समाजमा तीतो सत्यभन्दा मीठो झुठ बिकिरहेको छ, यो शुभसंकेत होइन

A+ A A-

आजको विश्व परिवेशमा समस्या रहित मुलुक कुनै पनि छैन । यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालमा पनि समस्या नै समस्या छन् । समस्याको फेहरिस्त जति लामो तयार पार्न पनि सकिन्छ । समस्याका बारेमा हामी सबै जानकार छौं, त्यसैले म यहाँ समस्याको सूची पेश गर्न गइरहेको छुइनँ, समस्याको ब्याख्या नगरी आधारभूत समस्याका केही समाधान प्रस्ताव गर्न गइरहेको छु ।

१) राजनीतिक प्रकृयाका बारेमा

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही आधारभूत समस्या देखिएको छ । यही निर्वाचन प्रणाली कायम रहेमा नेपालमा चुनावबाट पहिलो, दोस्रो दल हुनुको अर्थ रहँदैन । बरु, तेस्रो चौथो या पाँचौं दल बन्नुमा फाइदा देखिन्छ । हामीले निर्वाचन प्रणाली नै गलत बनायौं । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने हो भने कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना लगभग रहँदैन । हामीले कसैको पनि बहुमत नआउने, तेस्रो चौथो या पाँचौं दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रणाली कल्पना गरेका होइनौं । सरकारको नेतृत्व गर्ने म्याण्डेड नपाएका दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था संविधानबाटै सिर्जना गरिएको छ । तसर्थ यसमा सुधार जरुरी छ । यसमा सुधारका लागिः

१)    संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने ।
२)    प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट प्रतिनिधि सभा बनाउने ।
३)    समानुपातिक निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभा बनाउने ।
४)    राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
५)    राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बने पनि प्रतिनिधि सभाको बहुमत भने पाएकै हुनुपर्ने ।

२) दुई तहको संघीयताको व्यवस्था गर्ने

हामीले तीन तहको संघीयता अभ्यास गरिरहेका छौं । संघीय संविधान बनेपछि दुई चुनाव गरिसकेका छौं । अनुभवले के देखायो भने प्रदेशको उपादेयता खासै देखिन सकेन । त्यसैले दुई तहको संघीयतामा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुभवले सिद्ध गरेको छ । यसका लागिः

१) प्रदेशले अहिले अभ्याश गरिरहेका अधिकांश अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिने
२) स्थानीय तहलाई बोझ हुने या अनुपयुक्त हुने किसिमका अधिकारहरू केन्द्रलाई दिने
३) जिल्ला समन्वय परिषद्को खासै उपायदेयता देखिएन । यसको विकल्पमा सीमा जोडिएका तथा एउटै भौगोलिक परिवेश रहेका स्थानीय तहहरूको आपसी समन्वय परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

४) खासखास किसिमका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय तथा संयोजन गर्न एउटै भूक्षेत्रका पालिकाहरूले खास किसिमको आयोग बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

३) धर्मबारे

नेपाली समाज धार्मिक समाज हो । धार्मिक बहुलता नेपालको विशिष्ट विशेषता हो । नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ एकभन्दा धेरै धर्म मान्ने गरेको छ । नेपालमा मुख्य गरी परम्परागत रूपमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृति पूजक धर्म मान्ने गरिएको छ । यी धर्मावलम्बीहरूले एकसाथ बहुधर्मको अभ्याश गरिरहेका छन् । बहुधर्म मान्ने विश्वको विलक्षण समाज नेपाल हो ।

नेपालमा धर्मको बहस २०१९ सालको संविधानले उठायो । सो संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र्र बनायो । त्यसअघि २००४ सालको नेपाल वैधानिक कानुन, ०७ सालको अन्तरिम संविधान र २०१५ सालको संविधानले धर्मबारे केही पनि उल्लेख गरेको थिएन । ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनायो भने त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले धर्म निरपेक्ष बनायो ।

धर्म निरपेक्षता कुन सन्दर्भमा ल्याइयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । धर्म निरपेक्षता भएपछिका दिनमा हिन्दू राष्ट्रको माग उठ्न थालेको छ । मानीलिउँ, हिन्दू राष्ट्र बनाइयो रे, त्यसपछि पुनः धर्म निरपेक्षताको माग हुनेछ । यसको अर्थ हो- धर्मको नाममा देश पुनः अर्काे दुष्चक्रमा फस्न सक्छ ।

वास्तवमा नेपालको संविधानमा धर्मबारे लेख्न आवश्यक नै थिएन । भारतको संविधानमा पनि सुरुमा धर्मबारे लेखिएको थिएन, पछि धर्म निरपेक्षता थपिएको हो । नेपालमा नलेख्नु लेखिसकियो, अब सच्याउनुपर्छ । हिन्दू राष्ट्र बनाउने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा कस्तो हिन्दू धर्म भन्ने प्रश्न उठ्छ । हिन्दू धर्मको एउटै मानक छैन । नेपालमा हामीले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्महरूको सम्मिश्रणबाट विशिष्ट र मौलिक धर्मको विकास भएको छ । बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक, सनातनलगायतका पूर्वीय धर्म अर्थात् नेपाली माटोका धर्महरूको सम्मिश्रणबाट नेपालको धर्म बनेको छ । यसलाई हिन्दू नाम दिन्छौं भने पनि यसको स्वरुप र प्रकृति अन्य ठाउँमा हिन्दू भनिएको धर्मसँग मिल्दैन । तसर्थ, संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्छौं भने त्यसले मुलुकको वास्तविकता, इतिहास, परम्परा केहीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाली जनताको बहुधार्मिक चरित्रलाई हिन्दू राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र, यहाँको धार्मिक वास्तविकतालाई धर्म राष्ट्रले बोक्न सक्छ । वास्तवमा नेपाल एक धर्म राष्ट्र हो । धर्मलाई हामीले पश्चिमाहरूको रिलिजनको अर्थमा बुझ्न खोज्यौं, यसकारण पनि भ्रम सिर्जना भएको छ । धर्म भनेको अत्यन्त व्यापक छ, यो व्यापकतालाई नेपाली समाजले बुझेको छ, आत्मसात गरेको छ त्यसैले नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ बहुधर्म मान्छ, बहुधर्मको अभ्यास गर्छ ।

तसर्थ, नेपालको विशिष्टता, बहुधार्मिकतालाई ध्यानमा राख्दै धर्म निरपेक्षता हटाएर संविधानमा धर्म राष्ट्र लेख्न आवश्यक छ ।

४) नेपालको अर्थतन्त्रबारे

नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको थियो, वर्तमान अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन गर्नुभएको यत्न एक हदसम्म सफल भएको छ । तर, यतिले पुग्दैन ।

नेपालले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खासगरी श्रमशक्तिको पलायन नेपालका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यही रफ्तारमा श्रमशक्तिको पलायन हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन ।

श्रमशक्तिको उपयोग नेपालमै गर्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेस यो देशमा भूमिसुधारको अगुवा हो, नयाँ सन्दर्भ र नयाँ युगको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढंगको भूमिसुधार आवश्यक छ । यसका लागिः

-भूमिको अत्याधिक पूँजीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ
-जग्गा जमिनमा हुने लगानीलाई उद्यम तथा कृषिमा डाइभर्ट गरिनुपर्छ
-कृषिको आधुनिकीकरण गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याइनुपर्छ

श्रम शक्तिको स्वदेशमै सदुपयोग गर्न, उत्पादन बढाउन, रोजगार बढाउन औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि प्रस्ताव गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणमा देखिएका अवरोध अविलम्ब हटाएर निर्माण कार्य थाल्नुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विशेष औद्योगिक कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि युवा औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम सुरु गरेर सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरिनुपर्छ ।

५) दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा

एक देशको मानिस अवसर खोज्दै अर्काे देशमा जाने प्रवृत्ति विश्वव्यापी हो । सूचना प्रविधि र यातायातको विकासले गर्दा आगामी दिनमा कम ज्लायादर भएको देशबाट धेरै ज्यालादर भएको देशमा मानिसको पलायन झन् व्यापक हुने देखिन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालले दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान अति आवश्यक छ ।

दोहोरो नागरिकता प्रणालीसँगै अनलाइन प्रणालीबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीले देश निर्माणमा झन् ठूलो योगदान दिन सक्छन् भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ । तसर्थ, दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान विलम्ब गर्न हुँदैन ।

६) प्रणाली सुधार सम्बन्धमा

राजनीतिक प्रणाली देश सापेक्ष हुन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर सुधार हुन सक्ने प्रणाली हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै विकल्प खोज्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । बरु, यही प्रणाली र यही संविधानमा निरन्तर सुधार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

हाम्रो देशको अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने प्रणालीलाई आन्तरिक र वाह्य दुई किसिमको खतरा हुन्छ । प्रणालीलाई आन्तरिक खतरा भनेको प्रणालीका सञ्चालक दल तथा नेताहरूको नालायकी र भ्रष्ट चरित्र हो । अहिलेको प्रणालीले दिनुपर्ने जति सुशासन दिन सकेको छैन । यो प्रणाली भ्रष्ट होइन, प्रणालीभित्र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका सीमित व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएका हुन् । सबै भ्रष्ट छैनन्, सबै उस्तै होइनन् भन्ने तथ्य दह्रोसँग समाजमा लैजानुपर्ने, स्थापित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

वर्तमान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुख्यगरी भ्रष्टाचारमा प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले भएका संस्थाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ । तसर्थ, जनअनुगमन सहितको उच्चस्तरीय सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगको संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य छ ।

७) विवेकपूर्ण राजनीतिबारे

नेपाली समाजमा उत्तेजना, आवेग, आक्रोशले क्रमश बढावा पाउँदै गएको देखिन्छ । तथ्य र तर्कलाई मान्यता नदिने, उन्मादी कुरालाई मात्र समाजले मनपराउन थाल्नु राम्रो लक्षण होइन । बुद्धि र विवेक होइन आवेग र आक्रोश र तथ्यहिन आरोपले मात्र ठाउँ पाउने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । यसले गर्दा लोकप्रियतावादले ठाउँ पाउँदै गएको छ । लोकप्रियतावादका अगाडि तथ्य, तर्क, ज्ञान र विवेक निरीह बन्दै जाने अवस्थाले परिणाम राम्रो आउँदैन । समाजमा तीतो सत्य भन्दा मीठो झुठको बोलवाला बढ्दै गएको छ ।

यो अवस्थालाई चिर्न नेपाली समाज र राजनीतिमा तर्क, बुद्धि र विवेकको प्रधानता स्थापित गरिनुपर्छ । यो कामको अगुवाई नेपाली कांग्रेस बाहेक अरुले गर्न सक्दैन ।

(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले १३ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राखेको धारणा)

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १४, २०८० १०:००