बालकृष्ण खाँणलगायतलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेपछि सर्वोच्च जाने सरकारी वकिलको तयारी

बालकृष्ण खाँणलगायतलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेपछि सर्वोच्च जाने सरकारी वकिलको तयारी

A+ A A-

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ । अहिले आदेशबारे अध्ययन भइरहेको र छिट्टै सर्वोच्च अदालत जाने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले जानकारी दिएको थियो ।

कांग्रेस नेतासमेत रहेका खाँण उच्च अदालत पाटनले २८ मंसिरमा दिएको आदेशअनुसार ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । १५ मंसिरमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो । टङ्ककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको थियो । खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने/नछाड्ने विषयमा भने न्यायाधीशद्वयबीच राय बाझिएपछि २८ मंसिरमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ असारमा प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझी, खाँण, टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च अदालत गएका थिए ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रवक्ता अशोकराज रेग्मीका अनुसार अहिले आदेशको अध्ययन र मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ । ‘मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । आदेशको अध्ययन भइरहेको छ । छिट्टै सर्वोच्चमा रिट दायर हुन्छ,’ रेग्मी भन्छन् । धेरै व्यक्ति जोडिएकाले अध्ययन र मस्यौदा तयार गर्न समय लागेको रेग्मी बताउँछन् । ‘उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोडेका सबै र साधारण तारेखमा छोडेकाहरूको मेरिट हेरेर सर्वोच्च जान्छौँ । अध्ययन गर्न र मस्यौदा तयार पार्न समय लाग्छ,’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । यो विषयमा शिलापत्रले पोखरेलको प्रतिक्रिया मागेको थियो । 'यो विषयमा अहिले जानकारी छैन । जानकारी लिएर भनौँला । के भइरहेको छ, थाहा छैन,' पोखरेलले भने ।

यो मुद्दामा प्रभावशाली व्यक्तिहरू जोडिएकाले राजनीतिक दबाब परेको कतिपयको बुझाइ छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालय भने राजनीतिक दबाब परेको कुरा अस्वीकार गर्छ । ‘धेरै जना धरौटीमा छुट्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालत जानका लागि पनि सबैको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ,' उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिवक्ता भन्छन्, 'आदेशको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यही भएर समय लागेको हो । कसले के भन्यो/भनेन भन्ने हुँदैन । सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च जान्छ ।’

थुनछेक बहस जिल्लाहुँदै उच्च पुगेको भए पनि यो मुद्दा भने अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । पेसी भने तोकिएको छैन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक अधिवक्ताका अनुसार साक्षीहरूको बकपत्र भएपछि मुद्दाको पेसी तोकिने बताउँछन् । ‘मुद्दाको प्रक्रिया लामो हुन्छ । अदालतले दुवैतर्फका साक्षीलाई बकपत्र गराउन प्रहरीलाई जानकारी गराउँछ । प्रहरीले साक्षीलाई जानकारी गराउँछ । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानकारी पठाउँछ, अनि जिल्ला अदालतमा बकपत्र हुन्छ । बकपत्र सकिएपछि पेसी तोकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदनसहितको फाइल काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० मा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । बयानपछि जेठ २१ बाट थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा पेस भएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल गरेर नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोगमा प्रहरीले छानबिन गरेको थियो । सोही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँणलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २६, २०८० २०:४७