अनियमितताको पर्याय बनेको पर्यटन बोर्डको अपरेसनः जो आए नि कानै चिरेका

A+ A A-

नेपाल पर्यटन बोर्ड बदनामीको पर्यायजस्तै बन्न थालेको छ । तत्कालीन निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलादेखि सुरु भएको बदनामीको सिलसिला अहिलेका सीईओ धनञ्जय रेग्मीसम्म आइपुग्दा चरम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थापित बोर्ड उद्देश्यविपरीत अभियानमा लागेको छ । बोर्डको प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा पनि गाउँघरमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

करिब ४० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यो वर्ष नेपालले वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागिता जनाएन । नेपाल पर्यटन बोर्डभन्दा पहिलादेखि सहभागी हुँदै आएकाे इभेन्टमा यसपटक सहभागी नहुने स्थितिको निर्माण सीईओ रेग्मीले नै बनाएका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती र तत्कालीन सचिव भरतमणि सुवेदीसँगको टसलका कारण गत असोजमा हुने उक्त मार्टमा नेपाल गएन । बेलायतमा हुने उक्त मार्ट संसारकै ठूलोमध्येको एक हो । जहाँ बोर्डले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्थ्यो । यो वर्ष मार्टमा बोर्ड सहभागी नहुने निर्णयचाहिँ सीईओको एकल झोँकमा भएको हो ।

मन्त्री किराँतीले बोर्डको बजेट निर्माणका क्रममा असहमति जनाए । अनि, कार्यक्रमहरू संशोधन गर्न लगाए । त्यसले गर्दा बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको थियो । रेग्मीले चाहेअनुसार बजेट नआउने भएपछि मन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्न सीईओ रेग्मीले बजेट अभाव देखाएर बेलायतको ट्राभल मार्टमा नजाने निर्णय गरे, जुन निर्णय ४० वर्षको इतिहासमै पहिलो थियो । रेग्मीकै कारण बेलायतको वर्ल्ड ट्राभल मार्ट मात्र होइन, जर्मनीमा हुने आईटीबीमा समेत सहभागी नहुने खतरा बढेको छ ।

बेलायतको ट्राभल मार्ट खासमा रेग्मीको विवादास्पद छवि निर्माणका लागि सहयोगी बनेको थियो । २०७८ सालमा विमानस्थलमा सीईओ रेग्मीले भन्सारका कर्मचारी कुटेको घटना त्यही मार्टबाट फर्किने क्रममा भएको हो ।

२० कात्तिक २०७८ मा बोर्डका सीईओ रेग्मी वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर काठमाडौं ओर्लिए । जब क्वीआर ६५२ विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएर रेग्मी भन्सार कार्यालय पुगे, त्यहाँ उनको झोलामा विदेशी मदिरा चिभास रिगल २ बोतल भेटियो । त्यति मात्र होइन, उनी स्वयम् मदिराले लठ्ठ परेका थिए, त्यतिबेला भन्सार कर्मचारीले रेग्मीमाथि प्रश्न उठाए । प्रश्न उठाएलगत्तै भन्सारका कर्मचारी नासु सुमन थापासँग विवाद बढ्यो अनि रेग्मीले आफूसँग भएको झोलाले भन्सार कर्मचारी थापालाई हिर्काए ।

त्यसपछि विवाद थप बढ्यो, बिहान ९ बजे विमानस्थल ओर्लिएका रेग्मी अभद्र व्यवहारका कारण भन्सारमा केही घण्टा ‘नियन्त्रण’मा रहन बाध्य भए । त्यति मात्र होइन, लिखित रूपमै माफी मागेपछि बल्ल उनले छुटकारा पाए । रेग्मीले भन्सार कार्यालयमा बुझाएको लिखित प्रतिबद्धतामा भनेका छन्, ‘आज मिति २०७८/०७/२० गते म क्वीआर ६५२ बाट यस विमानस्थलबाट ९ बजे ओर्लेर भन्सार क्षेत्रमा मैले भन्सार कर्मचारीलाई गरेको व्यवहार आवेशबाट हुन गनएकाले आज उप्रान्त यस प्रकारकाको व्यहार हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।’

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५८ मा कुनै व्यक्तिले भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीलाई यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जानाजानी बाधा अवरोध पुर्‍याएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार लिखित प्रतिबद्धतापछि सीईओ रेग्मीलाई ५ हजार जरिवाना गराइएको थियो । झण्डै ३ घण्टा विमानस्थलमा रेग्मीको विषयले लफडा सिर्जना भएंको थियो । त्यसै पनि अरुलाई आतिथ्यता र संस्कार सिकाउने र प्रवर्द्धन गर्ने निकायमा बसेका रेग्मीको हर्कत आलोच्य मात्र थिएन, कारबाहीयोग्य नै थियो । हुन पनि, रेग्मीको हर्कतले पर्यटन बोर्डको हित तथा छविमा गम्भीर आघात पारेको थियो ।

त्यतिबेला भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको मात्र होइन, सहभागितामा पनि प्रश्न थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कम्तीमा १५ निजीक्षेत्रका कम्पनी सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला छवटा मात्रै कम्पनीलाई बोकेर बोर्डका सीईओ रेग्मी बेलायत उडेका थिए । बेलायतको उक्त कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख रुपैैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला सहभागिताको संख्या र खर्च विवरणमा प्रश्न उठेसँगै अभद्र व्यवहारले थप चर्चा पायो । त्यसको २ वर्षपछिचाहिँ रेग्मीले मार्टमा नजाने नै निर्णय गरिदिए ।

कार्यक्रम गर्ने, भुक्तानी नगर्ने

बाेर्डका सीईओ रेग्मीमाथि गम्भीर आरोप अर्को पनि छ– कार्यक्रम गर्ने, भुक्तानी गर्ने । आफ्नो स्वार्थअनुसार कार्यक्रम गर्ने अनि त्यसको रकम भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले पर्यटन बजारमा बोर्डले बदनामी कमाइरहेको छ । कतिसम्म भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको रकम भुक्तानी हालसम्म पनि गरेका छैनन् । गत वर्ष बोर्डले चन्द्रागिरि हिल्समा गरेको दिगो विकास कन्फ्रेन्सको करिब २० लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन । त्यसै पनि यो कार्यक्रम बोर्डको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । त्यही कार्यक्रमको प्रश्न सल्टिन नपाउँदै पोखरामा अर्को कार्यक्रम गरे । पोखराको यस वर्ष गरेको कार्यक्रम भुक्तानीका लागि पनि निकै प्रयास गरेका छन् । तर, बोर्डको लेखा शाखाले भुक्तानी गर्न मानेको छैन ।

पोखरामा यो वर्ष भएको कार्यक्रमका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यता, गत अप्रिलमा पोखरामा भएको पाटा इन्टरनेसनल एड्भेन्चर मार्टको नाममा भएको खर्च पनि बोर्डले व्यहोरेको थियो । पोखराको ग्राण्ड होटलमा भएको उक्त कार्यक्रमका लागि बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने १ करोड ५० लाख रहेको छ । तर, बोर्डभित्रको विवाद र सीईओ रेग्मीको प्रवृत्तिका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । सोही कारण होटलले बोर्डलाई कतिसम्म अस्वीकार गरेको भन्ने पनि उनै रेग्मीले व्यहोरेका छन् । पाटा इन्टरनेसनलको एड्भेन्चर मार्टको रकम भुक्तानी नगरेका कारण त्यही होटलमा गर्ने भनिएको बोर्डको साइन्टिस्ट्स सम्मेलन अर्को कार्यक्रम अन्तिम समयमा होटलले रोकिदिएको थियो । होटलले हल नदिने भएपछि पूर्वप्रचारित भेन्यु नै परिवर्तन गरेर रेग्मीले अर्को होटल कैलाशमा कार्यक्रम गर्नुपरेको थियो ।

अर्को आश्चर्यचाहिँ के छ भने, होटलले त्यतिबेला कार्यक्रमका लागि १ सयवटा कोठा उपलब्ध गराएको थियो । तर, पाहुनाका लागि दिएका ती कोठा बोर्डका सीईओ, निर्देशकसहित कर्मचारीहरू गरी झण्डै १५ जनाले ओगटेका थिए । बोर्डकाे दैनिक भत्ता बुझेर कर्मचारीहरू होटलले पाहुनाका लागि निःशुल्क दिएका कोठामा बसेका थिए । बोर्डमा सीईओ काठमाडौंबाहिर जाँदा दैनिक ५ हजार र निर्देशकले ४ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यतिबेला त्यो भत्ता बुझेर बोर्डका कर्मचारी ग्रान्ड होटलको पाहुना कोठामा बसेका थिए । त्यो आफैँमा प्रश्नयोग्य परिघटना थियो ।

त्यति मात्र होइन, सीईओ रेग्मीका हरेक कार्यक्रममा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पोखरामा चिनियाँ लगानीमा भएको ड्र्यागन फेस्टिबलमा पनि अस्वाभाविक खर्च भएको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ सरकारले खर्च गरेकाे भए पनि रेग्मीले पोखरा पर्यटन परिषद्सँग मिलेर बोर्डबाट करिब ६० लाख खर्च गरेको आरोप छ । अनि, हिमालय ट्राभल मार्टको करिब १ करोड, बुद्धिष्ट टुरिज्म मार्टको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी भएको छैन । त्यसरी हेर्दा रेग्मीको स्वार्थअनुसार भएका कार्यक्रमका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नै करिब १५ करोड पुग्ने बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । जुन रकम विवादकै कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

दायित्व अधिक बढाएका रेग्मीले आम्दानीको स्रोत जुटाउने विमानस्थलको रेभिन्यु काउन्टर बन्द गराएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँगको झगडाका कारण उक्त काउन्टर बन्द भएको हो । काउन्टरबाट बोर्डले हरेक पर्यटकमा १ हजारको दरले राजस्व संकलन गर्थ्यो । जुन, बोर्डकाे मुख्य स्रोत हो । काउन्टरमा हरेक एयरलाइन्सले विदेशी नागरिकको सूचीसहित रकम बुझाउने गर्थे ।

अहिले काउन्टर बन्द भएपछि रकम त बोर्डमा आउँछ तर एयरलाइन्सको रुचि र समयअनुसार आउने गरेको छ । त्यसो त, रेग्मीले अध्यागमन विभागलाई बोर्डले ३ करोड रुपैयाँ दिने विवादास्पाद निर्णय पनि गरेका छन् । विभागलाई पहिला पनि बोर्डले बजेट दिने निर्णय गरेर अध्यागमनका कर्मचारीलाई कोट किनिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निकै विवादास्पद निर्णय मात्र थिएन, विभागका कर्मचारीले अस्वीकार पनि गरेका थिए ।

त्यसो त, अहिले बोर्डका कर्मचारीसँग पनि रेग्मीको मिल्ती छैन । कर्मचारीलाई धम्क्याउने मात्र होइन, राजीनामा गर्न बाध्य पार्नेसम्मका हर्कत उनले गरेका छन् । कारबाही गरेर नवीन पोखरेल र कुन्दन शर्मालाई पोखरा सरुवा गरेका रेग्मीले निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरको सरुवा भने स्थगित गर्न बाध्य भए । आरजु राणादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचिवालयको समेत गरेर ‘सुदूरपश्चिम शक्ति’ प्रदर्शन गरेका ऐरसँग झुकेका रेग्मी बिरामी कर्मचारीलाई बिदा दिन भने आनाकानी गर्छन् ।

जीआईएसको नाममा अनियमितता

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पर्यटनसम्बन्धी अपर्याप्त डाटाबेसलाई पूर्ति गर्न जिओग्राफिक्स इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस) प्रणालीको विकास गर्न ५ करोडको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, भौगोलिक संरचना, सडक सञ्जाल तथा पर्यटकीय सेवा सुविधाहरूसँगसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा म्यापिङ गरी आवश्यक डाटाबेस तयार गर्ने भनिएको थियो । साथै, त्यो डाटा सबैलाई पहुँच हुने गरी बोर्डको वेबसाइटमा राखिने पनि उल्लेख थियो । पहिलो वर्ष कम्तीमा तीनवटा प्रदेशको काम सक्ने पनि भनिएको थियो । रेग्मीको ड्रिम प्रोजेक्टका लागि ५ करोड रुपैयाँ त भुक्तानी भयो तर काम भने प्रभावकारी भएन । उनले भनेजस्तो न बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको छ, न प्रयोगमा नै आएको छ ।

जीआईएसको नाममा जोडिएको कथाचाहिँ निकै लामो छ । जस्तो जीआईएस (भौगोलक सूचना प्रणाली) डाटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न उनले आफूले चाहेको संस्थालाई प्रोजेक्ट पारेको देखिन्छ । अहिलेसम्म जसरी अनुमानको भरमा नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ, त्यसको अन्त्य हुने ठोकुवा गरेका रेग्मीले जीआईएसको बजेट मात्र सकेनन्, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सरकारी निकायबीच समन्वय भई खरिद प्रक्रियाको विकल्प खोजेर आफ्नो स्वार्थका लागि संस्था रोज्न थाले । जीआईएसका लागि बजेटमा जीटुजीमार्फत कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई दिने प्रावधान रेग्मीले राखेका थिए । सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका विश्वविद्यालय हुनुपर्ने नियम पनि बनाइएको थियो ।

यसरी ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएका विश्वविद्यालयहरू पाँचभन्दा बढी थिए । तर, सीईओ रेग्मीलाई प्रोजेक्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै पार्नुपर्ने थियो । सीईओ रेग्मीको चाहनाअनुसार त्यसमा अर्को नियम सरकारी स्वामित्व भएका विश्वविद्यालयहरूमध्ये आफ्नै जियोग्राफिकल महाशाखा हुनुपर्नेछ भनियो । यो प्रावधान थपिएपछि नेपालमा यस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने अरू विश्वविद्यालय थिएनन् । त्यसैले यो प्रोजेक्ट त्रिविको भूगोल विभागलाई दिइयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ नेपालका उनी उपाध्यक्षसमेत भइसकेका थिए । जतिखेर यो प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो, त्यतिबेला विश्वभर कोरोना संक्रमणको महामारी थियो । नेपालमा पर्यटकलाई आउन रोक लगाइएको थियो । अझ रोचक कुरा त, यूएनडीपीको ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम (टीआरपीएपी) परियोजनाले बोर्डलाई सन् २००४ मा नै जीआईएस डाटालगायतका सबै हार्डवेयर र सफ्टवेयर परियोजनाको समाप्तिपछि हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, बोर्डले त्यसलाई कहिल्यै उपयोगमा ल्याएन । परियोजनाका क्यामेरा, कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि व्यक्तिगत प्रयोजनमा काम लाग्ने सामान कर्मचारीले लगे तर जीआईएस प्रणाली घरमा उपयोग नहुने भएकाले बोर्डमै छन्, अहिले पनि स्टोरमा ठूला उपकरणहरू त्यसै मिल्किएर बसेका छन् ।

तर, रेग्मीले जीआईएसका नाममा ५ करोड खर्चिए पनि उपयोगविहीन छ परियोजनामा । ‘यदि उपयोगमा आएको छ भने कहाँ कसरी आएको छ, रेग्मी र त्रिविले देखाउनुपर्‍यो र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्‍यो,’ बोर्डका एक कर्मचारीले शिलापत्रलाई भने । त्यसै पनि जीआईएस डाटा विश्वव्यापी रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने, गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सफ्टवेयर होइन । गुगलमा कुनै पनि लोकेसन खोजे तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ । तर, जीआईएसमा लोकेसन प्रत्येक समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा खर्चिलो पनि उत्तिकै देखिन्छ । तर, सीईओ रेग्मीले जीआईएस डाटा ल्याउन काम सुरु गरे ।

बोर्ड समितिलाई नै अटेरी

बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले कार्यकारी समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मितिमा भएका बैठकले गरेका निर्णय एकातिर कार्यान्वयन नगर्ने, अर्कातिर गरे पनि आफूअनुकूल गर्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो; २१ जेठ २०७७ को २९५औँ बोर्ड बैठकले ‘टिम्सलाई प्रभावकारी एवं नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न टानलाई लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र बेरुजु फर्छ्याेट गर्ने समयसीमा दिई टानद्वारा बेरुजु फर्छ्याेट गरी हालसम्मको हरहिसाब फरफारक गर्ने’ भनेको थियो । त्यतिबेलाको निर्णय २ वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेनन् ।

त्यही बैठकले बोर्डको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी खर्च कम गर्न अनावश्यक दरबन्दी कटौटी गर्नुपर्ने भए सिफारिस पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने भनेको थियो । तर, सीईओ रेग्मीले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यसको अध्ययन नै नगरी सेवा अवधिको प्रतिवर्ष एक महिनाको दरले हुन आउने तलबबराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिई बोर्डमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई बिदा गरे ।

जबकि रेग्मीले राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन केही कर्मचारीलाई भने फिर्ता पनि ल्याए । त्यसैगरी, १४ साउन २०७७ को बोर्ड बैठकले बोर्डका कार, भ्यान, मोटरसाइकलगायत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका साधनलाई लिलामी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सीईओ रेग्मीले त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएनन् ।

रेग्मी कतिसम्म अटेरी थिए भन्नका लागि ३० मंसिर २०७७ को बोर्ड बैठकको निर्णय पनि गतिलो उदाहरण हो । त्यस दिन बोर्डको विद्युतीय हाजिरीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखले नै आवश्यक कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने भनेर निर्णय गरियो । तर, सीईओ रेग्मीले एक वर्षसम्म उक्त कार्यविधि तयार गरेनन् । त्यति मात्र होइन, बोर्डको प्रेक्षालयको भाडादर हेरफेर गर्ने १८ फागुन २०७७ को ३०७औँ बैठकको निर्णय पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । सीईओ रेग्मीले बोर्ड बैठकमा दर्जनौँ निर्णय कार्यान्वयन नगरेको प्रश्न उनीविरुद्ध गठन भएको जाँचबुच समितिले पनि उल्लेख गरेको छ ।

बुँदागत रूपमै समितिले दर्जन निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । जबकि बोर्ड बैठकको प्रस्तावक सीईओ हुन्छ, अनि कार्यान्वयवन स्वयम् सीईओले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने तर कार्यान्वयनचाहिँ अनुकूलको मात्रै गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । सीईओ रेग्मी कतिसम्म अटेरी भएर बोर्ड सञ्चाललन गरिरहेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निर्देशन । बोर्डले त्यतिबेला सीईओ रेग्मीलाई बजेट पारित भएको २ हप्ताभित्र विस्तृत कार्ययोजना बनाउने र कार्यकारी समितिमा पेस गर्न भनेको थियो । तर, रेग्मीले अटेरी गरेर उक्त कार्ययोजना नै बोर्डमा लगेनन् ।

अनि, बोर्डको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो । त्यसअनुसार बोर्ड बैठकले निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, बोर्डमा प्रस्ताव लैजानेभन्दा पनि आफ्नोअनुकूल निर्णय लिएका कारण बोर्डमा आर्थिक समस्याहरू देखिन थालेका छन् । निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले नै कार्यविधिअनुसार काम गर्नका लागि उनले प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, जसका कारण बोर्डमा अहिले आर्थिक अनियमितताका प्रशस्त प्रश्नहरूउठेका छन् ।

कार्यकक्ष बनाउँदै अनियमितता

सीईओ रेग्मीको बोर्डमा आगमन नै विवादास्पद थियो । उनको १० वर्षे अनुभवमा प्रश्न उठेकै थियो । तर, राजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएका कारण उनी बोर्डमा सहजै सीईओ हुन पाए । तर, आएदेखि नै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो । सीईओको कक्ष, समितिको बैठक कक्ष र सचिवालय कक्षको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने नाममा भएको खर्चमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । सीईओ रेग्मीले त्यतिबेला २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तर त्यसको प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकाे भनी प्रश्न उठेको थियो । कर्पोरेट महाशाखा तथा खरिद एकाइबाट खरिदसम्बन्धी ऐन कानुनअनुसार बोलपत्रको सामान्य प्रक्रियसमेत पूरा नगरी खर्चिएको आरोप छ ।

सीईओ रेग्मीले उक्त एउटा कामका लागि ६ टुक्रा गरेर ५ लाखभन्दा कम प्याकेज बनाएर सोझै खरिद गराएका थिए । त्यसमा आर्थिक अनियमतिता भएको बोर्डकै प्रबन्धक नवीन पोखरेलले बताएका छन् । बोर्डको जाँचबुझ समितिलाई पोखरेलले बयान दिने क्रममा भनेका छन्, ‘कार्यकारी प्रमुखको कक्ष खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुअगावै मिति २०७७/०९/०३ मा नै निर्माणाधीन रहेको देखिन्छ ।’

त्यतिबेला कार्यकक्ष मर्मत सम्भारका लागि कोटेसन स्वीकृत गर्ने निर्णय, तुलनात्मक विवरण र कार्यादेश ९ पुस २०७७ मा भएको थियो भने त्यसको लगत इस्टिमेटचाहिँ २४ पुस २०७७ मा भएको देखिन्छ । अनि, उक्त कार्यका लागि पेस भएका दरभाउपत्रचाहिँ २७ र २८ पुस २०७७ मा आएको देखिन्छ । दरभाउपत्र आउनुअघि इस्टिमेट हुने र त्योभन्दा पहिला अर्थात् २० दिनअघि नै कोटेसन स्वीकृत गर्ने निर्णय हुनुले सीईओ रेग्मीले नक्कली कागजात बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टि गर्छ ।

कार्यकक्ष मर्मत मात्र होइन, होटल र रेस्टुरेन्टको खर्च पनि अस्वाभाविक भएको देखिन्छ । जस्तो; सीईओ रेग्मीले बोर्डका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको बैठक एवं छलफल खर्च भनेर अस्वाभाविक रकम भुक्तानी लिने गरेका छन् । स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यादेश, सहभागी विवरण र प्रयोजन नै पुष्टि नगरी प्रमाणबिनाका विभिन्न होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्टको खर्च तोकआदेशका भरमा भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । जस्तो; भुक्तानी भौचर नम्बर ३६१, ७८, ६७९, ५८५, ८० लगायतबाट भएको देखिएको हो । यो खर्चको खास रकम त खुलेको छैन तर रेग्मीमाथि जाँचबुझ गर्न गठन गरेको समितिले गम्भीर प्रश्नसहित यो बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ११, २०८० १६:०२