सहकारीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री निर्देशन

सहकारीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री निर्देशन

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीका लाखौं निक्षेपकर्ताहरू प्रताडित भएको भन्दै उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'सहकारीको समस्या छिटो समस्या नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस् ।'

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए ।

बैठकमा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो।

उक्त बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरूरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको' बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं, उनीहरूको कुरा पनि सुनौं । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुनस्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रष्ट खाका चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।'

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पूराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २३, २०८० १६:००