हरवा-चरवाकाे गुनासो- हामीसँग पीडा मात्रै छ तर प्रमाण माग्छन्

पुरानाे तस्वीर, साैजन्यः इन्सेक अनलाइन ।

A+ A A-

देशका विभिन्न भागमा रहेका हरवा-चरवाले मुक्तिको माग गर्न थालेको १४ वर्षभन्दा बढी भयो तर मुक्त गरिएका उनीहरूको संख्या र अवस्था अहिलेसम्म पनि यकिन गरिएको छैन । पहिचान नै नभएका कारण स्थानीय तहबाट पाउने विशेष सुविधा र साहुकारबाट घरव्यवहार चलाउन पाइने सहयोग पनि पाउन कठिन भइरहेको मुक्त हरवा-चरवाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

जनकपुरधाममा हालै आयोजित हरवा-चरवा तथ्याङ्क सङ्कलन र पहिचानको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवादमा पनि उनीहरूको यस्तै गुनासो थियो । मुक्त हरवा-चरवा आस्ना खातुनले प्रश्न गरिन्, 'स्थानीय सरकारमा गएर अधिकार मागेमा प्रमाण खै भन्छन् तर हामीसँग प्रमाण छैन, केवल पीडा मात्रै छ, संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये हामीलाई प्रमाण दिनेचाहिँ कसले हो ?'

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी खातुनले मुक्तिको घोषणा गरेर अलपत्र पार्ने काम भएकाे बताइन् ।

यस्तै गुनासो थियो महोत्तरीका शिव सदाको पनि । सदाले भने, 'केन्द्र सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि हाम्रो अस्तित्व स्वीकारिसकेको छ । तर, नजिकको स्थानीय सरकारमा अधिकारको माग गर्न जाँदा हरवा-चरवाको पहिचान नै छैन, केको अधिकार भन्छन् । हामीले के जवाफ दिनु ?'

सिरहाकी टीका सदायले सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि न्यायोजित पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पटकपटक दबाब दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय मुक्त हरवा-चरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदा त मुक्त हरवा-चरवाको पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्रको अभावमा आफूहरू थप समस्यामा परेको बताउँछन् । 'कसैलाई सहयोग मागेमा पहिचानको नाममा सहयोग पाइँदैन । साहुलाई काम देऊ भन्दा पनि कानुनी झमेला आउँछ भनेर पन्छिन्छन् । सरकारले पनि पहिचान र परिचयपत्रका लागि चासो देखाएको छैन । अहिले हामी थप समस्यामा छौँ', महासचिव सदाले भने ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) का अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले मुक्त हरवा-चरवाको संख्या र अवस्था पहिचान गरिदिएमा विकास साझेदार संस्था तथा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भन्दै तत्काल सो काम गर्न आग्रह गरे । 'हरवा-चरवा समस्या मुख्यतः मधेश प्रदेशको समस्या हो । प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएर उनीहरूको अवस्था पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्र दिएमा यो समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार र हामी विकास साझेदार संस्थालाई पनि काम गर्न सहज हुनेछ । त्यसैले म प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' विश्वकर्माले अगाडि भने ।

अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पनि मधेश प्रदेश सरकारले पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा हरवा-चरवाको विषय समेटिसकेकाले अब तत्काल यथार्थ संख्या र अवस्था पहिचानका लागि अध्ययन हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।

जवाफमा मधेश प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले मुक्त हरवा-चरवाको समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा लिएको अठोटलाई पूरा गर्न पहल सुरु भइसकेको बताए ।

उनले तथ्याङ्क सङ्कलन, अवस्था वर्गीकरण र परिचयपत्र दिने मनसायका साथ प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसलाई परिपक्व बनाउन आफूले सुझबुझका साथ काम गरिरहेकाले हतोत्साहित नहुन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे ।

हरवा-चरवा पुनर्स्थापना समिति गठनको माग

यसैबीच, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको जनकपुरधाममा सम्पन्न केन्द्रीय विस्तारित बैठकले मुक्त हरवा-चरवाको पुनर्स्थापनाका लागि ‘अधिकार सम्पन्न हरवा-चरवा पुनःस्थापना समिति’ गठनको माग गरेको छ ।

मन्त्री न्यौपानेलाई बुधबार सम्पन्न दुईदिने विस्तारित बैठकका निर्णय हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाले पुनर्स्थापनाको प्याकेज घोषणा, तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा १० कट्ठा जमिन, सम्भावित शीतलहरबाट जोगाउन राहत वितरणको माग गरिएको बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको मुक्त हरवा-चरवा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्नसमेत माग गरिएको सदाले जानकारी दिए ।

मधेशका आठ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवा-चरवाको संख्या करिब ६० हजार परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । धनुषामा हरवा-चरवासम्बन्धी सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको, ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो ।

सोही अध्ययनले २७ प्रतिशत हरवा-चरवाको निजी उत्पादनले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्ची टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ३०, २०८० १९:५४