सुन तस्करी छानबिन गर्न आफैंले गठन गरेको आयोगलाई सरकारको असहयोग, लुकायो पुराना प्रतिवेदन

सुन तस्करी छानबिन गर्न आफैंले गठन गरेको आयोगलाई सरकारको असहयोग, लुकायो पुराना प्रतिवेदन

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगले पहिलाका आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन मागे पनि नपाएको बताएको छ ।

गत १४ असोजमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सुन तस्करीको छानबिनमा सरकारले नै प्रभावकारी समन्वय नगरेको गुनासो गरेको हो । गत कात्तिकमै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पुराना आयोगहरूले गरेका छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन माग गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता कुनै प्रतिवेदन नभएको जवाफ दिएको अध्यक्ष आचार्यले शिलापत्रलाई बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन नभएको जानकारी दियो । गृह मन्त्रालयले खोज्दैछौँ भन्यो ।’

३३ किलो सुन तस्करीको त्यो प्रतिवेदन ?

सरकारले १९ चैत २०७४ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

१६ साउन २०७५ मा पौडेल नेतृत्वको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले ७ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन्छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको थियो । तर, सरकारले नयाँ आयोगलाई प्रतिवेदन दिन नमान्नुले आशंका उब्जाएको एक सदस्यले बताए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको आयोगलाई पुराना छानबिन समितिका प्रतिवेदन माग्दा सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको आचार्यले शिलापत्रलाई बताए ।

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन पछिल्लो आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सहयोग चाहिएको उनको भनाइ छ ।

खोजेको तर भेटिएन : गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सुन तस्करी छानबिन समितिले पहिलाको प्रतिवेदन मागे पनि नभेटिएकाले उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीसँग भएका सूचना, जानकारी आयोगलाई दिएका छौँ । अरु कुरा केही भेटीएको छैन ।’

'गैरजिम्मेवार जवाफ, छानबिन हुनुपर्छ'

पूर्वसचिव शरदप्रसाद त्रिताल सरकारसँग प्रतिवेदन नै नभएकाले वा त्यो लुकाउने बदनियतका कारण नदिएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन छैन भने त्यो प्रतिवेदन जसले बुझेको हो, ऊ दोषी हो । प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कहाँ गायव गरे, त्यो खोजबिन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हातमा प्रतिवेदन पुगेपछि जतन गर्ने जिम्मा उहाँको हो । यदि अहिले भेटिँदैन भने बुझ्ने मान्छे दोषी हुन् । उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

जानकारहरूका अनुसार, आफैँले आयोग, छानबिन समिति बनाएर तयार पारेका प्रतिवेदन सरकारसँग हुनुपर्छ । कुन कागजात कति समय राख्ने, कति समयपछि नस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ । तर पाँच वर्ष पहिला तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले आफ्नो कुनै रेकर्डमा छैन भन्नु शंकास्पद रहेकाे विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हरेक कागजात राख्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयमा शाखा हुन्छ । राज्यको जुन निकायको व्यक्तिलाई बुझाएको हो, त्यो निकायको शाखामा दर्ता हुन्छ । गैरजिम्मेवारी कुरा गरेर उन्मुक्ति पाइँदैन । जसलाई बुझाएको हो, त्यो व्यक्ति, मन्त्रालय विभाग जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

त्यो समयमा पौडेल नेतृत्वको समितिलाई ४५ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न समय दिइएको थियो । तर ४५ दिनमा अनुसन्धान पुरा नभएपछि पुनः २५ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो । थपेको समयमा पनि अनुसन्धान नभएपछि पुनः एक महिना थपिएको थियो ।

सरकारले भेप र ब्रेक शुमा लुकाएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको छानबिन गर्न समिति बनाएको करिब ६ महिना भइसकेको छ ।

आयोगले बैठक बसेर कामको सुरुवात गरेदेखि अहिलेसम्म दुई जनाको बयान लिएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित दुई जनाको बयान लिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए ।

ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुन मात्र बरामद भएको थियो । पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भेप र ब्रेक शु प्रकरणमा २९ जनाविरुद्ध साढे ३ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ६, २०८० ११:१९