हत्या प्रकरणमा जन्मकैदकाे सजाय पाएका सांसद शर्मा फरार, सभामुखले अझै गरेनन् निलम्बन

हत्या प्रकरणमा जन्मकैदकाे सजाय पाएका सांसद शर्मा फरार, सभामुखले अझै गरेनन् निलम्बन

A+ A A-

सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसप)का प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अभिराम शर्माको विषयमा मधेश प्रदेशसभा मौन छ ।

गत मंसिर २८ मा विक हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायधीश उद्धबप्रसाद भट्टराईको इजलासले नेता शर्मा सहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला आएदेखि नेता शर्मा फरार रहेका छन् ।

फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका नेता शर्माको विषयमा मधेश प्रदेशसभाले हालसम्म निलम्वन वा कुनै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे छैन । जबकी मधेश प्रदेशसभा कार्यसंचालन नियमावलीको नियम २१० को उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्य उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन दखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने छ' भनिएकाे छ ।

तर मधेश प्रदेशसभाले नेता शर्मालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको भनेर अधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म प्रदेश सभालाई नआएकोले सो विषयमा कुनै कारर्वाही प्रक्रिया अगाडि नढाएको जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुण झाले शर्मालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेकाे विभिन्न संचारमाध्यमबाट जानकारी पाए पनि अदालतले अहिलेसम्म नेता शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएको अधिकारिक जानकारी नदिएकाले अहिलेसम्म निलम्बन वा कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको उनले बताए ।

संचारमाध्यमलाई अधिकारिक जानकारी मान्न नसक्ने बताउँदै प्रवक्ता झाले भने, ‘नेता शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भए पनि उनी पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । तर पुनरावेदन गर्न थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी प्रवधान रहेकोले उनी थुना बसेपछि प्रदेशसभाले निलम्बन गर्न सक्छ ।’ नेता शर्मालाई जन्मकैदको सजाय भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम उनी अयोग्य सदस्य ठहर हुन सक्नछन् । फेरि अयोग्य सदस्य ठहर गर्ने अधिकारी प्रदेशसभाको नरहेको उनले बताए । अदालतको फैसलासहित कुनै व्यक्तिले प्रदेशसभामा निवेदन दिएको खण्डमा प्रदेश सभामुखले नेता शर्मालाई निलम्बन गर्न सक्ने प्रवक्ता झाले बताए ।

यता, प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सांसद शर्मालाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेको र त्यो अवधि समाप्त भएपछि मात्र शर्मालाई निलम्बन गर्न सकिने बताए । नेता शर्माको विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शर्मा निलम्बन नभएसम्म प्रदेशसभाले उनलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराइरहनेछ ।’ मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले नेता शर्मालाई गाडीसहितका सुविधा उपलब्ध गराएकाे छ ।

यता, अधिवक्ता विमल मिश्रले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यलाई अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला गरिसकेको अवस्थामा कानुनी रुपमा उनलाई सभाले अभिलम्ब निलम्बन गर्नुपर्ने प्रवधान हो । अदालतले अधिकारिक जानकारी गराएन भनेर सभाले तर्क गर्नु गलत हो । अदालतको फैसला सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा गलत तर्क गर्नु अदालतको फैसला कार्यान्वनमा अवरोध गर्नु हो ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ११, २०८० १९:३५