विधानमा माओवादी केन्द्रमा विवाद, जनार्दनले ल्याए नाम फेर्ने प्रस्ताव

A+ A A-

आगामी १ देखि ३ फागुनसम्म विधान सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रमा विधानको विषयमा विवाद देखिएको छ । खासगरी पार्टी कमिटी कसरी निर्वाचित हुने, तल्ला कमिटीलाई कति अधिकार दिनेजस्ता विषयमा नेताहरूको मत बाझिएको हो ।

विधान मस्यौदा समिति विधानको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बुझाएको छ । विधानका व्यवस्थामा नेताहरूको मत बाझिएपछि समितिले केही दिन फेरि मस्यौदामा थपघट गरेर पार्टी कमिटीहरूमा पठाउनेछ ।

यी हुन् माओवादीको मस्यौदा कार्यदलमा बाझिएका विषयः

कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि नहुने ?

माओवादीको विधान मस्यौदा समितिमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने र पछि मनोनयन गर्ने विषयमा मत बाझिएको छ ।

नेताहरू जनार्दन शर्मा, राम कार्की र गणेश साहले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नै कमिटी चयन हुनुपर्ने धारण राखेका सचिव गणेश साहले बताए । उनले भने, ‘जनार्दनलगायत हामीहरूले सबै कमिटी प्रत्यक्ष नै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने मत राखेका छौँ भने अरु साथीहरूले पछि कमिटी चयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।’

पूरक प्रस्ताव लेखेर पहिला नै दिने भनेका शर्माले बैठकको दिन मात्र पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको पूरक प्रस्तावलाई पनि समेटेर विधान मस्यौदालाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको सचिव साहले बताए । ‘पदाधिकारीको जिम्मेवारी, कार्यकालको विषय, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, नेतृत्व छनोट, कार्य विभाजन, कार्यकाल, पार्टीको नाम, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलगायत विषयमा दुई मत आएको छ ।’

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा अरु विकृति आउने भएकाले अहिले नै त्यसरी जान नसकिने धारण कार्यदलका सदस्यको रहेको साहले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु हुँदैन यसले झन् पार्टीमा विकृति ल्याउने भएकाले अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु हुँदैन भन्नेमा कार्यदलकी संयोजक पम्फा भुसाल, सदस्यहरू वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र देव गुरुङ रहेको साहले बताए ।

तल्ला कमिटीलाई कति अधिकार दिने ?

मस्यौदा समितिमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीहरूलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा पनि मत बाझिएको छ । शर्मा, कार्की र साहले देश संघीयतामा गएपछि अब पार्टी कमिटीहरू पनि त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने भएकाले अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संयोजक भुसाल, गुरुङ, पोखरेलले भने अहिले नै धेरै अधिकार दिन नहुने मत राखेका साहले बताए ।

‘पार्टी कमिटी बलिया र सिर्जनशील बनाउने हो भने अधिकार तल्ला कमिटीमा दिनुपर्ने एकथरी साथीहरूको मत छ भने अर्काथरीले अहिले नै धेरै अधिकार तल्ला कमिटीमा दिनु हुँदैन भन्ने मत राख्नुभएको छ,’ साहले भने ।

आगामी महाधिवेशनबाट तल्ला कमिटीहरूलाई अधिकार दिएर निर्णय गर्ने क्षमता विकास गराउनुपर्ने मत र अहिले नै धेरै अधिकार नदिएर केन्द्रसँग राख्नुपर्ने मत मस्यौदामा आएको साहले बताए । उनले भने, ‘पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरण र संघीयताको अभ्यास गराउने हो भने तल्ला कमिटीमा बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मत र कम अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मत आएका छन् ।’

पार्टीको नाम

शर्माले माओवादी केन्द्रको नाम फेरेर समाजवादी राख्नुपर्ने मत राखेका छन् । शर्माको उक्त प्रस्तावमा पनि समझदारी बनेको छैन । शर्माले पार्टीको नाम नै समाजवादी राखेर अरु दलहरूसँग एकताका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसो त माओवादीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकताको लागि नाम फेर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको छ । तर, शर्माले भने विधानमै किटेर नाम फेर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि समझदारी बन्न नसकेको हो ।

माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि विधान सम्मेलन गर्दै छ । विधान सम्मेलनबाट माओ‌वादी केन्द्रको संगठनात्मक स्वरुपबारे व्यवस्था गरिनेछ । कमिटी कति सदस्यीय बनाउने, पदाधिकारी कति जना बनाउने, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो कति सदस्यको बनाउने, सबै व्यवस्था विधानमा हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा पुस ५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले सात सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले पूरक प्रस्तावसमेत समेटेर मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १, २०८० १९:३६