जाजरकोटका सीडीओलाई प्रश्न- अस्थायी आवास निर्माणमा किन ढिलाइ भयो ? (अन्तर्वार्ता)

जाजरकोटका सीडीओलाई प्रश्न- अस्थायी आवास निर्माणमा किन ढिलाइ भयो ? (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

१७ कात्तिकमा १ सय ५४ जनाको ज्यान लिने गरी जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्प १७ पुसमा दुई महिना पुग्दै छ । उक्त भूकम्पबाट जाजरकोटमा ३५ हजार १ सय ४० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अझैसम्म पनि त्रिपालबाट घरमा सार्न सकेको छैन । मंसिर महिनाभित्रै भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित भएको छ ।

जाजरकोटका हजारौँ नागरिक खुला आकाशमुनि त्रिपाल र टेन्ट टागेर बस्न बाध्य छन् । चिसोका कारण तीन दर्जनभन्दा बढी मानिसले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, सुत्केरी, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालेका छन् । औषधि अभाव हुन थालेको छ । अस्थायी आवासका लागि संघीय सरकारले कतिपय पालिकाहरूलाई रकम पठाइसकेको भए पनि लाभग्राही सबैले भने त्यो रकम पाउन सकेका छैनन् ।

प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी आवासमा सार्न सरकारले जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि नागरिकहरू बिचल्लीमा परिरहेका बेला उनीहरूको घाउमा मल्हम लगाउन राज्यले के कसरी काम गरिरहेको छ ? कहिलेसम्म नागरिकले न्यानो छानो पाउँछन् ? लगायतका विषयमा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारसँग शिलापत्रका लागि ओम शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भूकम्प प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

अस्थायी आवास निर्माणका लागि हामीले अहिले पालिकाबाट छनोट भएर आएका लाभग्राही नागरिकहरूसँग सरकारले प्रदान गर्ने अस्थायी अनुदानबापतको रकम प्रदान गर्न सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले उक्त अनुदानबापतको रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकेका छौँ । सोहीबमोजिम सबै पालिकामा उहाँहरूले अस्थायी आवास निर्माणको काम पनि सँगै गरिरहनुभएको छ । अस्थायी टहराकै विषयमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था तथा नागरिकस्तरमा समन्वय गरेर प्रभावकारी रूपले अगाडि बढेका छौँ । बाँकी तथ्यांक संकलन गर्ने काम पनि जारी छ ।

भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्यो, नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । हालसम्म कति अस्थायी आवास निर्माण भए, आवास निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?

यसलाई यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन । ठूलो क्षति भएको छ । यति ठूलो संख्यालाई सरकारका तर्फबाट राहत दिने विषय एक महिनाभित्र पूरा गर्‍यौँ । अस्थायी टहराहरू निर्माणका सन्दर्भ पनि काम भइरहेको छ र केही दिनमा यो सकिन्छ पनि । विगतका भूकम्पलगायत अन्य विपद्हरूको तुलनामा अहिलेको अवस्थामा छिटो हो । यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ । र, साथसाथै यो अस्थायी टहरा निर्माणको काम जारी छ । प्राविधिक कारण केही प्रक्रियागत काममा खासै रिजल्ट नदेखिएको अवस्था भने हो ।

तर, कामचाहिँ जनस्तर र सरकारीस्तरबाट अस्थायी टहरा निर्माणका सन्दर्भमा भने राम्रै प्रगति भइरहेको छ । ढिलै भएको छ भन्ने त होइन । सुरुका केही दिनमा जनप्रतिनिधिहरू केही अलमलमा पर्नुभयो होला । तर, अहिले सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेर अगाडि बढिराख्नुभएको छ । हालसम्म जाजरकोटका सातवटै पालिकामा ६ हजार ५६ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राहीमध्ये १७ हजार ५ सय ७७ जनासँग लाभग्राही अनुदान सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकामध्ये ८ हजार १ सय १४ लाभग्राहीलाई २० करोड २८ लाख ५० हजार पहिलो किस्ताबापतको रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ ।

विशेष गरी विपन्न नागरिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको आरोप तपाईंहरू माथि लाग्दै आएको छ, कहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित नागरिक घरभित्र बस्न पाउँछन् ?

विपद्‌मा परेको समयमा को हुनेखाने र को विपन्न भन्ने कुरा आउँदैन । हामीले सरकारी तवरबाट नागरिकको सुरक्षामा गरिनुपर्ने काममा कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनौँ । काम गर्दै जाने क्रममा केही गुनासा त आउँछन् नै, हामी ती गुनासालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्नमै छौँ ।

अस्थायी आवास निर्माणका सन्दर्भमा अबको एक महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ, सकिन्छ र यो सक्नु पनि पर्छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ ।

भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन कस्ता खालका नीति अपनाउनुभएको छ ? आवास निर्माणका लागि सरकारले दिएको अनुदान पर्याप्त छ ?

यसको नेतृत्वदायी भूमिका, लाभग्राही पहिचान तथा छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने, रकम राख्ने, अनुगमन गर्नेलगायतका सबै काम स्थानीय तहलाई दिएका छौँ । त्यसो हुँदा यसमा स्थानीय तह पनि जिम्मेवार भएर लाग्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । मोटामोटी सहजीकरण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेकै छौँ । त्यस्तो दुरुपयोग नै होला जस्तो त मलाई लाग्दैन । यदि त्यसो भएको खण्डमा भोलि कानुनबमोजिम हुने कुरा त छँदै छ । कहीँकतै कसैले गलत गर्‍यो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न थाल्यो भने उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।

हाललाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ पर्याप्त नै हो । सरकारले तत्काललाई राहतस्वरुप प्रदान गरेको रकम हो । पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने हुँदा त्रिपाल र टेन्टमा बसेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासमा सार्ने सन्दर्भमा सरकारले यो अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । यसमा नागरिकस्तरमा राम्रै बुझाइ छ ।

पुनर्निर्माणको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? यसको मोडेल कस्तो हुन्छ ?

अहिले हामीले त्रिपालमुनि रहेका नागरिकलाई अस्थायी आवासमा सार्न ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । पुनःनिर्माणलाई कुन मोडेल वा ढाँचामा लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन् । यसमा संघ सरकारले नै नेतृत्व गर्छ । यसमा सबै सरकार तथा दातालाई परिचालन गर्ने, कुन मोडेलबाट जाने, कसरी जाने भन्ने विषयमा संघ सरकारबाट निर्णय आउँछ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भएलगत्तै यसको खास मोडालिटी आउँछ ।

भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनु भयो ?

यो समयमा राज्यका तीनवटै सरकारको एकदमै प्रभावकारी साथ, सहयोग र समर्थनले हामी सफल भएका छौँ । १२ घण्टाभित्र सबै नागरिकहरूको खोज, उद्धार र उपचारमा हामी केन्द्रित रह्यौँ । घटना घटेको एक महिनाभित्र करिब- करिब सबै नागरिकलाई एक किसिमको राहत वितरण गर्न सफल भएका छौँ ।

अहिले अस्थायी टहराको अभियानलाई पनि क्रमश: बढाइराखेका छौँ । एकैपटक ४० हजार घर निर्माण गर्न सम्भव पनि त छैन । विभिन्न चरणमा काम अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार, आमनागरिक, राजनीतिक दल सबैको सौहार्दपूर्ण साथ र सहयोग छ । अर्को कुरा, यति ठूलो विषय कुनै पनि सरकारले एक्लै गर्न नसक्ने हुनाले सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुभएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जाजरकोट भूकम्पमा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र भूमिका एकदमै राम्रो छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ११, २०८० १६:१६