कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले अलमलमा बिताए एक वर्ष

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज (२७ पुस) मा एक वर्ष पूरा भएको छ । १० पुस २०७९ मा राष्ट्रिय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा फेरिएको समीकरणले दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माको एक वर्षे कार्यकाल भने अलमलमै बितेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट २८ पुस २०७९ मा शपथग्रहण गरेका शर्मा सरकारको एक वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले चर्चा गर्न लायक काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा प्रदेश सरकार आफैँले महत्त्वपूर्ण ठानेका कामसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सरकार गठन हुँदैगर्दा आफैँले गरेका निर्णय र घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ । सरकारको पहिलो वर्ष औपचारिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटन र भ्रमणमै बितेको छ । यो अवधिमा कर्णालीमा जम्मा तीनवटा कानुन निर्माण भएका छन् । योबाहेक प्रदेश सरकारको उपलब्धि खासै देखिँदैन । संघले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको र आवश्यक ऐन नबन्दा काम गर्न बाधा भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकार अलमलमै रहेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले शपथ लिएसँगै हरेक वर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने पहिलो निर्णय गरेका थिए । यसलाई प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै हालसम्म अलपत्र छ । अर्थात् एक वर्षसम्म पनि सरकारले रोजगारी दिने गरी स्पष्ट खाका र कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न सकेन । बरु प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र जिल्ला भ्रमणमै बितायो ।

सरकार गठन भएपछि हालसम्म मुख्यमन्त्री शर्माले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । गठबन्धनमा भएको फेरबदलका कारण सुरुका केही महिना सरकार टिकाउनमै समय खेर गयो । प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउने दाबी गरेको थियो । तर, हालसम्म विकास खर्च निराशाजनक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कुल विकास बजेटको जम्मा ४ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् कुल विकास बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजारमध्ये ९६ करोड ६३ लाख मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यो विगतको तुलनामा निकै कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यही अवधिमा कुल विकास बजेटको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

१७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न र बजेट कार्यान्वयनसँगै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कर्मचारीलाई ६१ बुँदे 'कडा निर्देशन' दिएका थिए । शर्माको निर्देशन कागजमै सीमित छ । शर्माले निर्देशनमा भनेअनुसार न बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सक्यो, न त भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सुधार आयो, न त राजस्वमा वृद्धि नै ।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणालाई पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । केही समयअघि कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्‌मा परी क्षति पुगेका कृषकलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउन गरिएको निर्णयलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख उपलब्धिमा राखेका छन् । यद्यपि, आगामी फागुनमा गरिने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. अर्जुन ऐडी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने दायरा पनि बढाउन सकेको छैन,’ ऐडी भन्छन् । प्रदेश सरकारको अलमलका कारण नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

फाइल तस्वीरः गत वर्ष प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष शपथग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ।

एक वर्षको अवधिमा २८ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । ती बैठक मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यविधि, विधेयक स्वीकृत गर्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै सीमित छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्मा आफ्ना हरेक भाषणमा सुशासनका कुरा गर्छन् । तर, यसको प्रत्याभूति कहाँबाट गर्ने भन्ने भेउ पाउन सकेको देखिँदैन । अरु त अरु सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । २५ मंसिरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ९० दिनभित्र आफूहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम नगरे सरकारको औचित्यमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको कांग्रेस उच्च स्रोतको दाबी छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसको प्रदेश प्रवक्ता दमन शाही यस विषयमा सत्यता नरहेको दाबी गर्छन् । आमनागरिकका जनजीविकाको सवाल र कर्णालीको विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार मुख्य मियो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप कांग्रेसको समर्थन रहेको उनले बताए । तर, सरकारले अगाडि बढाएका आयआर्जन वृद्धि हुने खालका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भने तदारुकता नदेखाएको उनले बताए । यस विषयमा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको उनी बताउँछन् ।

शाही भने यो अवधिमा निरन्तर हुनुपर्ने कामहरू सरकारले अगाडि बढाइरहेको बताउँछन् । तर, सरकार सञ्चालनमा जुन खालको स्पिरिट हुनुपर्थ्यो, त्यो भने हुन नसके उनको स्वीकारोक्ति छ । तर, सकारात्मक रहेको भने उनले बताए ।

सरकार भने एक वर्षे कार्यकाल सफल रहेको दाबी गर्छ । शर्मा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । अघिल्लो सरकारको तुलनामा अहिलेको सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै जिसीले भोलि (२८ पुस) मुख्यमन्त्रीले सरकारका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

बेरुजु बढेको बढ्यै, समितिका निर्देशनको अवज्ञा

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता बर्सेनि कर्णालीमा बेरुजु बढेको बढ्यै छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारका नाममा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा यो बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५१ करोड ५१ लाख ७० हजार, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार, २०७८/०७८ मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्योट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रदेशका आठ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो । यस्तै, प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा यो समितिले छलफल, बहस र निर्देशनसमेत दिन्छ ।

तर, यिनै विषयमा समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकार र कर्मचारीले नटेर्दा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लेखा समितिले अहिलेसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसेर बेरुजुसम्बन्धी छलफल, निर्देशन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । असारमै उठाउने भनिएको बेरुजुसमेत अहिलेसम्म असुलउपर हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सर्वप्रथम बेरुजु फर्छ्योट गर्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुलउपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु असारमै उठाउन समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको समितिका सभापति जितबहादुर मल्ल बताउँछन् । उक्त रकम सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असारभित्रै असुलउपर गर्नू भनिए पनि निर्देशन दिएको ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको सभापति मल्लले बताए ।

महत्त्वपूर्ण बैठकमै उपस्थित भएनन् सांसद

कानुन निर्माणका लागि जनताबाट चुनिएर गएका सांसद नै आफ्नो दायित्वबाट विमुख मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण छलफलमै उपस्थित नहुने गरेको पाइएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका ३९ वटा बैठकमा अधिकांश सांसदहरू २० दिन पनि उपस्थित भएनन् ।

१० जेठमा सुरु दोस्रो अधिवेशन असोजसम्म कुल ५४ घण्टा बैठक बस्यो । उक्त बजेट अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समेत प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून रहेको पाइएको छ ।

बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने प्रदेशसभा सदस्यमा जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह र डोल्पाका शेरबहादुर बुढा रहेका छन् । उनीहरू १० दिन पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । शाह ६ र बुढा ८ दिन मात्रै संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै, सुर्खेतकी सन्तोषी शाही १३ दिन, सल्यानका सुरेश अधिकारी १७ दिन मात्र बैठकमा उपस्थित भएका छन् । हुम्लाका कलबहादुर हमाल ११, दैलेखका विनोदकुमार शाह र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट १६/१६ दिन, हुम्लाकी विजया बुढा १९ दिन, जुम्लाकी जुम्कित लामा कार्की, सुर्खेतकी बलिमाया बुढा, दैलेखकी इन्द्राकुमारी शाही र सल्यानकी लक्ष्मी सुनार १९/१९ दिन उपस्थित भएका छन् ।

दैलेखका पूर्णबहादुर खत्री १७ दिन, जुम्लाका देवेन्द्रबहादुर शाही र कालीकोटकी दक्षिणा शाही, रुकुम पश्चिमकी कल्याणी खड्का, दैलेखका घनश्याम भण्डारी र सल्यानकी तुल्सा मल्ल, १८/१८ दिन संसदमा उपस्थित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुम्लाका जीवनबहादुर शाही र मुगुका जितबहादुर मल्ल र सुर्खेतकी जानकी सिंह १७/१७ दिन उपस्थित भएका छन् । यस्तै, दैलेखकी गमता विक, रुकुम पश्चिमका महेन्द्र केसी, कालीकोटका हिक्मतबहादुर विष्ट, जुम्लाका टेकराज पछाई २२/२२ दिन बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका २१ दिन, डोल्पाका वीरबहादुर शाही, कालीकोटका दुर्गबहादुर रावत र हुम्लाका रणसिंह परियार २०/२० दिन उपस्थित भएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता सुर्खेतका यामलाल कँडेल २२ दिन उपस्थित भएका छन् ।

प्रदेशसभा सांसदहरू मात्रै होइन, कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको ताल पनि उस्तै छ । सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रदेशसभालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । ३९ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा १३ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह १९ दिन, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी २२ दिन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बीसी १६ दिन, सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल २१ दिन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा १९ दिन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही २० दिन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा १४ दिन उपस्थित भएका छन् ।

कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेर गएका सांसदहरूको संसदमा उल्लेख्य उपस्थिति नहुनुले संसदको गरिमा कायम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २७, २०८० १६:५४