भारतीय उखुको तस्करीले थप पीडामा नेपाली किसान, विचौलिया मालमाल

A+ A A-

वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाइने, बाली तयार भएर पनि मिलले समयमा चलान नदिने, सरकारले उचित मूल्य निर्धारण नगर्ने जस्ता अनेक पीडा झेल्दै आएका उखु किसानहरू पछिल्लो समय भारतीय उखुको तस्करीले थप संकटमा परेका छन् ।

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगहरूमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याएको उखु पुग्न थालेपछि यहाँका किसानहरू थप पीडामा परेका हुन् । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण विचौलियाहरूले भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको उखु उद्योगहरूमा पुर्‍याउने गरेका छन् । जसका कारण नेपाली किसानहरूलाई मर्का परेको हो ।

सर्लाही र रौतहटको सिमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको शितलामाई, नयाँ सडक, सिजुवा अर्नाहा, बलरा छतौनाको छनकी सेढ्वा भएर दैनिक २० वटा टायरगाडा र त्यत्तिकै ट्याक्टरमा भारतीय उखु तस्करी भई मधेशका चिनी उद्योगहरूमा पुग्ने गरेको छ ।

तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइएको भारतीय उखु यस क्षेत्रका महालक्ष्मी सुगर मिल बगदह, इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज प्रालि प्रिपापोखरियासहितका चिनी उद्योगमा पुग्ने गरेको छ । त्यसैगरी, महोत्तरीको सम्सी, खैरवनीसहितका नाकाबाट भारतीय उखुको तस्करी भई महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल्स रामनगरमा विचौलियाहरूले नेपाली उखु भन्दै पुर्‍याउने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भनाइ छ ।

मधुवनी नाकाबाट ल्याइने भारतीय उखुलाई सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामाको सेढवामा राखिएको काँटामा तौल गरी भारतीय किसानहरूलाई विचौलियाहरूले नगदै भुक्तानी दिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सिरहाको हिमाल सुगर उद्योगमा सिरहाको सिमावर्ती क्षेत्र सुरसण्डी, औरही, पटेर्वा, नवराजपुरसहितबाट भारतीय उखु नेपाल भित्रिने गरेको किसानहरूको भनाइ छ । नेपाली विचौलियाहरूले भारतीय किसानहरूको खेतमा गएर प्रतिक्विन्टल ४ सय ५० देखि ५ सय १० रुपैयामा नगदै खरिद गरी तस्करी गरेर उखु नेपाल ल्याउने गरेका छन् ।

विचौलियाहरूले सीमावर्ति क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर उखु तस्करी गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

भारतमा नेपालभन्दा उखुको मूल्य कम छ । भारतीय चिनी उद्योगहरूले भारतीय किसानसँग प्रतिक्विन्टल २ सय ५० देखि ३ सय भारु (४ सयदेखि ४ सय ८० नेपाली रुपैयाँ) मा उखु लिने गरेका छन् । त्यसरी लिँदा पनि भारतीय चिनी उद्योगहरूले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिँदैनन् । सोही कारण भारतीय किसानहरूलाई पनि विचौलियामार्फत नेपालमा उखु तस्करी हुँदा फाइदा पुग्ने गरेको छ । जसकारण भारतीय किसानहरूले आफूहरूलाई सहज रूपमा उखु बच्ने गरेको एक विचौलिया बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले भने उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ र मधेश प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ गरी प्रतिक्विन्टल ८० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिँदै आएका छन् । यस हिसाबले नेपाली उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय ४५ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक अर्यली जातका सियो ०८५, १५०२३, ०२३९ सहितका उखु उत्पदान गर्ने किसानले प्रतिक्विन्टल थप १५ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् ।

भारतीय किसानसँग कम मूल्यमा खरिद गरेको उखु उद्योगहरूलाई महँगोमा बेचेर विचौलियाहरूले फाइदा लिन्छन् । आफ्नो मिलमा भारतीय उखु आएको जानकारी उद्योगीहरूले पनि नपाउने भने होइनन् । तर, उद्योगीहरूलाई पनि यसैमा फाइदा हुने भएकाले उनीहरूले भारतीय उखुलाई प्राथमिकता दिने गरेको सर्लाहीको हरिवनका एक उखु किसान बताउँछन् ।

‘भारतीय उखु तस्करी गर्ने विचौलियालाई झन् यहाँका चिनी उद्योगहरूले बढी प्राथमिकता दिन्छन् । यहाँका किसानहरूले उखु बेचेको धेरै दिनपछि भुक्तानी पाउँछ,' ती किसान भन्छन्, 'तर, विचौलियाहरूलाई समयमै भुक्तानी दिएर पठाउँछन् ।’

उद्योगीहरूले यस्तो किन गर्छन् ? उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘नेपालमा थोरै मात्रामा उखुको खेती हुन्छ । यहाँका उद्योगहरूलाई त्यति उखुले पुग्दैन । चिनी उद्योग वर्षभरिमा १५० दिन चल्यो भने मात्र उद्योगलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा उत्पदान हुने उखुले यहाँ उद्योगहरूलाई ८० दिनको लागि पनि पुग्दैन । सोहीकारण आफ्नो उद्योग लामो समयसम्म चलाउनका लागि भए पनि उद्योगीहरूले भारतीय उखुलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।'

अर्का उखु किसान सरकारले दिने गरेको अनुदान पनि वास्तविक किसानभन्दा विचौलियाले पाउने गरेको बताउँछन् । 'भारतीय उखु ल्याउँदा मिल चलाउन उखुको अभाव हुँदैन । उद्योग जति धेरै दिन चल्यो उद्योगीलाई त्यति नै फाइदा हुने हो । सरकारले दिने अनुदान पनि विचौलियाको हातमा पुग्ने गरेको छ । नेपाली किसानहरू त सधैँ मर्कामा परेका छन् ।'

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका– १ रामनगरका किसान डम्बरबहादुर बुढाथोकी भारतीय उखुको तस्करी हुँदा नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको उखु समयमै नबिक्ने गरेको बताउँछन् । ‘भारतीय उखु आएपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखु चिनी उद्योगहरूले समयमा खरिद गर्दैनन् । नेपाली किसानलाई ढिलो गरी चलान दिन्छन् । समयमा उखु नकाटिदाँ चल्ने चिसो हावाले उखु सुकेर तौल घट्छ । तौल घटेपछि किसानहरू मर्कामा पर्छन्,’ बुढाथोकी भन्छन्, 'पहिले भारतीय उखुले प्राथमिकता पाउँदा नेपाली किसानहरूलाई मर्का पर्ने गरेको छ ।'

सोही स्थानका अर्का किसान रामेश्वर श्रेष्ठ उखु लिएर मिलमा पुग्दा दुई दिनसम्म पालो पर्खेर बस्नुपरेको गुनासो पोख्छन् । ‘यहाँका किसानहरू उखु लिएर मिलमा जाँदा दुई दिनसम्म आफ्नो पालो पर्खी बस्नुपर्छ । दुई दिनसम्म लाइनमा बस्दाँ उखुको तौल कम हुँदा किसानलाई घटा लाग्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'अर्कोतिर दुई दिनसम्म मिलमै लाम लाग्नुपर्ने हुँदा सवारीको भाडा पनि डबल लाग्छ र खानपानमा पनि थप खर्च हुन्छ । नेपाली किसानहरू त चौतर्फी मर्कामा परेका छन् ।’

प्रहरी भने उखुलगायत सबै प्रकारका तस्करी नियन्त्रणमा कडाइपूर्वक लागेको बताउँछ । तर, खुला सीमानाका कारण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन भने केही नसकेको प्रहरीका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) दिपेन्द्र पंजियार प्रहरीले उखुको तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गरिरहेको दाबी गर्छन् । 'प्रहरीले कडाइ गरिरहेको छ । खुला सीमाका कारण पनि किसानहरूले गुनासो गर्नुभएको हुन सक्छ,' उनी भन्छन् ।

कतिपय अवस्थामा विचौलियाहरूले प्रहरीलाई झुक्याउने गरेका छन् । प्रहरीले भेट्टाएर सोधखोज गर्दा उनीहरूले फलानो किसानकोबाट ल्याएको भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । जसका कारण प्रहरी पनि विश्वस्त हुँदा नेपाली किसानहरू मर्कामा परेका हुन् ।

'हामीले कडाइ गर्दागर्दै पनि, प्रहरी निगरानी बढाउँदा बढाउँदै पनि कहिँ कतै त्यस्तो भएको हुन सक्छ । किसानहरूले गुनासो गर्नुभएको पनि हुन सक्छ,' पंजियार भन्छन्, 'हामीले सोधखोज गर्ने गरेका छौँ । कडाइ गरिरहेका छौँ ।'

मधेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने प्रदेश उखु खेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको बताउँछन् । तर, यसप्रति राज्यले खासै ध्यान नदिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘विगतमा संघीय सरकारले उखु खेतीप्रति खासै ध्यान दिएन’, न्यौपाने भन्छन्, ‘हरेक बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब उखु खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढाउने विषयमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम थाल्नेछ ।’

मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेयले प्रदेश सरकारले उखु किसानहरूको समस्या तथा उखु खेतीप्रति किसानहरूलाई आकर्षण बढाउन उखु विकास बोर्ड स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् ।

मधेशका ८ वटै जिल्लामा गरी ४३ हजार ५५७ हेक्टर जग्गामा उखु खेती हुँदै आएको छ । मधेशको कृषि निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा १७ हजार ३७० हेक्टर जग्गामा उखु खेती हुँदै आएको छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा २ सय हेक्टरमा उखु खेती हुने गरेको छ । निर्देशनालयका अनुसार मधेशमा वार्षिक २० लाख मेट्रिक्टन उखु उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपाल फार्म्स एड्भाइजरी काउन्सिल प्रालिका निर्देशक बरुलाल श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले नेपालको ६० प्रतिशत आवश्यकता पूरा गर्ने बताउँछन् । ४० प्रतिशत चिनी भारतसहित अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

धान खेतीभन्दा उखु खेतीमा बढी फाइदा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उखु उत्पादन गर्ने किसान र चिनी उद्योगहरूलाई राम्रो फाइदा हुन सक्छ । तर, राज्यले उखु खेतीप्रति खासै ध्यान नदिँदा सबभन्दा बढी पीडित उखु किसान नै बन्न पुगेका छन्,’ उनले भने । नेपालमा १६ वटा चिनी उद्योगहरू रहेकोमा अधिकांश मधेश प्रदेशमै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १८, २०८० २०:२९