सीके राउतको अचम्मको राजनीति: सत्ता गठबन्धनमा बस्ने, त्यहीविरुद्ध सडकदेखि सरकारसम्म उभिने

सीके राउतको अचम्मको राजनीति: सत्ता गठबन्धनमा बस्ने, त्यहीविरुद्ध सडकदेखि सरकारसम्म उभिने

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको २९ पुसको सामूहिक बैठकले गठबन्धनमा उम्मेदवारलाई जिताउने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकले ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभाको चुनावमा १९ जना उम्मेदवारलाई विजयी गराउने निर्णय मात्र होइन, अभियान नै चलाउने सहमति जुटायो ।

बैठकमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीका प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले गठबन्धन बैठकको निम्ता नै नआएको बताएका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध राउतले आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि गठबन्धनमा रहेका अन्य दल उनीसँग रुष्ट थिए । त्यही कारण पनि बालुवाटारको बैठकमा निम्ता नदिएको चर्चा भइरहेको छ ।

२७ पुसमा राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूमध्येले उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको थियो । गठबन्धनको निर्णयविपरीत राउतले उम्मेदवार बनाएपछि गठबन्धनले राउतलाई आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो । राउतले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेदवार बनाएका छन् । गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै उम्मेदवारी फिर्ता लिन राउतलाई निरन्तर आग्रह गरेका थिए । त्यसलाई अटेर गरी बसेका राउतलाई थप राजनीतिक निर्णय लिन पनि सुझाव दिएका थिए ।

प्राविधिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन मिल्ने समय गुज्रेका कारण गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसलाई पनि अटेर गरेका कारण उनलाई गठबन्धनको बैठकमा निम्ता नगरेको चर्चा गरिन्छ ।गठबन्धनमा बस्ने तर गठबन्धनकै निर्णय नमान्ने शैली अपनाउने राउतको यो प्रयास न पहिलो थियो, न अन्तिम हुने संकेत छ । सरकारमा बसेर सरकारको निर्णयकै विरुद्ध लाग्ने राउतको शैली बनेको छ । सरकारले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । राउतकै पार्टीबाट मन्त्री रहेकी अनितादेवीसमेत सहभागी रहेको सरकारको निर्णयविरुद्ध १५ पुसमा राउत सडकमा निस्किए ।

त्यस दिन राउत एक्लै सडकमा निस्केनन्, आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकी अनितादेवीलाई पनि सडकमा उतारे । धोती दिवस मनाउने नाममा राउतले त्यस दिन मन्त्री अनितादेवीलाई सडकमा मात्र निकालेनन्, सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनको प्रयास गरे । आफ्नै सरकारको निर्णयविरुद्ध आफ्नै मन्त्रीलाई बोकेर राउत त्यस दिन माइतीघर निस्केका थिए ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिन एक थरी युवा पङ्क्तिले ढाका टोपी दिवस मनाउने अभियान चलाएका छन् । त्यही ढाका टोपी दिवसलाई काउन्टर गर्न राउत धोती दिवस भनेर माइतीघरमा निस्केका थिए ।

गठबन्धनसँग भाग खोज्ने अनि खिलाफमा निस्कने

२७ फागुन २०७९ मा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले १० दलीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत आफ्नो पार्टीबाट ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । १० फागुनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका दलहरूबीच भएको सहमतिमा उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा परेको थियो । गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले गठबन्धनकै सहमतिविपरीत उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनायो । त्यसमा पनि झा २०७९ को वैशाखको स्थानीय चुनावमा राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार थिइन् । त्यति मात्र होइन, ममता झा आर्थिक विषयमा निकै विवादित नाम हो ।

गठबन्धनमा बस्ने निर्णय पनि अस्वीकार गर्ने राउतको पहिलो प्रयास थियो । जसपाले बारा २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार यादव उम्मेदवार भएलगत्तै राउतले गठबन्धनकै अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि साथमा लिए । अनि, लोसपालाई साथमा लिने प्रयास गरे । त्यति नै बेला तीन दलबीच अस्वाभाविक रूपमा मोर्चाबन्दीको सहमति गरियो । अर्थात्, गठबन्धनमा रहेर पनि गठबन्धनमै भएको निर्णयको विरुद्धमा उभिएका राउतले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपालाई साथमा लिएका थिए ।

फागुनमा उपराष्ट्रपति चुनाव सकिएको दुई महिनापछि बारा २ मा उपचुनाव हुने भयो । राउत १० वैशाख २०८० मा बारा २ मा फेरि गठबन्धनलाई भाँजो हाल्न पुगे । गठबन्धनले बारा २ मा जसपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लियो । बारा २ मा पहिला जसपाकै उम्मेदवार निर्वाचित भएको र संसदमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ल्याउने मनसायका कारण गठबन्धनले जसपाका लागि छोड्ने सहमति जनायो । तर, राउतले भने गठबन्धनको निर्णयविपरीत माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहलाई पार्टीमा भित्र्याएर उपेन्द्र यादवविरुद्ध चुनावमा उठाए ।

यी परिघटना मात्र होइन, राउतको रणनीति नै विवादास्पद र शंकास्पद देखिन थालेको छ । गठबन्धनमा निरन्तर बस्ने अनि सत्तामा भाग खोज्ने साथमा त्यही गठबन्धनका निर्णयको विरुद्धमा उभिने शैली अपनाएका छन् राउतले । राउतको राजनीति कतिसम्म झुर देखिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित गर्ने बेलामा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमतको चाहनाअनुसारको मन्त्रालय नदिएका कारण जनमतबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले छोडिसकेका थिए तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको थिएन । त्यही झोकमा हुन सक्छ जनमतले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लियो ।

तर, कतिसम्म विवादास्पद काम गरिरहेका थिए भने बजेटमा विपक्षमा उभिएका राउत सरकारमा जान भने निरन्तर संवादमा थिए । कतिपयले उपप्रधानमन्त्री पाए आफैँ सरकारमा जाने प्रयासमा रहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । भलै, उनले त्यतिसम्म गरेनन् तर सरकारमा जान मरिहत्तेचाहिँ गरिरहे । बजेटको विपक्षमा मतदान गरेको डेढ महिनापछि जनमतले २९ साउन २०८० मा मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्‍यो । अनितादेवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भइन् ।

अनितादेवी स्थानीय चुनावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएकी थिइन् । उपराष्ट्रपतिमा राजविराज नगरपालिकामा पराजित ममतालाई अघि सारेका राउतले मन्त्री बनाउन भने जनकपुर उपमहानगरमा पराजितलाई रोज्यो । तिनै पराजित अनितादेवीलाई राउतले समानुपातिक सांसद भने बनाएका थिए ।

गठबन्धन र सरकारको चर्को आलोचना गर्ने तर त्यही सरकारबाट लिने अवसरका लागि भने निरन्तर बार्गेनिङ गर्ने राउतको शैली देखिएको छ । ६ जना सांसद रहेको राउतको पार्टीले हरेक नियुक्तिमा भाग खोज्ने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्नै दाजुलाई सदस्य बनाएका छन् । अनि, मधेश सरकारमा दुईवटा मन्त्रालय लिएर बसेका छन् ।

जसपासँग टसल गरेर बसेका ती दुई मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विनाविभागीय बनाउँदा पनि छोडेका छैनन् । मन्त्रालय टुक्र्याइदिँदा पनि मौन बस्ने गरेका छन् । अनि, मधेशको नीति योजना आयोगमा एक जना सदस्यको भाग पाएका छन् । संघीय सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका राउतले राष्ट्रियसभामा एक सदस्य दाबी गरेका थिए । गठबन्धनको बालुवाटार बैठकमा पटकपटक एक जना सदस्य दाबी गरेका राउतको पार्टीलाई नदिने निर्णय भएपछि आफ्ना सदस्यलाई उम्मेदवारी दिन लगाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १, २०८० १६:३८