बंगलादेशको आमनिर्वाचनमा शक्ति राष्ट्रको चासो किन ?

A+ A A-

ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदा पूर्वी पाकिस्तान बनेको हालको बंगलादेशले निकै लामो अस्थिरताको सामना गर्‍यो । युद्धभूमिबाटै भारतको समर्थनमा पाकिस्तानबाट अलग भएर सन् १९७१ मा जन्मिएको स्वतन्त्र बंगलादेशले आफ्नो स्थापनाको आधा शताब्दीमा निकै छलाङ मारिसकेको छ । बंगलादेशको अर्थव्यवस्था ४०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । उसले पार गरेका आर्थिक र भूराजनीतिक मोडहरूका कारण यतिबेला बंगलादेश विश्वका शक्ति राष्ट्रको नजरमा परेको छ ।

१७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको बहिष्कारबीच आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलले नै बहिष्कार गरेका कारण शेख हसिना रेकर्ड चौथोपटक चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने निश्चित छ । चुनावका क्रममा देशका दर्जनौँ स्थानमा हिंसात्मक घटना भएका छन् । बीएनपीको बहिष्कारका कारण हिंसाको पूर्वानुमान गरेरै देशका ६४ मध्ये ६२ जिल्लामा सेना परिचालन गरिएको थियो ।

एकातिर यो निर्वाचनको अमेरिकाले विरोध गरेको छ भने अर्कोतिर रुस, चीन र भारतजस्ता देश यो चुनावको समर्थनमा छन् । बंगलादेशको १७ करोड जनसंख्यामध्ये ११ करोड ९६ लाख मतदाता मतदानका लागि योग्य छन् । चुनावका लागि १ हजार ८९६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । चुनावी मैदानमा खडा भएकामध्ये जातीय पार्टी र २ सयभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार सत्तारुढ अवामी लिगनिकट मानिन्छन् ।

बंगलादेशमा तीन प्रमुख पार्टी छन्, जसमा बंगलादेश अवामी लिग, बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएमपी) र जातीय पार्टी छन् । सन् २०१८ को निर्वाचनमा ३ सयमध्ये २९० सिटमा यी तीन पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा बहुमत पाएको शेख हसिनाको बंगलादेश अवामी लिगले २५७ सिटमा जित हात पारेको थियो । तर, यो चुनावमा मुख्य विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको छ । त्यसैले यसपटक सबैजसो सिटमा अवामी लिगका उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना छ ।

२७ वर्षपछि दोहोरिएको इतिहास

सन् १९९६ को फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनका समयमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (पीएनपी) की नेतृ बेगम खालिदा जिया प्रधानमन्त्री थिइन् । अहिले प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाको अवामी लिगले केयर काम चलाउ सरकार बनाएर चुनाव गराउन माग गरेको थियो । हसिनाको मागलाई बेवास्ता गर्दै खालिदा जियाले चुनाव गराइन् ।

अवामी लिगले बहिष्कार गरेको सो चुनावमा अहिले विपक्षी दल रहेको बीएममीले ३ सयमध्ये २७८ सिटमा जित हासिल गर्दै खालिदा जिया फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बनिन् । तर, बंगलादेशमा राजनीतिक हिंसा भड्कियो । विश्व समुदायले समेत विरोध गरेपछि ४ महिनापछि खालिदाको सरकार ढल्यो । जून, १९९६ मा बंगलादेशमा पुनः चुनाव भयो र शेख हसिनाको पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनायो । शेख हसिना देशको प्रधानमन्त्री बनिन् । यतिबेला फेरि २७ वर्ष पुरानो राजनीतिक इतिहास दोहोरिएको छ ।

यसपटक खालिदा जियाले चुनावका लागि कामचलाउ सरकार बनाएर चुनाव गराउन माग गरिन् र शेख हसिनाले यो मागलाई अस्वीकार गर्दै चुनाव गराएकी हुन् । यही कारण चुनावलाई खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले बहिष्कार गरेको छ । यो चुनावबाट शेख हसिना पुनः बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । यसका दुई अलग कारण छन् । पहिलो, चुनावमा बंगलादेश अवामी लिग र जातीय पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

बीएनपीले बहिष्कार गरेपछि जातीय पार्टी चुनावमा भाग लिएको दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि यसको धेरै प्रभाव छैन । जातीय पार्टीकै नेताहरू शेख हसिनाका समर्थक छन् । अर्को कारण भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन् । चुनावमा उत्रिएका करिब ४ सयमध्ये २ सय उम्मेदवार शेख हसिनाकै समर्थक हुन् । त्यसैले यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि शेख हसिनाकै पक्षमा उभिने निश्चित छ । बंगलादेशको संसदमा ३५० सिट हुन्छ, जसमा ५० सिट महिलाका लागि सुरक्षित रहेका कारण ३ सय सिटमा मात्रै चुनाव हुन्छ ।

शक्ति राष्ट्रको चासो

हिंसाबीच भएको निर्वाचनमा विश्वका शक्तिशाली देशको समेत गहिरो चासो देखिएको छ । भारत र चीनले बंगलादेशसँग शेख हसिनाको कार्यकालमा बढ्दो व्यापार तथा भौतिक संरचना निर्माणमा भइरहेको लगानीका कारण यो चुनावको समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले भने निष्पक्ष निर्वाचन गराउन चेतावनी दिएको छ ।

आइतबारको निर्वाचनमा मतदान गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतजस्तो छिमेकी पाउनु गौरवको कुरा भन्दै भारतको प्रशंसा गरिन् । भारतले पनि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म र २००९ देखि लगातार बंगलादेशको सुरक्षा सहयोग पाउँदै आएको छ । शेख हसिना सरकारले भारतविरोधी गतिविधिमा कडा निगरानी राख्दै आएको छ । बंगलादेशको चुनावी नतिजाले सम्बन्धमा पनि असर पार्नेछ । जस्तो कि केही महिनाअघि माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित भएसँगै भारतसँगको दूरी बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको १४ पार्टीको गठबन्धन विपक्षी बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीविरुद्ध उभिएको छ । एक प्रकारले यसलाई राजनीतिक विचारधाराको लडाइँका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । बंगलादेशको शेख हसिना सरकारलाई लामो समयदेखि भारतको साथ प्राप्त छ । यसै कारण शेख हसिनाको अवामी लिग सरकार देशमा चरमपन्थी र कट्टरपन्थीमाथि लगाम लगाउन धेरै हदसम्म सफल देखिन्छ । बंगलादेशमा विपक्षी वा इस्लामिक पार्टी सत्तामा आएमा अराजकता फैलिन सक्छ र यसको असर भारतमाथि पनि पर्न सक्छ । यसै कारण पनि भारत फेरि एकपटक शेख हसिना चुनाव जितेर सत्तामा फर्किएको देख्न चाहन्छ ।

भारत आफ्ना पूर्वोत्तर राज्यको सुरक्षासम्बन्धी हितका लागि बंगलादेशसँग नजिकको सम्बन्ध चाहन्छ । यसै कारण भारतका पूर्वोत्तर राज्यमा हिंसा र घुसपैठ गर्ने जिहादी संगठनमाथि बंगलादेशले कारबाही चलाउने गरेको छ । यसै कारण एकअर्काको हितका लागि भारत र बंगलादेश सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक ठान्छन् । मोदी सरकारको ‘लुक इस्ट’ र ‘एक्ट इस्ट’ पोलिसीका लागि बंगलादेश आवश्यक छ । यी नीतिमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, डिजिटल इन्टिग्रेसन, व्यापार र ऊर्जा साझेदारी सामेल छन् । भारतले पनि बंगलादेशलाई रक्षा आयातका लागि ५० करोड डलर ऋण सहयोग गरेको छ ।

अमेरिका किन विपक्षमा छ ?

अमेरिकाले बंगलादेशमा भएको विपक्षीविहीन निर्वाचनको विरोध गरेको छ । उसले लोकतान्त्रिक रूपमा विपक्षीलाई सामेल गराएर चुनाव गराउन चेतावनी पनि दिएको छ । अमेरिकाले शेख हसिना नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट भएको र लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाले मुख्य विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीको लगातार समर्थन गर्दै आएको छ ।

बंगलादेशको अर्धसैनिक बल र्‍यापिड एक्सनका अनुुसार सन् २०२१ को डिसेम्बरदेखि नै अमेरिकाले एक प्रकारले शेख हसिना सरकारमाथि लगातार दबाब बढाउँदै लगेको थियो । गत वर्ष मात्रै अमेरिकाले बंगलादेशका केही अधिकारीहरू, नेता र न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आन्तरिक अवस्था ठीक नभएको भन्दै सन् २०२१ र २०२३ को ‘डेमोक्रेसी समिट’ बाट बंगलादेशलाई बाहिर राखेका थिए ।

अमेरिका बंगलादेशसँग रुष्ट हुनुको अर्को कारण भनेको चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ कार्यक्रम हो । अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्न हरसम्भव कोसिस गरिरहेको छ । तर, बंगलादेशले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ कार्यक्रममा सन् २०१६ देखि जोडिएपछि अमेरिका बंगलादेशसँग रुष्ट छ ।

चीनले पनि पछिल्लो समयमा बंगलादेशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । यही सम्बन्धका कारण बंगलादेशले यस्तो समयमा ‘पदमा ब्रिज’ का लागि चीनबाट ऋण पायो, जति बेला विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र इस्लामिक डेभलपमेन्ट विकास बैंकले समेत ऋण दिएका थिएनन् । चीनले बीआरआई कार्यक्रमसँगै सडक, सुरुङमार्ग, रेलवे र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी गरिरहेको छ । यसका साथै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बंगलादेशलाई २० अर्ब डलर ऋण दिने वाचा गरेका छन् ।

चीनले हालै बंगलादेशलाई दुई पनडुब्बी पनि बेचेको छ । भारतका लागि समेत खतराको घन्टी मानिएको यसलाई चीनको पनडुब्बी डिप्लोमेसीको हिस्सा मानिएको छ । चिनियाँ पनडुब्बी विश्वकै शक्तिशाली पनडुब्बी मानिन्छन् ।

गत वर्षको सेप्टेम्बरमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ पनि बंगलादेश आएका थिए । अमेरिका र युरोपेली संघले लगातार चुनाव सार्न दबाब बनाइरहेका बेला रुसी विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । अमेरिका आफ्नो ‘गभर्नमेन्ट चेन्ज’को नीतिअनुसार अस्थिर देशमा सरकार बदल्ने रणनीतिमा काम गर्दै आएको छ । यसै कारण अमेरिकाले बंगलादेशमा पनि विपक्षी बीएनपीलाई सहयोग गरेको बंगलादेशको सत्तारुढ अवामी लिगको बुझाइ छ ।

बंगलादेश र रुसबीचको निकटताको अर्को कारण भनेको युरेनियम पनि हो । केही समयदेखि रुसले बंगलादेशलाई युरेनियम आपूर्ति गरिरहेको छ । गत वर्षको जूनमा रुसी युरेनियमको पहिलो खेप बंगलादेश पुगेको थियो ।

बंगलादेशको रुपपुरमा २४ सय मेगावाटको न्युक्लियर पावर प्लान्ट बनिरहेको छ । यो बंगलादेशको पहिलो न्युक्लियर पावर प्लान्ट हो । यस पावर प्लान्टलाई रुसको परमाणु एजेन्सी रोसएटमले निर्माण गरिरहेको छ । यो पावर प्लान्टबाट १ करोड ५० लाख घरमा विद्युत् पुग्नेछ । यसका लागि करिब ११ अर्ब डलर ऋण सहयोग रुसले गरेको छ । अर्कोतिर सामुद्रिक राजनीतिको प्रभुत्व बढ्दो क्रममा छ । चीन, जापान र कोरियालाई मध्यपूर्वसँग जोड्न बंगालको खाडीको सामुद्रिक सञ्चार महत्त्वपूर्ण छ भने यो क्षेत्र भएर ठूलो कारोबार पनि हुने गर्छ । त्यसैले बंगलादेशमाथि शक्ति राष्ट्रको नजर देखिन्छ । विभिन्न एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २२, २०८० १८:४१