७ कानुन बनाउन ‘माननीय’माथि ८ करोड लगानी, फिटिक्कै बोल्दैनन् मनाङे !

A+ A A-

गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत गण्डकीको सांसद निर्वाचित भएर ६० जना पहिलोपटक संसद भवन छिरेको एक वर्ष पुगेको छ । २०७९ पुस १८ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका मित्रलाल बस्यालले गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा चारवटा अधिवेशन बोलाइएको छ । त्यसमा दुईवटा नियमित र दुईवटा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रयोजनका लागि बोलाइएका अधिवेशन हुन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रयोजनका लागि बसेका दुई अधिवेशनको बैठकबाहेक पहिलो र चौंथो अधिवेशनमा ५७ वटा बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रथम अधिवेशनमा १७ र चौंथो अधिवेशनमा ४० वटा बैठक बसेको छ ।

यो ४० वटा बैठकमा सांसदको उपस्थिति र सक्रियता प्रशंसनीय नै छ । यी बैठकबाट दुई अध्यादेश, वन विधेयक, विनियोजन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा नियमावली २०८० र बजेट तथा त्यसका अंग पारित भएका छन् । यो कामका लागि ८ करोड रूपैयाँ सांसदमाथि लगानी भएको छ ।

सांसद संसद बैठकमा कति उपस्थित भए, संसदीय गतिविधिमा भाग लिए–लिएनन् भन्नेले सांसदको सक्रियता देखाउँछ ।

५७ बैठकमा को कति हाजिर ?

पहिलो र चौंथो अधिवेशनसम्म बसेको ५७ बैठक बसेकोमा सबैमा उपस्थित हुने सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल मात्र छन् । माओवादी सांसद धिताल गत वर्ष ३० पुसमा सभामुख निर्वाचित भएका थिए । सभामुख भएपछि उनले एउटा बैठक पनि छुटाएका छैनन् ।

संसद बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसदमा राप्रपाका पञ्चराम गुरूङ छन् । उनी ५७ दिनमा ३१ दिन उपस्थित भएको संसद सचिवलायको अभिलेखमा छ । एमालेका वेदबहादुर गुरूङ ३२ दिन, कांग्रेसका मुनिन्द्रजंग गुरूङ ३३ दिन, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जाली ३५ दिन, एमालेका लिलबहादुर थापा मगर र कांग्रेसका भोजराज अर्याल ३६ दिन, एमालेका गणेशमान गुरूङ ३७ दिन, एमालेका खगराज अधिकारी ३८ दिन उपस्थित भएका छन् । ५० दिनभन्दा कम उपस्थित हुने ३३ जना ५० दिनभन्दा बढी हाजिर हुने २७ जना छन् ।

एमालेका गोविन्दबहादुर नेपाली र सुधिरकुमार पौडेल, कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा संसद बैठकमा नियमितजसो उपस्थित देखिन्छन् । उनीहरू ५७ मध्ये ५५ बैठकमा हाजिर भएका छन् ।

बोल्दै नबोल्ने सांसद मनाङे मात्र

बैठकको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) संसदीय गतिविधिमा सक्रियता शून्य नै छ । उनी संसदमा एकपटक पनि बोलेका छैनन् ।

संसद सचिवालयले पहिलो अधिवेशनदेखि चौंथोसम्म आइपुग्दा संसदको शून्य समय, विशेष समय, दफावार र सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदको रेकर्ड उपलब्ध गराएकोमा मनाङे कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नभएको देखिएको छ । अर्थात् उनी संसद बैठकमा आउने–जानेमात्र गर्छन् । पहिलोपटक २०७५ साल माघमा सांसदको शपथ लिएर अघिल्लोपटक कार्यकाल सकिँदा उनी एकपटक मात्र संसदमा बोलेका थिए । उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनी गत वर्ष २९ असारमा रोष्ट्रममा उभिएका थिए ।

मनाङेपछि कांग्रेसका मुनिन्द्रजंग गुरूङ संसदीय गतिविधिमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गरेर उनी गत जेठ र असारमा एक/एक पटक बोलका छन् । मनाङ विकट भूगोल भएको र समस्या भए संसदभन्दा पनि सिधै मन्त्रालयमा गएर समाधान खोज्ने गरेकाले संसदमा सक्रियता कम देखिएको सांसद गुरूङ बताउँछन् । ‘केही आवश्यकता परिहालेको खण्डमा मन्त्री ज्यूसँग भेटेर कुरा राख्छु । संसदमा बोलेर मात्र हुँदो रहेनछ । यहाँको समस्या सिधै मन्त्री, सचिव ज्यूसँग राखेर समाधान गर्न पहल गर्छु,’ उनले शिलापत्रसँग भने । मनाङ राजधानीबाट दूरीको हिसाबले टाढा रहेकाले आउजाउमा समस्या भोग्नुपरेको, समयमै संसद पुग्न नसकेको अनुभव मुनिन्द्रको छ ।

कांग्रेसकै नन्दप्रसाद न्यौपाने निकै कम सक्रिय सांसद रहेको देखिन्छ । उनी ५७ बैठकमा ३ पटकमात्र बोलेका छन् । उनी विशेष अधिवेशनमा एकपटक र गत जेठमा विधेयकमाथिको छलफलमा दुईपटक सहभागी भएका छन् ।

स्मरण रहोस्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री शून्य समय, विशेष समय, दफावार र सैद्धान्तिक छलफलमा सक्रिय हुँदैनन् । दलका नेताको सक्रियता पनि यसमा निकै कम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू संसदमा नबोलेको देखिन जान्छ । उदाहरणका लागि माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जाली खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार दुवैमा मन्त्री रहे । त्यसैले संसदमा सांसदको हैसियतले उनी बोलेको रेकर्ड शून्य छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतले संसदमा जवाफ दिएको अभिलेख सचिवालयसँग छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उपसभामुख विनाकुमारी थापा संसदमा सांसदको हैसियतले बोलेको अभिलेख नहुनु उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीले गर्दा हो ।

संसदीय गतिविधिमा सबैभन्दा सक्रिय एमालेका श्यामराज महत, कृष्णप्रसाद पाठक माओवादीका फणीन्द्र देवकोटा देखिएका छन् । शून्य समय, दफावार छलफलसहित गरेर महत २० पटक, पाठक र देवकोटा १९/१९ पटक संसदमा बोलेका छन् । केही महिला सांसदको भूमिका प्रशंसनीय नै देखिएको छ । माओवदीकी दमयन्ती रूचाल १८ पटक, एमालेकी देवका पहारी १७ पटक, सुधिरकुमार पौडेल १४, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, पदमा जिसी श्रेष्ठ १३/१३ पटक बोलेको रेकर्ड छ ।

तनहुँका जितप्रकाश आले मगर अहिले अर्थमन्त्री छन् । मन्त्री भएकाले संसदीय छलफलमा उनको उपस्थिति एकपटक मात्र छ । खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार हुँदा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा उनी १९ माघमा एकपटक बोलेको रेकर्ड देखिन्छ ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्रध्वज जिसी कृषिमन्त्री छन् । उनी गत २९ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । बैठक उपस्थिति सन्तोषजनक रहेका उनी पनि बोल्दै नबोल्ने सांसदमध्ये पर्छन् । संसदमा उनी एकपटक गत वर्ष २० माघको विशेष समयमा बोलेका थिए । एमालेकी राजकुमारी भुजेल, कांग्रेसका नम्डु गुरूङको सक्रियता पनि कम देखिन्छ । उनीहरू ४/४ पटक बोलेको अभिलेख संसद सचिवालयमा छ ।

जाग्दै संसदीय समिति

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा विकास समिति गरेर गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । गत साउन अन्तिममा गठन भएका समितिले २० असोजमा सभापति पाएका थिए ।

नयाँ भएकाले समितिको काम प्रभावकारी भइसकेको छैन । ४ मध्ये लेखा समितिको काम अन्य समितिभन्दा फरक देखिएको छ । १२ वटा बैठक बसेको लेखा समितिमा वन विधेयकमाथि छलफल भएको छ । त्यसबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर मिटरमा चल्ने व्यवस्था गर्न, विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क वैज्ञानिक बनाउन र विमानस्थलदेखि राजमार्गसम्म डेढ किलोमिटर दुरीमा निशुल्क सटल बस चलाउने जस्तो जनसरोकारको विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन सरकारले कडाइ गरेको छ भने लुम्बिनी विकास कोषसँग रहेको सटल बस पोखरा ल्याउन पनि पहल भइरहेको छ ।

समितिहरू सक्रियताको प्रयासमा छन् । अर्थबाहेक अन्य ३ समितिले कार्यविधि निर्माण र विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने लेखा समितिले केही गर्न सकेको छैन । गठन भएयता सामाजिक विकास समितिको १२, प्रदेश मामिला समितिको ९ र लेखा समितिको ३ बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । बिउबिजनसम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समिति र आमसञ्चार विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफलकै क्रममा छन् ।

११ महिनामा ८ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । ६० जनाको तलबभत्तामा पछिल्लो ११ महिनामा ८ करोड ७ लाख ४५ हजार ५१ रूपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुखसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुको तलब भत्तामा गत पुसदेखि यो वर्ष मंसिरसम्म यो रकम खर्च भएको हो ।

सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेशसभा सदस्य, उनीहरुका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वकीयको सेवा सुविधामा ७ करोड ५७ लाख २२ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुख, उपसभामुखको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामा पछिल्लो ११ महिनामा ५० लाख २२ हजार ४६७ रुपैयाँ खर्च भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो एक वर्षमा विनियोजन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८० र आर्थिक विधेयक २०८० पारित भएको छ । यिनै कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका सांसद, यसमाथि छलफल गर्दा नै पछिल्लो एक वर्षमा ८ करोड रूपैयाँ लगानी भएको हो ।