ऐतिहासिक अवसर गुमाएर पुन: सत्तारोहणका लागि भौँतारिइरहेका ओली

A+ A A-

तीन साता लामो मध्यपहाडी संकल्प यात्रा पूरा गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यसले दिएको सन्देशको बेलीबिस्तार लगाउँदै छन् । व्यवस्था उल्ट्याउने हर्कतमा लागेका समूहलाई जवाफ दिएको दाबी गरिरहँदा ओलीको अनुहारमा पुन: सत्तारोहणको आकांक्षा पनि देखिन्छ । भलै, ओली र एमाले नेताहरूले त्यसलाई छोप्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

ओलीले गुमाएको अवसरको चर्चा गर्नुअघि रुसी क्रान्तिको चर्चा गरौँ ।

कुनै राजनीतिक नाराले सार्थकता पाउन त्यसले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, पीडामा मल्हम लगाउनुपर्छ र संकटमोचकको काम गर्नुपर्छ । लेनिनको नेतृत्वमा रुसी क्रान्ति सम्पन्न हुँदा उनले दिएको नारा थियो– शान्ति, रोटी र जमिन । जारशाहीको नेतृत्वमा रहेको रुस त्यसबेला पहिलो विश्वयुद्धमा नराम्ररी फसेको थियो । जनता एकातिर भोकै हुने तर राज्य भने युद्ध जित्न हतियारमा लगानी गरिरहेको थियो । रुसी वास्तवमै आफ्नो जमिनका मालिक थिएनन् । यो जनतालाई आकर्षित गर्ने नारा मात्र बन्यो । यससँगै उनले सिङ्गो सोभियतलाई एकजुट बनाउन ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियत जनताको हातमा’ भन्ने अर्को प्रमुख नारा थियो । यही नाराले रुसी क्रान्ति सम्पन्न भयो र सोभियत संघ स्थापना गर्ने लेनिनको सपना पूरा भयो ।

लेनिनलाई आफ्नो आदर्श मान्ने नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले यही फर्मुला अपनाए र वाम गठबन्धन बनाएर २०७४ सालको निर्वाचनमा होमिए । सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था, पछौटेपनबाट आजित जनताले वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए । निर्वाचन लगत्तै ३ जेठ, २०७५ मा पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष बने भने प्रचण्ड पनि पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष भए । दुई पार्टी एकीकरणपछि संसदीय समीकरण यति बलियो बन्यो कि नेकपाले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

देशभित्र र बाहिर नेपालको राजनीतिक स्थिरताको चर्चा भयो, जसले नेपालमा लगानीका अवसर खुल्ने धेरैमा आशा पलाएको थियो । सरकार ढलिहाल्ला कि भन्ने त्रास नभएका कारण केपी ओलीलाई पार्टीले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कुनै रोकतोक थिएन । तर, सरकारको नेतृत्व आधाआधा कार्यकाल गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमतिको दस्तावेज बाहिरिएसँगै सुरु भएको आन्तरिक झगडाले न नेकपा रह्यो, न त सरकार र राजनीतिक स्थिरता नै भयो । झण्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत पाएको नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओली अन्ततः संसदमा विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा पुगे । परमाणु बमले पनि नष्ट नहुने जिन्को प्रजातिको बिरुवा रोपेर सुरु भएको एकता ‘पद’ नामको पटाकाले क्षत्‌विक्षत् पारिदियो ।

केपी ओलीको असंवैधानिक कदम र प्रचण्डको सत्तामोहले तीन टुक्रा भएको नेकपा

पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने, पार्टीभित्रका ‘स्टेकहोल्डर’ हरूलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउँदै देशलाई समृद्धि र विकास तथा सुशासन दिनुपर्नेमा ओली र प्रचण्डका हातमा दुईतिहाइ बहुमत अफापसिद्ध बन्न पुग्यो । नेपालमा पछिल्लो ८ दशकदेखि कुनै सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा त सरकार परिवर्तन सामान्य खेलजस्तो बन्यो । बहुमत पाएको दलले पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेन ।

नेपालको इतिहासमा २०१५ सालमा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा ऐतिहासिक अवसर ओलीले प्राप्त गरेका थिए । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा र दलभित्रकै ‘स्टेकहोल्डर’ शक्तिलाई विश्वासमा लिएर जानेभन्दा पेलेर जाने नीतिका कारण ओलीले तीन वर्षमै त्यो ऐतिहासिक अवसर गुमाए ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी १७ वैशाख, २०७८ मा पहिलो चरण र २७ वैशाख २०७८ मा दोस्रो चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । त्यसविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू उत्रिए । तत्कालीन नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू ओलीको कदमविरुद्ध उत्रिए । संविधानको धारा ७६ को १ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सरकार निर्माणका थप दुई व्यवस्था कायम रहँदै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसमाथि लामो छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो ।

त्यसको दुई दिनपछि १३ फागुन, २०७७ मा ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो पार्टीको नाम रहेको र सोही नाम अर्को दललाई पनि दिएको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिकता दिन मागसहित दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा खारेज गरिदियो ।

सरकार सञ्चालनमा ओलीले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाउन सकेनन् । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले दलहरूलाई एकदमै हल्का रूपमा लिए भने प्रतिपक्षी दलप्रति असाध्यै असहिष्णु देखिए । जसका कारण उनले एक वर्षभन्दा कम समयमा दुईतिहाइको बहुमत गुमाए ।

अदालतले कट्टेलको मागदाबी भन्दा अघि बढेर नयाँ नाम राख्न आदेश दिनुपर्नेमा नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । यो घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो । पार्टीमा अल्पमतमा रहेका केपी ओली एमालेको बहुमत पक्षको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगे भने प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र कायम भयो । एमालेमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसालजस्ता प्रभावशाली नेताहरू ओलीको पेलानमा परे ।

पार्टीभित्र संकटमा चलिरहेकै बेला २७ वैशाख, २०७८ मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागे । तर, आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत पर्‍यो भने प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । बैठकमा उपस्थित २३२ सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसे । त्यसबेला एमाले एक्लैका १२१ जना सांसद भए पनि माधवकुमार नेपाल समूहका २८ जना सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन् ।

ओली पदमुक्त भएपछि उनी फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरे । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा ओलीले एमाले र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको दाबीसहित पुनः दाबी पेस गरे । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहसहितको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । देउवाको पक्षमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भए पनि राष्ट्रपतिले सांसदको दोहोरो हस्ताक्षर देखिएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् ।

ओलीको पक्षमा पनि बहुमत नदेखिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा ८ जेठ, २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यसको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले पुनः संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो । अदालतको परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री बनेका देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा निर्वाचन गरायो । जसमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो भने एमाले दोस्रो भयो । यो निर्वाचनबाट माओवादी तेस्रो सानो शक्तिमा सीमित भयो । तर, सुरुमा एमाले र त्यसपछि कांग्रेसकै समर्थनमा यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने एमाले गत वर्षको १० पुसको सहमतिअनुसार संघ र प्रदेशमा छोटो समय सरकारमा रहे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमाले सबै प्रदेश र संघीय सरकारबाट बाहिर भएको छ । देवराज घिमिरे त्यसैबेला माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यको समयमा सभामुख बन्न सफल भए । प्रतिनिधिसभा विघटनबाटै सुरु भएको एमालेको प्रतिपक्षी यात्रा अझै समाप्त भएको छैन ।

वाम गठबन्धनसँगै तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई सबैखाले अवसरका ढोका खुलेका थिए । देश विकास गर्ने, आफ्नो राजकीय क्षमता प्रदर्शन गर्ने, सरकार र संवैधानिक प्रणालीलाई स्थिरता दिने अवसर तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले पाएका थिए । संसद विघटनसँगै नेकपाले पाएको त्यो अवसर शून्यमा परिणत भयो र जनमत त्यसभन्दा पनि खराब रूपमा बिग्रियो । गत निर्वाचनको परिणामले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आएको देखाएको छ । नेकपाको खारेजीसँगै सो पार्टीले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो र राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन भयो । राजनीतिक घटनामा कुन व्यक्तिलाई नाफाघाटा भयो भन्ने तुलना गर्न कठिन हुने भए पनि सरकार र पार्टीको नेतृत्वका हिसाबले केपी शर्मा ओली यो अवस्था आउनुमा बढी जिम्मेवार रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकार सञ्चालनमा ओलीले राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाउन सकेनन् । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले दलहरूलाई एकदमै हल्का रूपमा लिए भने प्रतिपक्षी दलप्रति असाध्यै असहिष्णु देखिए । जसका कारण केही दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा उनले एक वर्षभन्दा कम समयमा दुईतिहाइको बहुमत गुमाएका थिए । रेल ल्याउने, पानीजहाज चलाउनेजस्ता सस्ता प्रचारबाजीमा रमाए र सरकारभित्र एकाधिकार कायम गरे । दुईतिहाइको सरकारको प्रभावकारिता राज्य सञ्चालनमा देखिनुको साटो भ्रष्टाचार र बेथितिका चाङ लागे ।

कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा औषधि र अत्यावश्वक सामग्री खरिदमा अनियमितताकाे आराेप लाग्याे भने जनतालाई राहतका खासै कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । जसले जनता निराश बने । पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने, संसदमा विपक्षीसँगको सल्लाहबिनै विधेयक ल्याउने, सभामुखलाई जानकारी समेत नदिई संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने गर्दा संसद सरकारले अह्राएको काम गर्नेजस्ता देखिए । फलतः उनी अलोकप्रिय बने । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनुको साटो पेलेर जान खोजे । असन्तुष्ट प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले पनि ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड र नेपाललाई अध्यक्ष र प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता घोषित गरे । पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा पार्टीले कारबाही गर्ने डरका कारण संसद विघटनको बाटो लिए ।

भारतले मिचेको लिम्पियाधुरासम्मको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे । यसबाट उनको गुमेको लोकप्रियता केही फर्कियो । तर, भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई बालुवाटारमा भेटेको घटनाको चर्को आलोचना भयो । नेपालमा २०७४ को चुनावसँगै सुरु भएको वाम सहकार्य र एकीकरणलाई अझै बृहत् बनाउने, देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने र लोकतन्त्रलाई बलियो पारेर आफूलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गराउने ऐतिहासिक अवसर ओलीले गुमाए । ओली र प्रचण्ड दुवैले पदीय लोभ र पार्टी कब्जाको लालसाले राजनीतिक खेल हार्न पुगे ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ८, २०८० १७:५३