बुलेट ट्रेनको गतिमा भनिएको मधेशको विकास कछुवाको गतिमा, पाँच महिनामा कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र खर्च

बुलेट ट्रेनको गतिमा भनिएको मधेशको विकास कछुवाको गतिमा, पाँच महिनामा कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र खर्च

A+ A A-

मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डाका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पाँच महिना बितिसक्दा पनि चालु आवको मध्य मंसिरसम्ममा मधेश सरकार र मातहतका निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।

करिब ३ महिनाअघि शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाइयो । तर, उक्त मन्त्रालयमा साविकको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइयो । खेलकुद तथा समाज कल्याणलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा संघसंस्था दर्ता तथा सिरफारिस तथा खेलकुदलगायतका कार्यविभाजन तोकिएको छ । तर, मन्त्रालयमा जानुपर्ने बजेट र कर्मचारी अझै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेका कारण सो मन्त्रालयले अहिले कुनै कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । ती मन्त्रालयमा दिउँसो जाँदा पनि कार्यालय सहयोगीहरूबाहेक कोही भेटिँदैनन् ।

त्यसैगरी, चार महिनाअघि थपिएको मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले एक महिनाअघि मात्रै तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहलेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् । यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरूले तलब खाइसकेका छन् । अब कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरु केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

मधेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरूमा प्रांगारिक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गोविन्द न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसहित मातहतका निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन ।

‘प्राविधिक छैनन् । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधनबिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगततर्फ बजेट खर्च भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउतले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौँ ।’

यो मन्त्रालयअन्तर्गत मधेशका आठ जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीन जना पाँचौँ र छैटौँ तहका सब–इन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर, ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रूपमा पटकपटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउतले बताए । दरबन्दीअनुसारको प्राविधिक नदिए डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति उस्तै छ । मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आवको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ त २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रहेकोमा ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा अर्थात् २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयले भदौको अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकिएको दु:खेसो पोख्छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउनको पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम सातामा मात्र दियो । यसले गर्दा पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।

विनियोजन ऐनअनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरूले आफैँ काम गर्न सक्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अजय लाल कर्णले भने, ‘तर परम्परा के छ भने, अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरूले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन् ।’

राजनीतिक कारणले मन्त्रालयहरूमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटकपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार र राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रिपरिषद्‌बाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिला भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

गत माघमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी अब मधेश प्रदेशको विकास बुलेट ट्रेनको गतिमा हुने दाबी गरेका थिए । तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले गरेको काम हेर्दा कछुवाको गतिमा रहेको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा संघीय सरकारले मधेशलाई बजेट नदिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गर्ने गर्छन् । तर, मधेशले आफैँले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आव २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थियो । आव २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आवमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।