उद्योग परिसंघले भन्यो– लगानीको वातावरण बनाउन पाँचवटा कानुन खारेज गर्नुपर्छ

उद्योग परिसंघले भन्यो– लगानीको वातावरण बनाउन पाँचवटा कानुन खारेज गर्नुपर्छ

A+ A A-

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले पाँचवटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट पाँचवटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

त्यस्तै, परिसंघले तीनवटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एकवटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

‘छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धनात्मक अध्ययन गरी पाँचवटा खारेज गर्नुपर्ने, तीनवटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको छ,’ अग्रवालले भने ।

त्यस्ता कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसायक ऐन २०७६ र नियमावली २०७८, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७५ लगायत रहेको अग्रवालले बताए ।

परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने आफूहरूको विश्वास रहेको अग्रवालले बताए ।

‘मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघको छ ।’

नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेमा अग्रवालले जोड दिए । कानुनमा सुधारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यी कानुनमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

परिसंघको अनुसन्धानले देखाएको निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष बुझाउने पनि बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २३, २०८० १४:३१