हिंसापीडितको पहिलो भर ‘ओसीएमसी’

पोखरा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालस्थित ओसिएमसी ।

A+ A A-

लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरू धेरै आफ्ना कुरा कसलाई सुनाउने भन्ने सोचेर तनावमा हुन्छन् । नेपाल सरकारको एउटा यस्तो संयन्त्र छ जसबारे कमैलाई थाहा छ र त्यहाँ लैङ्गिक हिंसापीडितलाई परामर्शदेखि आर्थिक लगानीसम्म गरिन्छ ।

लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) देशभरका ९४ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालित छ । २०६९ सालमा स्थापित यो संरचनाले हिंसापीडितलाई चिकित्साजन्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, सुरक्षित आवासदेखि पुनःस्थापनासम्मको काम गर्छ ।

०००

मुख्यतः कुटपिट, जबर्जस्ती करणीबाट पीडितहरू ओसीएमसीसम्म पुग्ने गरेका छन् । प्रचारप्रसार हुन नसक्दा धेरैले यो संरचनाबारे थाहा पाउन नसकेको र सिधै नआउने गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालस्थित ओसीएमसीकी फोकल पर्सन रीता अधिकारीले सुनाइन् । गत वर्ष १ सय ९१ जना पीडित केन्द्रमा आएका थिए । तीमध्ये एक सय जना घटना घटेपछि प्रहरीकहाँ र अस्पताल पुगेर घटना पहिचान भएपछि ओसीएमसीमा आएका थिए ।

ओसीएमसीमा आएकालाई सुरूमा मनोपरामर्श दिइन्छ । त्यसपछि थप उपचारका लागि अस्पतालको कुन विभागमा जानुपर्ने हो, त्यहाँ लगिन्छ । त्यसपछि पारिवारिक अवस्था बुझेर घर फर्कन मिल्ने भए फर्काइन्छ, नभए अल्पकालीन संरक्षित आवासगृहमा पठाइन्छ । ओसीएमसीले ६ महिनासम्म कानुनी परामर्श, मनोपरामर्श र आवासको सुविधा दिन्छ ।

ओसीएमसीमा पीडितको परिचय गोप्य राखिन्छ । कतिसम्म भने त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत नाम थाहा हुँदैन । ‘हामीले पीडितको नाम सोध्दैनौँ । कुन जिल्ला र पालिकाबाट आउनुभएको, कुन अस्पतालले पठाएको हो, त्यहीअनुसार कोड बनाएका हुन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ धेरै केस प्रहरीबाट आउँछ । त्यहाँबाट आउँदा पनि नाम परिवर्तन गरेर पठाइन्छ ।’

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा २०७३ सालमा ओसीएमसी स्थापना भएयता ८ सय ८५ जनाले सेवा लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म ३५ वटा घटना क्षेत्रीय अस्पतालको ओसीएमसीसम्म आइपुगेका छन् । आफूहरूको सम्पर्कमा आएकाहरू मानसिक रूपमा ठीक भएपछि घर फर्किएर बेलाबखत सम्झने गरेको अधिकारीले सुनाइन् । ‘घर जानुभएकाहरू एक्लै हुनुभयो भने पनि ९८४६१०९७२९ मा फोन गरेर कुरा गर्नुहुन्छ,’ अधिकारीले थपिन्, ‘हामीसँग अहिले दुई जना नर्स ओसीएमसीमै खटिनुभएको छ ।’

हिंसामा परेमा सिधै प्रहरीकहाँ जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । ओसीएमसीमा पुगेपछि त्यहीँका स्वास्थ्यकर्मीले पीडकविरुद्ध जाहेरी दिन सहज वातावरण बनाइदिन्छन् । जिल्ला अस्पतालमा रहेको ओसीएमसीमा जान सकिन्छ र त्यहाँ परामर्शपछि स्वास्थ्यकर्मीले पीडितलाई कहाँ पठाउने निधो गर्छन् । यो एकद्वार माध्यमबाट जाँदा अस्पतालमा सबै सेवा नि:शुल्क पाइने अधिकारीले बताइन् ।

हिंसापीडित मात्र होइन, सहमतिमै सम्पर्क राखेर गर्भ रहेकाहरू पनि ओसीएमसीमा पुग्ने गरेका छन् । पोखरामा हालसालै यस्तै एउटा घटना ओसीएमसीमा पुगेको थियो । १७ वर्षका दुई जना किशोकिशोरीबीच शारीरिक सम्पर्कपछि गर्भ बस्यो । उनीहरू त्यो गर्भ फालिदिन आग्रह गर्दै ओसीएमसीमा पुगेका थिए । परिवारको सहमतिबिना त्यो सम्भव नहुने थाहा पाएपछि परिवारसम्म कुरा पुग्यो । परिवारले गर्भ फालेर ती किशोरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग लगाएको छ । आफ्नो प्रेमीलाई परिवारले जेल पठाउन लागेको भन्दै ती किशोरी अहिले मानसिक समस्या झेलिरहेका छन् र परिवारसँग रूष्ट छन् ।

पोखरामै छैन सरकारी सुरक्षित आवासगृह

राजधानी भएकाले अन्य जिल्ला अस्पतालमा हिंसापीडितले नपाउने सुविधा पोखरामा पाइन्छ । जिल्लाका अस्पतालले थप उपचारका लागि पीडितलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालस्थित ओसीएमसीमा पठाउँछन् ।

पोखरामा पठाइए पनि यहाँ संरक्षण केन्द्रको अभाव रहेको फोकल पर्सन अधिकारीले सुनाइन् । पोखरास्थित ओसीएमसीमा आउनेलाई कोपिला नेपाल, थ्री एञ्जल्स, शक्ति समूहको संरक्षण केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । तर, यी ठाउँ भरिएपछि र आमा–बच्चालाई छुट्टै राख्नुपर्दा समस्या हुने गरेको छ ।

जस्तो; यही वर्ष एक जना महिला आफ्नो बच्चालाई साथमा लिएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको ओसीएमसीमा आइपुगिन् । श्रीमान्‌बाट कुटिएकी उनले घर नफर्कने र बास दिन त्यहाँका कर्मचारीलाई बिन्ती बिसाइन् । पोखरा– ३३ मा सुरक्षित आवासगृह भवन बनिसकेको भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । त्यसैले फोकल पर्सन रीतासहित अन्य कर्मचारीले अल्पकालीन आवास दिने गैरसरकारी संस्थालाई सम्पर्क गरे । केही उपाय लागेन ।

पीडित महिलाले भनिन्, 'ठीकै छ, नजिकै सेती नदी छ । त्यतै जान्छु ।'

यो सुनेपछि ओसीएमसीका कर्मचारीको होसहवास उड्यो । ‘कतै ठाउँ थिएन । कसैले आमा र बच्चा सँगै राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ रीताले थपिन्, ‘उहाँले त्यस्तो भनेपछि सम्झायौँ । पछि एउटा संस्थाले उहाँलाई राख्यो । प्रदेशका अरू जिल्ला अस्पतालमा अल्पकालीन संरक्षण केन्द्र छ । तर, पोखरामा नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

२०७५ साल फागुनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा– ३३ मा २० रोपनी क्षेत्रफलमा सुरक्षित आवासगृह निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । दुई वर्षअघि नै दुई तलाको भवन बनिसकेको छ ।

सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, पोखराका मेयर र आफूसहित छलफल भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको पोखरा– ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले बताए । ‘हामी आउनुभन्दा पहिल्यै बनिसकेको भवन हो । सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बैठक पनि बस्यौँ,’ उनले भने, ‘बैठकमा मात्र सीमित भयो ।’ रेखदेख कसले गर्ने, आर्थिक भार कसले कति व्यहोर्ने भन्ने विषय नटुंगिदा भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो भवन प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाको १ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ९, २०८० २०:४५