शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्न संविधान संशोधन गरौँः शिक्षक महासंघ

A+ A A-

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको हो ।

बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको बताइन् ।

अध्यक्ष तुलाधरले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरूलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने बताइन् । उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्नु नहुने पनि बताइन् । उनले शिक्षकका संघ-संगठनलाई खारेज गर्नु नहुने बताइन् । उनले शिक्षकहरू कसैको झोले नभइकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेका पनि बताइन् ।

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा.वि.द्वितीय, नि.मा. द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवासमेत भएका शिक्षकको हकमा उनीहरूको पद अनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाइ विस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रवन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्ने गरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानुनविपरीत कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १८, २०८० १५:११