प्रदेशसभाले बनाएको छानबिन समितिले मधेशका अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने

A+ A A-

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूमा पठाएका विशेष, समपुरकलगायतका अनुदान तथा विकास निर्माणको भएको अनियमतिता छानिबन गर्न प्रदेशसभाले गठन गरेको छानबिन समितिले अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूलाई दिने विशेष, समपुरक, शसर्त अनुदानमा अनियमितता तथा कमीकजोरी देखिएको छ । सो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने समितिको तयारी छ ।

प्रदेशसभाले समितिलाई मंसिर मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिएर मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी छ ।

समितिका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रो छानबिन सकिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहहरूमा पठाइएको विभिन्न अनुदानहरू तथा रकमान्तरमा अनियमितता देखिएको तथा प्रक्रिया पूरा नभएको जस्ता समस्याहरू पाइएको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेका छौँ । अर्थमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा गएकाले ढिलाइ भएको हो । उहाँ आइसक्नुभयो, चाँडै स्पष्टीकरण लिन्छौँ । चित बुझ्दो जवाफ दिए ठीकै छ । नदिए सोही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

अर्थमन्त्री यादवले रमकान्तर तथा कमिसन लिइ योजनाहरू बजेटमा सावेश गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै चर्को आलोचना गरेपछि असार २६ को प्रदेशसभाको बैठकले १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा समितिलाई भदौ मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो । मंसिरमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकले समितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो ।

सो अवधिमा अर्थमन्त्री यादव अमेरिका भ्रमणमा गएकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिका अर्का सदस्य भने समितिकै केही सदस्य छानबिनमा अर्थमन्त्री यादवबाट प्रभावित भई वास्तविकता भन्दा फरक किसिमको प्रतिवेदन बनाउने षडयन्त्रमा रहेको आरोप लगाउँछन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ८, २०८० २०:४०