धारा ३७० को समाप्ति : भारत रोजेबापत काश्मिरले पाएको दण्ड

A+ A A-

भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मिरलाई प्राप्त विशेष राज्यको मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० समाप्त गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ । योसँगै ५ अगस्ट, २०१९ मा जम्मु काश्मिरको विशेषाधिकार छिन्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयले वैधता पाएको छ । पछिल्लो समयमा मोदी सरकारका धेरैजसो कदमलाई साथ दिँदै आएको सर्वोच्चको यो निर्णय अपेक्षित थियो ।

करिब २ सय वर्ष लामो उपनिवेश छाडेर ब्रिटिस शासकहरू गएपछि दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान नामका दुई ठूला देश बने । ब्रिटिस उपनिवेशअघि भारतीय उपमहाद्विपमा रहेका स–साना राज्यहरूमध्ये कतिपयले स्वतन्त्र भारत र पाकिस्तानको अधिन रुचाएका थिएनन् । यस्ता असन्तुष्ट राज्यहरूलाई फकाउन दर्जन बढी राज्यहरूका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था भारतीय संविधानमा गरिएको छ ।

भारतका सिक्किम, नागाल्याण्ड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र प्रदेश र तेलंगनाजस्ता एक दर्जनबढी राज्यका लागि भारतीय संविधानमा अझै पनि विशेषाधिकारको व्यवस्था छँदैछ । जम्मु काश्मिरका अन्तिम राजा हरि सिंह पनि ब्रिटिस उपनिवेश अन्त्यपछि स्वतन्त्र देशका रुपमा काश्मिरलाई राख्न चाहन्थे । तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र भएकाले पाकिस्तानले हस्तक्षेप गरेपछि उनले केही सर्तसहित जम्मु काश्मिरलाई भारतमा बिलय गराए । तर सिंगो जम्मु काश्मिर भारतमा आएन । यतिबेला काश्मिर राज्य भारत नियन्त्रित, पाकिस्तान नियन्त्रित र चीन नियन्त्रित गरी तीन भागमा विभाजित छ ।

सर्वोच्च अदालतले भारतीय संविधानको धारा ३७० समाप्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै यो व्यवस्था अस्थायी भएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई हटाउनसक्ने बताएको छ । यो फैसलासँगै भारतीय संविधानको धारा ३७० को जम्मु काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था इतिहास बनेको छ । चार वर्ष, चार महिना ६ दिनअघि अर्थात ५ अगस्ट, २०१९ मा मोदी सरकारले जम्मु काश्मिरसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ३७० खारेज गर्दै राज्यलाई जम्मु–काश्मिर र लद्दाख गरी दुई भागमा छुट्याएर दुवैलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो ।

संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार जम्मु काश्मिरमा केन्द्रको संविधान पूर्ण रुपमा लागू हुँदैन थियो र यसको आफ्नै संविधान थियो । कुनै समय प्रधानमन्त्री समेत अलग हुने व्यवस्था थियो । जम्मु काश्मिरको संविधानसभाको गठन सन् १९५१ मा भएको थियो । जसमा ७५ सदस्य थिए । यही सभाले जम्मु काश्मिरको संविधान तयार पारेपछि सन् १९५६ मा संविधानसभाको कार्यावधि सकिएको थियो ।

भाजपाले लामो समयदेखि यो धारा काश्मिरलाई भारतमा पूर्ण रुपमा बिलय गराउन तगारोका रुपमा हेरिरहेको थियो । सन् २०१९ को चुनावअघि भाजपाले आफ्नो घोषणापत्रमै धारा ३७० र ३५ए हटाउने बाचा गरेको थियो । अनुच्छेद ३५ए लाई सन् १९५४ संविधानमा सामेल गरिएको थियो । यो प्रावधानअनुसार जम्मु काश्मिरका जनतालाई सरकारी जागिर, राज्यमा जग्गा र सम्पत्ति खरिद गर्ने तथा राज्यमा बसोबासका लागि विशेष अधिकार थियो ।

यो विशेषाधिकार हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध २३ वटा मुद्दा परेका थिए । सबैमाथि सुनुवाइपछि सेप्टेम्बरमा अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । धारा ३७० हटाएको ४ वर्ष, ४ महिना ६ दिनपछि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीशहरू सञ्जय किशल कौल, सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई र सूर्यकान्तको इजलासले सोमबार फैसला सुनाएको हो ।

फैसलामा भएका मुख्य विषयहरू

सर्वोच्चले गरेको फैसलामा धारा ३७० हटाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको र धारा ३७० हटाउने निर्णय संवैधानिक भएको उल्लेख छ । जसरी काश्मिरको विशेषाधिकार अनुसार संघीय कानुन काश्मिरमा लागू नहुने जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई समेत सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै संविधानका सबै प्रावधान जम्मु काश्मिरमा पनि लागू हुने र सरकारको निर्णय जम्मु काश्मिरको एकीकरणका लागि भएको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी अदालतले जम्मु काश्मिरमा ३० सेप्टेम्बर, २०२४ सम्म चुनाव गरी पूर्ण राज्यका रुपमा बहाल गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले संविधानको धारा ३७० को व्याख्या गर्दै यो एक अस्थायी प्रावधान भएको र राष्ट्रपतिले हटाउनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

जम्मु काश्मिर विवाद

जम्मु काश्मिर समस्या विश्वकै सबैभन्दा लामो विवादित क्षेत्रमध्ये एक हो । एक वाक्यमा भन्ने हो भने मुस्लिम बहुल काश्मिर भारत र पाकिस्तान दुवैको स्वार्थ र विवादको केन्द्रविन्दु बनेको छ । यसको सिकार सिंगो दक्षिण एसिया बनेको छ भने काश्मिरी जनता विवादको जाँतोमा निरन्तर पिसिइरहेका छन् ।

हिन्दु राजा हरि सिंहले विशेष अधिकारसहित काश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि सार्वभौमिकता गुमाएको महसुस गरेका जम्मु काश्मिरीले बाँकी रहेको विशेष राज्यको मान्यता पनि गुमाएपछि अहिले धोका पाएको र ठगिएको महसुस गरेका छन् । रोचक कुरा के छ भने काश्मिरलाई स्वतन्त्र राख्न चाहने राजा हरि सिंहका छोरा भारतीय काँग्रेसका नेता करण सिंहले जम्मु काश्मिरको विशेष राज्यको अधिकार खोस्ने निर्णय र त्यसलाई वैध ठहर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

विशेष राज्यको मान्यता समाप्त पार्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले पनि वैध ठहर गरेपछि स्वतन्त्रता पक्षधरलाई भने धक्क लागेको छ । काश्मिरको विशेष राज्यको दर्जा कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरू भने यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् कि उनीहरू न यसको समर्थन गर्न सक्छन्, न त सडकमा आएर आफूभित्र गुम्सिएको आक्रोश पोख्न नै सक्छन् ।

काश्मिर पछिल्ला केही वर्षदेखि संसारकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको क्षेत्र हो । चार वर्षअघि धारा ३७० अन्त्य गरेर राष्ट्रपति शासन लागू गर्दा सरकारले छिट्टै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अझैसम्म निर्वाचनको कुनै प्रक्रियासमेत थालनी भएको छैन । सर्वोच्चले नै आगामी वर्ष सेप्टेम्बरसम्म निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ । काश्मिरमा यो घटनाक्रम विकास हुनुमा काश्मिरमा रहेको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमात्रै नभएर भारत–पाकिस्तान विवादको परिणाम पनि हो ।

विवादको शृङ्खला

सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिपेशबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान दुई अलग राष्ट्र बने । स्वतन्त्र राष्ट्र बने पनि भारत र पाकिस्तानबीच सुमधुर सम्बन्ध कहिल्यै बन्न सकेन । विभाजनका क्रममा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भएको हिंसाका क्रममा करिब १० लाख मारिएको अनुमान गरिन्छ भने १ करोड २० लाख शरणार्थी बन्न बाध्य भएका थिए ।

दुई देशबीच काश्मिरकै विषयलाई लिएर सधैं तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । कतिपय अवस्थामा त यस्ता विवाद युद्धमा परिणत पनि भए ।

प्रमुख घटनाक्रम

–ब्रिटिस शासन अन्त्य भई १४ अगस्टमा पाकिस्तान र १५ अगस्टमा भारत स्वतन्त्र बने । स्वतन्त्र भएको करिब दुई महिनापछि अक्टोबर १९४७ मा दुई काश्मिरलाई लिएर दुई देशबीच पहिलो युद्ध भयो ।

–अगस्ट १९६५ मा काश्मिरका विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दोस्रोपटक युद्ध ।

–डिसेम्बर १९७१ : भारतद्वारा पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा अतिक्रमण र पाकिस्तानको शासनविरुद्ध बंगलादेशीको स्वतन्त्रताको लडाइँमा भारतको समर्थन । बंगलादेशको स्थापनासँगै युद्धको अन्त्य ।

–२ जुलाई, १९७२ : भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोबीच जम्मु–काश्मिरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ’ भन्ने सहमति ।

–सन् १९८९ : मुस्लिम बहुल क्षेत्र काश्मिरमा भारतीय शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु ।

–फेब्रुअरी १९९९ : भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग वार्ता र शान्ति सम्झौताका लागि बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर प्रस्थान ।

–मे १९९९ : पाकिस्तानी सेना तथा विद्रोहीद्वारा कारगिल पर्वतमा रहेका भारतीय सैनिक शिविर कब्जा । भारतले हवाई तथा स्थल हमला गरेपछि पाकिस्तान पछि हट्न बाध्य ।

–मे २००१ः भारतको आगरामा भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफबीच भेटवार्ता ।

–अक्टोबर २००१ : श्रीनगरस्थित काश्मिरको विधानसभामा आक्रमण हुँदा ३८ जनाको मृत्यु ।

–१३ डिसेम्बर २००१ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित तत्कालीन भारतीय संसद्मा भएको आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु ।

–फेब्रुअरी २००७ : भारत–पाकिस्तान एक्सप्रेस रेलमा बम विस्फोट गराउँदा ६८ जनाको मृत्यु ।

–२६ नोभेम्बर २००८ : विद्रोहीहरूले मुम्बईस्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, विलासी होटलहरू तथा एक यहुदी सांस्कृतिक केन्द्रमा ६० घन्टासम्म निरन्तर आक्रमण गर्दा १६६ जनाको मृत्यु । आक्रमणमा पाकिस्तानको विद्रोही समूह लस्कर–ए–तइबाको हात रहेको भारतको आरोप ।

–जनवरी २०१६ : पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अड्डामा चार दिन लामो आक्रमणमा सात भारतीय सैनक र ६ विद्रोहीको मृत्यु ।

–१८ सेप्टेम्बर २०१६ : भारत प्रशासित काश्मिरको उरीमा रहेको सैन्य अखडामा आक्रमण हुँदा १९ सैनिकको मृत्यु ।

–३० सेप्टेम्बर २०१६ : भारतद्वारा पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा सैन्य कारबाही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ।

–१४ फेब्रुअरी २०१९ : काश्मिरको पुलवामामा विद्रोहीले आत्मघाती कार बम हमला गर्दा ४० भन्दा बढी सीआरपीएफ जवानको मृत्यु, घटनाको जिम्मेवारी पाकिस्तानको जैश–ए–मोहम्मद समूहले लिएकाे ।

–२६ फेब्रुअरी २०१९ : भारत–पाकिस्तान सीमा उल्लंघन गरेर भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा आक्रमण । लडाकु समूह जैश–ए–मोहम्मदको शिविर नष्ट गरिएको दाबी । पाकिस्तानद्वारा लडाकू विमान खसालेर भारतीय चालक नियन्त्रण र रिहा ।

५ अगस्ट, २०१९ भारतद्वारा काश्मिर राज्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त गरी जम्मु काश्मिर र लद्दाख गरी दुई अलग राज्य बनाउने घोषणा ।

–११ डिसेम्बर, २०२३ जम्मु काश्मिरलाई प्राप्त विशेष राज्यको मान्यता समाप्त गर्ने भारत सरकारको निर्णय वैध भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला ।

धारा ३७० जम्मु–काश्मिरका लागि किन महत्वपूर्ण ?

भारतीय संविधानको धारा ३७० मा उल्लेख भएको विशेष राज्यको मान्यताअनुसार काश्मिरी नागरिकले दोहोरो नागरिकता पाउँदै आएका थिए । यो धाराको अन्त्यसँगै अब यो सुविधा उनीहरूले पाउने छैनन् । १४ मे, १९५४ मा राज्यमा रहने जनतालाई नागरिक मानिएको छ । त्यस समयमा १९५४ भन्दा १० वर्षअघिदेखि त्यहाँ रहँदै आएकालाई काश्मिरी नागरिक मानिएको थियो ।

धारा ३७० खारेज भएपछि अब भारतको संविधान नै काश्मिरमा पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ । धारा ३७० खारेज हुनुअघि काश्मिरमा भारतको भन्दा फरक झन्डा थियो भने अब भारतीय झण्डा नै प्रयोग हुनेछ । धारा ३७० सँगै धारा ३५ए पनि खारेज गरिएको छ ।

धारा ३५ ए भारतका पहिलो राष्ट्रपति डा.राजेन्द्रप्रसादले १४ मे, १९५४ मा हस्ताक्षर गरी लागू गरेका थिए । जम्मु काश्मिरमा लागू भएको धारा ३५ए धारा ३७० को हिस्सा हो । यो धाराअनुसार जम्मु काश्मिरमा काश्मिरीबाहेक अन्यले जग्गा किन्न पाउँदैन थिए । धारा ३७० अनुसार जम्मु काश्मिरभन्दा बाहिर विवाह गर्नेको राज्यको नागरिकतासँग जोडिएको अधिकार अन्त्य हुन्थ्यो भने विवाह गरेका बच्चाको समेत जम्मु काश्मिरमा अधिकार रहँदैन थियो ।

काश्मिर राज्यको इतिहास

लामो समय ब्रिटिस उपनिवेश रहेको भारतीय उपमहाद्विपको इतिहास केलाउन निकै जटिल छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि ५६२ राजा रजौटासँग देशको झन्डै आधा भूभाग थियो भने उनीहरूले त्यहाँका एकतिहाइ जनसंख्यालाई शासन गरिरहेका थिए ।

काश्मिर पनि स्वतन्त्रताअघिदेखि नै हिन्द' राजाले शासन गरेको एक क्षेत्र हो । काश्मिरको इतिहास करिब १७६ वर्ष लामो देखिन्छ । सन् १८४७ मा डोगरा शासक महाराज गुलाम सिंहले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अमृतसर सन्धि गरी जम्मु काश्मिर किनेर शासन गरेको इतिहास पाइन्छ । त्यसपछि लगातार उनका सन्तानहरूले काश्मिरमा शासन गरे ।

सन् १९३० को दशकमा जम्मु काश्मिरमा राजनीतिक पार्टी बन्यो र राजा हरि सिंहविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । जतिबेला भारतमा अंग्रेज शासनविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । नेसनल कन्फ्रेन्सका नेता शेख अब्दुल्लाहले मुस्लिम समुदायको साथमा आन्दोलन गरेका थिए ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भए । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा जुनागढ, हैदराबाद र जम्मु काश्मिरमा अलग राजाको शासन थियो । ती राज्यलाई स्वतन्त्र रहने वा भारतमा गाभिने निर्णय भन्ने गर्न समय दिइयो । त्यसबेला काश्मिरका राजा हरि सिंहले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए ।

राजा हरि सिंहको सो निर्णयपछि काश्मिरमा पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा सेना आए र कब्जामा लिने कोशिस गरेपछि राजा हरि सिंहले भारतको सहयोग मागे । त्यही मौकाको सदुपयोग गरी जवाहरलाल नेहरूले काश्मिरलाई रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चारमाथि केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहनेगरी भारतमा मिलाए ।

केही सर्तसहित हरि सिंहले काश्मिरलाई ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ सन्धिमार्फत भारतमा विलय गराए । भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मु–काश्मिरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने प्रावधान थियो । तर, काश्मिरका लागि अलग संविधानको माग भएपछि सन् १९५१ मा राज्यलाई संविधानसभा बोलाउने अनुमति प्राप्त भयो ।

नोभेम्बर १९५६ मा जम्मु काश्मिर राज्यको संविधानको निर्माण गरी २६ जनवरी, सन् १९५७ मा लागू भयो । संविधानको धारा ३७० मा जम्मु–काश्मीर र केन्द्रको सम्बन्धका विषयमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र सेख मोहम्मद अब्दुल्लाले पाँच महिनाको छलफलपछि धारा ३७० लाई भारतीय संविधानको अंश बनाउने सहमति भएको हो ।

धारा ३७० अनुसार रक्षा, विदेश नीति र सञ्चार मामिलाबाहेक सबै कानुन बनाउन र लागू गर्न केन्द्र सरकारलाई काश्मीर राज्यको अनुमति चाहिन्छ । यो विशेष दर्जाका कारण जम्मु–काश्मिर राज्यमाथि भारतीय संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैन । त्यसकारण, भारतका राष्ट्रपतिलाई राज्यको संविधान खारेज गर्ने अधिकार थिएन । धारा ३७० अनुसार जम्मु–काश्मीरको झन्डा अलग थियो । जम्मु काश्मिर विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्थ्यो भने भारतका अन्य सबै राज्यका विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गर्छ ।

काश्मिर विवाद भारतको आन्तरिक विवाद मात्रै होइन । यो धर्म, जमिन र पानीजस्ता महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित छ । मुस्लिम बहुल काश्मिरलाई भारतमा मिलाउने हिन्दु राजाको निर्णयबाट त्यहाँका जनता खुसी थिएनन् । त्यसैकारण पटक–पटक काश्मिर स्वतन्त्रताको आवाज उठ्दै आएको छ ।

काश्मिरका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि जनमत संग्रहमार्फत हल गर्ने विषय उठान भएको थियो । तर काश्मिरी जनतालाई स्वतन्त्र बस्ने, पाकिस्तानमा बस्ने वा भारतभित्रै रहने भन्ने विषयमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने अवसर दिइएन । काश्मिरमा यी तीनवटै विचार बोक्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् । तर, काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने धारा ३७० अन्त्य गरेको विषयमा तिनै पक्ष असन्तुष्ट थिए । उनीहरूले आफूहरूको भूमिका खुम्चिएको, धोका भएको र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मिचिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालाई काश्मिरकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ‘आइडिया अफ इन्डिया’ को हार भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले यो प्रकरणलाई पाकिस्तानलाई छाडेर जम्मु काश्मिरका जनताले रोजेको गान्धीको भारतको पनि हार भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

उनले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भनेकी छन्, ‘जसरी सर्वोच्चले भारत सरकारले संसदमा गरेको गैरकानुनी कामलाई सही ठहर गरेको छ, यो आइडिया अफ इन्डियाको मृत्यु दण्डको सजायभन्दा कम होइन ।’ काश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘निरास छु, तर हतोत्साहित हैन । संघर्ष जारी रहनेछ । भाजपा जहाँ छ, यहाँ पुग्न दशकौं लगाएको छ । हामी लामो दौडका लागि तयार छौं ।’

अब केही समय काश्मिरको अधिकार छिनिएको यो घटना चर्चामा रहने निश्चित छ । संसदमै रहेका प्रतिपक्षी र भारतको स्वतन्त्रतादेखि नेतृत्व दिएका शक्तिले त अपमानित हुनुपरेको समयमा काश्मिरको अधिकार छिन्नु कुनै नौलो कुरा नै होइन । तर संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा कुनै क्षेत्रका जनताले विशेष अवस्थामा पाएको संवैधानिक अधिकार छिन्ने कुरा कति जायज हुन्छ ? भन्ने बहस इतिहासको पानामा सुरक्षित रहनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २६, २०८० १८:२३