शिक्षाविद् भन्छन्- शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर पुग्दैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ

A+ A A-

शिक्षाविद्हरूले संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षाविद्हरूले विधेयकको संशोधन मात्रै नभई पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारीलगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन गर्नुभन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न उनीहरूको सुझाव छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरे । समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए । शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने कोइरालाले बताए । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर, त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चबारे विधेयकमा किटान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'शिक्षामा लगानीको कुरा छ । २० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर भनौँ । तर, दिन सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन । शिक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति पैसा खर्च गर्नैपर्छ भनेर किटान गरेर लेख्नुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीको गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।'

शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ हुने भन्ने विषय अहिले पनि अलमलमा रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘अबको ५० वर्षपछि आजका विद्यार्थीहरू कस्तो होला, प्रविधिमा कति क्षमता हासिल गर्ला, विगतको कुरालाई कति निरन्तरता दिन्छ । त्यो विद्यार्थीको सिर्जनसिलता कस्तो होला ? त्यसले समाजमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'अब त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेटेर शिक्षक कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । सक्षम शिक्षक बनाउने विषय विधेयकमा राखिएको छैन ।'

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई समान शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ । 'गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जिम्मेवारी शिक्षक हो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । शिक्षाको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । अहिले यो विषयमा अलमलमा छौँ । प्रदेश वा संघीयमा हुने भन्ने अलमलमा छौँ,' उनले भने, 'संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । विपन्न, गरिब, महिला, जनजाति वा दलितका बालबच्चा विद्यालयमा ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो । त्यस्तो नभएर स्थानीय सरकार कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ ।'

विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको कोइरालाले बताए । गुठीका विद्यालयहरूले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 'गुठी मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने चिन्तन पनि छाडौँ । गुठीका विद्यालयहरूले पनि शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, प्रा.डा. विनय कुसियतले विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । समिति सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । धेरै विषयहरू समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने कुसियतले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको संघीय शिक्षा विधेयकलाई सल्लेक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भइसकेकाले अब शिक्षा समितिले नै यसलाई पुनर्लेखन गरोस्,' कुसियतले भने, 'विधेयकमा संशोधन हालेर मात्रै काम छैनजस्तो लाग्छ । पुनर्लेखनकै लागि समितिले पहल गर्नुपर्छ ।'

शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने कुसियतको भनाइ छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम नै परिणाममुखीतर्फ उन्मुख रहेको उनको भनाइ छ ।

'परीक्षा पास गर्ने हिसाबले अध्यापन गराएर विद्यार्थीहरूको सीपलाई ध्यान दिएका छैनौँ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्छ,' कुसियतले भने, 'शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । तर, त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।'

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्नेमा कुसियतले जोड दिए । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । विद्यालयको शासकीय स्वरुपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाइका रूपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको उनको भनाइ छ । विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको समान पहुँचमा समस्या रहेको पन्तले बताए ।

पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूमा परीक्षाको प्रतिफल आएकाले विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको पन्तको भनाइ छ । शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले घट्दै गएको उनले बताए । नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पन्तले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ३, २०८० १६:४८