

‘लोकतन्त्र, समावेशीलगायतका कुरा गर्ने दलहरू आफैँ कति लोकतान्त्रिक र समावेशी छन् ? यी विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर, सग्रमा मधेश आन्दोलले मधेशी जनतालाई पहिचान र आंशिक अधिकार पक्कै दिलाएको छ’, उनको तर्क छ ।

१७ वर्षको अवधिमा के पायो मधेशले ?

मधेश आन्दोलनको १७ वर्ष पूरा हुँदा के पायो मधेशले भनेर सर्वसाधारण मधेशी जनतालाई सोध्दा उनीहरू केही पाएँन भनेर जवाफ फर्काउँछन् । तर, मधेश आन्दोलनपश्चात् अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबीलगायतका समस्याहरूमा सुधार नदेखिए पनि मधेश जनताले पहिचान, आंशिक अधिकार, आफ्नो प्रदेश सरकार पाएको अनुभूति भइरहेको बौद्धिक जमातको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनले सबभन्दा ठूलो कुरा मधेशी जनतालाई पहिचान दिलाएको छ । पहिचानसहितको मधेश प्रदेश गठन भएको छ । प्रदेशले हरेक निकायमा महिलालाई ५० र बाँकी जनसंख्याका आधारमा सबै वर्ग, तह तप्कालाई आरक्षणको कानुन ल्याएको छ, जुन नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।’

प्रदेश सरकारको काम गराइको अभ्यास पुरानै संघीय सरकारको जस्तो भए पनि सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा भने केही विकास पक्कै भएको छ । दशक अघि हिलोमय हुने ग्रामीण सडकहरू यतिबेला पक्की र कालोपत्रे भएका छन् । त्यसमा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।

प्रदेशमा आपत् विपद् पर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको अभाव हुन दिएनन् ।

जसपाका संघीय परिषद् सदस्य प्रेम चन्द्र झा भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलन सबभन्दा ठूलो पहिचान दिलायो यो ठूलो उपलब्धि हो । अधिकार त समयसापेक्ष कुरा हो । यो आवश्यकताअनुसार हुन्छ । आन्दोलनले अधिकार उत्पादन गर्ने मेसिनको रूपमा प्रदेश सरकार पायो । अब मेसिनरूपी सरकारले आफ्ना जनतालाई कति सहुलियत दिने ? प्रदेशलाई कसरी विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने यो सब प्रदेश सरकारको हातमा हो । रह्यो कुरा मधेशको विकासको त मधेशमा पहिला पनि पहाडभन्दा बढी विकास भएको छ, पहाडका जनतालाई अझै पनि पानी ल्याउन दुई तीन किलोमिटर पर जानुपर्ने बाध्यता छ, तर हाम्रो मधेशमा यी समस्या छैनन्,' उनी भन्छन् ।

निषप्रभावी हुँदै मधेश आन्दोलन

मधेश आन्दोलनका उठाएका मुद्दाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन् । पछिल्लोपटक मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखनको माग गर्दै ६ महिनासम्म नाकाबन्दी पनि गरे । तर त्यो आन्दोलन बिनाकुनै ठोस सहमति स्थगित भयो । मधेश आन्दोलन मधेशकेन्द्रित दलहरूले गरे पनि त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेमा पनि परेको थियो ।

मधेश आन्दोलनकै प्रभावका कारण नेपाली कांग्रेसले मधेशी सामुदायका डा. रामवरण यादवलाई प्रथम राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायाे । तर अहिले आउँदो ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट पनि कुनै मधेशी नेतालाई नभई पटकपटक राजनीतिक लाभ लिँदै आएका आनन्द ढुंगानालाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएकाे छ ।

त्यसैगरी, पहिलो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशसभामा मधेशकेन्द्रित दल जसपा पहिलो पार्टीको रूपमा उदाएकाे थियाे । तर, अहिले मधेश आन्दोलनताका सबभन्दा बढी विरोध गरिएको केपि शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेर उदाएको छ । अर्थात् आफ्नै आधार क्षेत्रमा पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको कमजोर हुँदै जानुले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । अर्को मधेशकेन्द्रित सत्तास्वार्थका कारण टुटफुट हुँदै आएकाले पनि मधेश आन्दोलनको प्रभाव बिस्तारै कमजोर हुँदै आएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक मधेशी नेताले भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनको रापताप भएको बेलामा पार्टीभित्र मधेशी मूलका नेताहरूलाई जुन सम्मान वा पद दिइन्थ्यो तर अहिले छैन । अहिले पार्टीभित्र मधेश आन्दोलनको प्रभाव कम हुन पुगेको छ ।’

संविधान घोषणापश्चात् भएको पहिलो निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान कुनै गीता वा कुरान होइन । यो सहमतिको दास्तावेज हो । यसलाई समयनुसार संसोधन गर्न सकिन्छ ।’ तर उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीको हैसियतमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि पूर्वाधार कमिटी वा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लिँदा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेरन् कि उपेन्द्र यादवलाई सरकार नै छोड्ने अवस्था सिर्जना गरे ।

मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको ३०८ धारामासम्म आफूहरूको असहमति रहेको बताउँछन्, तर संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि संविधान संशोधन गराउन सकेका छैनन् ।

जसपाका राजनीतिक समितिका सदस्य तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘संविधान घोषणापश्चात् मुलुकमा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नयाँनयाँ शक्तिहरू आए । जसलाई संघीयता, समावेशी र मधेश आन्दोलनसँग कुनै साइनो नै छैन । उनीहरू संविधान संशोधनमा बल दिनुको साटो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने दलहरूलाई नै कमजोर गर्ने षड्यन्त्र गरे । यस्तोमा संविधान संशोधनका मुद्दालाई मुखर रूपमा अगाडि बढाउँनुभन्दा विगतका संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।’

‘संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन,' उनी भन्छन् ।

संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरू राजपा, संघीय समाजवादी पार्टीहरू संविधान अपूरो र अधुरो भएको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरे । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्ने डा. सीके राउत पनि संविधान संशोधनबिना नै त्यही संविधानलाई स्वीकार्य गरेर संघीय र प्रदेशको सरकारमा छन् ।

मधेशआश्रित दलहरूले मधेश मुद्दालाई छोडेका पनि छैनन्, र मुखर रूपमा उठाएका पनि छैन । त्यसकारण अब संविधान संशोधनको मुद्दा केलव आममधेशी जनताको मुद्दा हुन पुगेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । 'मधेश आन्दोलनमा मधेशी दलले मात्रै आन्दोलन गरेका थिएनन्, त्यसमा आममधेशी जनताको सहभागिता थियो,' उनी भन्छन,‘ मुद्दा जीवित छ । मुद्दा जीवित रहेको खण्डमा त्यसलाई अन्य कुनै नयाँ दल वा नेताले अगाडि बढाउन सक्छन् ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ५, २०८० २०:४७