६१ उद्योगले पैसा तिरेका छैनन्, ९ वटाको लाइन काटियो, बाँकी काट्दै जान्छौँ: कुलमान घिसिङ

६१ उद्योगले पैसा तिरेका छैनन्, ९ वटाको लाइन काटियो, बाँकी काट्दै जान्छौँ: कुलमान घिसिङ

A+ A A-

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन सामूहिक निर्णयबाट बाटिएको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा महशुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताए । विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महशुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको उनले बताए । यो विषय अहिले ठूलो विषय बनेको र सामूहिक विषय बनेको घिसिङको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूले रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको निस्कर्षसहित विद्युत् लाइन काटिएको बताए । करिब ६१ वटा उद्योगीहरूको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने उनले बताए ।

घिसिङले के भनेः

२०७७ चैत्र १७ मा निर्देशनहरू दिइएको छ । लेखा समितिले दुई/तीन वटा निर्देशन कडा रूपमा दिएको छ । प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महशुलदर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने ।

छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

लेखा समितिको निर्देशन मात्रै होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि केही सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । महालेखापरीक्षकले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । अदालतले बोलेको छ । यो एउटा व्यक्तिले बोलेको विषय होइन । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बिल गरेको वा लिनुपर्ने भनेको विषय होइन । यो ठूलो सामूहिक विषय बनेको छ । सामूहिक निर्णयबाट आएको हो ।

अदालतले भनेको छ, क्याबिनेटको बैठकले भनेको छ, विभिन्न जुन सरोकारवाला निकायहरू सबैले भनेपछि विद्युत् प्राधिकरण नउठाउने निकाय को हो त ? किन त ? विद्युत् प्राधिकरणप्रति गम्भीर प्रश्न छ । जनताको स्तरबाट, राजनीतिक स्तरमा इभन संसदमा तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन तत्काल गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको छ ।

यति हुँदा पनि विद्युत् प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार पदाधिकारी भएकाले हामीले विवादलाई कसरी सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका छौँ । हाम्रा प्रयासहरू अब हामीले विद्युत् लाइन नकाटीकन सम्भव छैन, भन्ने भएपछि अन्तिम चरणमा आएर उद्योगीहरूको विद्युतको लाइन काट्न बाध्य भएका छौँ ।

हामीले ९ वटा उद्योगीहरूको विद्युत् लाइन काटेका छौँ । करिब ६१ वटा उद्योगीहरूको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी छ । अब क्रमिक रूपले काट्दै जान्छौँ । यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मात्रै होइन, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जुनजुन मितिमा निर्णयहरू भएको छ, बोर्डले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ । यो पैसा उठाउनुपर्छ र नउठाएको कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोर्डले सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १२, २०८० १७:१५