पशुपति मुरारकाको प्रश्न - लोडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण खोजेर के गल्ती गर्‍यौँ ?

A+ A A-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको बताएका छन् ।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार रहेको बताए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सर्तमा बसेर हामीले बत्ती चलाएका छैनौँ र बढी चलाएको लाग्छ भनी हामी चोरीमा परेको हुनुपर्ने थियो । चोरी गर्‍यौँ वा बढी बत्ती लियौँ भनेर प्राधिकरणले भन्न सकेको छैन,' उनले भने ।

चार वर्षअघिको बिल अहिले आएर पेस गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न उनले आग्रह गरे । व्यवसायीहरू र प्राधिकरणबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोजेर व्यवसायीहरूले गलत नगरेको मुरारकाको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चोरको रूपमा प्रचार गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्द भए प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्ने उनले बताए ।

'हामी महसुल तिर्न तयार छौँ । महसुलका लागि ४ वर्षपछि बिल पठाउनुभएको छ । १०३ र १०८ बैठकको सर्तअनुसार प्राधिकरणले बिल पठाउनुपर्‍यो, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ,' उनले भने ।

डेडिकेटेडमा २४ घण्टा विद्युत् चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनुपर्नेमा यो सर्त नै लागू नहुने भएकाले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियमदर निर्धारण गर्दा केही सर्त राखेको र त्यसअनुसार विद्युत् उपलब्ध नगराइएको उनले जिकिर गरे ।

'डेडिकेटेडका लागि नियमित बिजुली दिने हो । यसमा प्रिमियम शुल्क लिन २४ घण्टा नै विद्युत् प्रवाह भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै, यसको सर्त ६ महिना देशमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र उद्योगमा २० घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो तर त्यसअनुसारको अवस्था नै थिएन,’ उनले भने ।

मुरारकाले बत्ती बालेको पाइएमा आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको र यसमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । 'उद्योगीहरूको उद्योग बन्द भयो भने प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्छ होला । प्राधिकरणसँग हामी मिलेर बस्न चाहन्छौँ । प्राधिकरणलाई प्रमाण दिनुस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेका छौँ । हामीले लोडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण खोजेर के गल्ती गर्‍यौँ ?,' उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा गरेको टिप्पणी गरे । घिसिङ व्यवसायीहरूलाई दोषी देखाउने गरी भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको उनको भनाइ छ ।

कुलमान घिसिङले बोल्नेबित्तिकै कानुन नबन्ने श्रेष्ठको तर्क छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विद्युत् २४ घण्टा दिनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको भन्दै आफैँले बनाएको प्रावधान नमानेको उनले तर्क गरे ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि कुनै पनि उद्योगीहरूले माग नगरेकाले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसक्ने उनले बताए । प्राधिकरणले आफ्नो डकुमेन्ट पाँच वर्षसम्म नराखेकोमा के कारबाही हुन्छ ? भन्दै श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १५, २०८० १४:३८