वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारले नै सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारले नै सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रायलयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सिप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।'

प्रचण्डले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला । साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।'

बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार डिजिटलाइजेसन भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै भाषाको ज्ञान र सिप विकासलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले ईपीएस परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै नेपालमा आएको समस्याले कोरियाको श्रमबजारमा प्रतिकूल प्रभाव नदेखियोस् भनेर आफूहरूले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । उनले युवा पलायनको समस्या नेपालको मात्र एकल समस्या नभएर विश्वव्यापीकरणको प्रभाव भएको बताउँदै विश्वभरिको श्रम बजारले श्रमिकहरूका निम्ति एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेशको वातावरण र प्रभाव बनिरहेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २४, २०८० १४:१५