व्यवसायी भन्छन्- बिजुलीको बिल नियमित तिरेका छौँ, अनावश्यक बिजुली काटियो

A+ A A-

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरूको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अग्रवालले ट्रंकलाइनका लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए ।

‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै, यो विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि प्रिमियमदर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ,' अग्रवालले भने, 'हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् ।'

उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै उनले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताए । अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखिएको अग्रवालको भनाइ छ ।

'जुन यो विवादित प्रिमियमको विषय छ, यो २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्मको हो । त्यसको मात्रै नतिरेको हो । तर, यहाँ उद्योगीहरूले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल तिरेको छ, खालि यो विवादित रकमको नतिरेको हो,' उनले भने, 'अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठात्‌मा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको थापाको आरोप छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरूले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको मिटर हेरेर पठाएको बिलका आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको उनको दाबी छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनका लागि मात्रै लाइन काटिएको उनको भनाइ छ ।

कानुनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिलबाहेक अरु कुनै पनि बिल भए सरकारलाई आफूहरू तिर्ने उनको भनाइ छ । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न समिति बनाई यसको निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेलामा उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरू तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरूमाथिको अत्याचार भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ९, २०८० १८:५०