मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीका चाङ

A+ A A-

मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को पाँच महिना नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध साढे तीन सयभन्दा बढी उजुरीहरु परेका छन् । आयोगका अनुसार गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामै त्योभन्दा बढी उजुरी परेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा गरी २ सय १९ वटा उजुरी परेका थिए ।

आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयविरुद्धसमेत उजुरी परेका छन् भने कतिपय उजुरी फछ्र्योटसमेत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेको छ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक ०८०/०८१ को मंसिरसम्ममा ३५८ वटा उजुरी परेकोमा अहिले १५३ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् भने २०५ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्धमा परेको १६९ वटा उजुरीमध्ये अहिलेसम्म ७९ वटा उजुरी फछ्र्योट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वांगले बताए ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध ५९ वटा उजुरी परेकोमा अहिलेसम्म १९ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ५८ वटा उजुरी परेका छन् भने २६ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध २६ वटा उजुरी परेकोमा १२ वटा फछ्र्योट भइसकेको र १४ वटा अझै फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्धमा ३ वटा उजुरीमा १ फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेकोमा २ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २१९ वटा उजुरी परेका मध्ये १०९ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छ भने ११० वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी परेका थिए भने दोस्रो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको विभिन्न विकास निर्माणलगायतको कामकारवाहीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणको सवालमा उजुरीहरु पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख कुरुम्वांगले गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन गर्ने, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने भवन, पुललगायतका विकास निर्माणको काम र अनावश्यक डीपीआर तयार गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए । प्रशासनिक कार्यमा कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिइने गरेको, तालिम र क्षमता विकासको सवालमा पनि कार्यविधिको पालना नगरेको, सहभागिताको किर्ते हस्ताक्षर, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाइसेन्स र अनुमतिपत्रलगायतका सवालमा समेत बढी उजुरीहरु परेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २०, २०८० १९:०८