जब केन्द्रकाे विराेध गरिरहेका प्रदेशमन्त्रीलाई राेक्दै सांसदले भने– मन्त्रीज्यू, याे कुरा मिडियामा जान्छ...

जब केन्द्रकाे विराेध गरिरहेका प्रदेशमन्त्रीलाई राेक्दै सांसदले भने– मन्त्रीज्यू, याे कुरा मिडियामा जान्छ...

A+ A A-

कांग्रेस सांसद महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे ६ महिना भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई २९ वैशाखमा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनाको आफ्नै कार्य प्रगतिसँग उनी खुसी छैनन् । उनले आफूले गरेको आत्मसमीक्षा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा पोखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले काम गर्न नसकेको भन्दै आफू ‘कुहिरोको काग’ बनेको स्वसमीक्षा गरे । संघ सरकारले अधिकारमा सेन्सर लगाएको उनको मुख्य गुनासो थियो । काम गर्ने इच्छा भए पनि ब्याक गियर लागेको मन्त्री जिसीको टिप्पणी थियो ।

‘इच्छा उठेर काठमाडौं पुग्ने छ । तर, अवस्था ब्याक लगाएको गियरजस्तो छ । म यसो बजेट हेर्छु, साथीभाइ कराएको करायै गर्छन्,’ उनले भने, ‘मैले के गरिरहेको छु मलाई थाहा छैन । मैले सचिवज्यूलाई सोधेँ– के भइरहको छ । कुहिराको काग हुन्छ नि त्यस्तै भएको छु ।’

उनले कृषिको स्पष्ट रोडम्याप बनाउन नसकेको, भद्रगोल रहेको र बजेट माग्न आएकाहरू देखेर हैरान भएकोसम्म सुनाए । बैठकभर अरुका कुरा सुनेका उनी अन्तिममा बोल्दा प्रदेश संरचना र काम गर्न नपाएको निष्कर्षसहित निरीह सुनिए । ‘कृषिको रोड म्याप के हो भन्नुभयो भने मसँग एक लाइनमा जवाफ छैन । गन्जागोल, भद्रगोल छ । जो कोही निवेदन लिएर आएको छ । बाख्रा पालेँ भनेर ५० लाख दिनुस् भनेको छ । कुखुरा मर्‍यो ३० लाख दिनु भन्छन् । अमेरिकन फिबरले सुंगुर मरेर २० करोड क्षति भयो भनेछ । लम्पी स्किनको त कुरै नगरे हुन्छ । यता पहाडमा गोरु परेर हाहाकार छ,’ मन्त्री जिसीले थपे, ‘यस्तो विकराल स्थितिमा संघीय सरकारबाट तत्काल नै केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

जिसीको यो अभिव्यक्तिले प्रदेश मन्त्री कति लाचार बनेका छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । थोरै बजेट र अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा काम गर्न नसकेको मन्त्री जिसीको संकेत थियो । उनले मधेश प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेकोमा आफूहरूको पनि समर्थन रहेको बताए । ‘मधेश प्रदेशले अधिकार नदिएको विषयमा धर्ना गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ । हाम्रो प्रदेश सभा प्रतिपक्ष, सरकार एक छौँ,’ मन्त्री जिसीले भने ।

मन्त्री जिसीले संघ सरकारविरुद्ध बोलिरहँदा र आफ्नो आत्मसमीक्षा गरिरहँदा कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापा आडैमा थिए । उनले मन्त्रीलाई कोट्याएर भने, ‘मन्त्रीज्यू, यो कुरा मिडियामा जान्छ ।’ सांसद थापाले ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री जिसीले सहजै आफूले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘पारदर्शी हुनुपर्छ । जे हो त्यो सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’ यसपछि उनले कृषिको नीतिमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको र कृषिलाई राजनीतिकरणभन्दा पनि कृषिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए र भनाइ टुंग्याए ।

बुधबारको बैठकमा अर्को अचम्मको दृश्य देखियो । संसद बैठकमा सायदै देखिने सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) विधेयकबारे बीउ र बाली विज्ञसँग आयोजित छलफलमा भाग लिन पुगेका थिए । ढिलो गरेर बैठकमा पुगेका उनले आफ्ना कुरा राखे अनि निस्किहाले । उनले मनाङ एग्रो नामक कम्पनीले नक्कली कागजात बनाएर अनुदानमात्र खाने गरेको आरोप लगाए । बैठक सकिनुअघि फेरि एकपटक बोले । अन्तिममा बोल्दा उनले गण्डकीमा अदुवा र लसुनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरेर लाग्न प्रदेशका कृषि सचिवलाई सुझाव दिए । यति भनेपछि उनी बैठक हलबाट निस्किएका थिए ।

समिति सदस्य विन्दुकुमार थापाले विधेयक युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सदस्य महेश भट्टराईले छिमेकी देशबाट भित्रने बिउलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक तयार गर्नुपर्ने सुनाए । उनले भने, ‘हाइब्रिड बिउ कसरी बनाउन सकिन्छ । त्यसतर्फ विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ कृषि पेशामा लागेकालाई लगानीको सुरक्षासँगै उत्कृष्ट बिउ उपलब्ध गराउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

सांसद दिलमाया पौवीले विधेयकले हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रमा कस्तो बाली लगाउने अनुसन्धान गर्न माग गरिन् । उनले पहाडबाट लगिएको बिउ हिमाली क्षेत्रमा नउम्रर्ने हुँदा यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘यस्तै अवस्था भयो भने देशमा कृषकको संख्या शून्य हुने अवस्था छ । कृषक पुरुषले त विवाह गर्न पनि केटी पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बरु अस्ट्रेलिया पुगेकोजस्ता पुरुषले पनि केटी पाउने अवस्था छ ।’

कृषि विज्ञ मदन थापाले रैथाने बालीको संरक्षण गर्नुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न सुझाए । बिउलाई परीक्षणसँग कडा नियमन हुने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशले संघीय ऐनलाई फलो गर्नुपर्छ । संघीय ऐनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि फलो गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

कृषि बाली विज्ञ बेनीबहादुर बस्नेतले सिफारिस नगरिएका बिउका जात बेच्न नपाइने र कसैले बेचेको भेटिए जफत गर्ने गरी व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाए । राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीले विधेयकमा कृषि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिए पनि यसलाई सानो आकारको बनाउन सुझाए ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले प्रादेशिक बीउबिजन प्रयोगशाला छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि त्यो प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा परिणत हुनेछ । यो विधेयक ऐन बनेपछि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कुन ठाउँमा कुन बीउ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सूचीकृत गर्नेछ । आयात गरिएको बीउ पनि पञ्जीकृत वा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हकमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने छ । सूचित नभएको बीउबिजन बिक्री गर्न नपाइने तर कृषि अनुसन्धान प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकको दफा १२ ले गरेको छ । पुस दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुने गरेर प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन आव्हान् गर्ने तयारी छ । यही अधिवेशनमार्फत यो विधेयक पारित हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २८, २०८० ०६:५५