राहत र उद्धारमा केन्द्रित सरकारी ध्यानले विस्थापित नागरिकलाई पुनःस्थापना हुनै मुस्किल

राहत र उद्धारमा केन्द्रित सरकारी ध्यानले विस्थापित नागरिकलाई पुनःस्थापना हुनै मुस्किल

A+ A A-

१७ कात्तिकको मध्यरात जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका- १, रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको घातक कम्पनमा परी १५४ जनाले ज्यान गुमाए । उक्त भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्दा हालसम्म पनि प्रभावित नागरिकहरू खुला आकाशमुनिको बासमा छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको संघ तथा प्रदेश सरकारले नागरिकको पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिँदा दुई दर्जनभन्दा बढीले चिसोका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हजारौँ नागरिक घरबाहिर बस्न बाध्य छन् ।

२३ असोज २०७९ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ४, राँचुलीमा स्थानीय हेमराज शाहीको मलामी गएका वडाध्यक्षसहित १३ जना पहिरोमा पुरिए । उक्त वडाका वडाध्यक्ष परबहादुर शाहीसहितका मलामीलाई घाटमाथिबाट आएको पहिरोले तिला नदीमा बगायो । पहिरोका कारण २ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका थिए ।

१४ साउन २०६४ मा साविक तरंगा गाविस वडा नम्बर ६ को सिम्लेपानीमा अविरल वर्षाका कारण गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले पूरै गाउँ नै विस्थापित भयो । उक्त पहिरोका कारण १५० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । उनीहरू हाल बराहताल गाउँपालिका– ८ को भट्टेघारीमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

२९ र ३० साउन २०७१ मा परेको अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले २२२ जनाले ज्यान गुमाए, झण्डै ३०० भन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुँदा करोडौँको भौतिक क्षति हुन गयो । भेरी नदीमा निर्माण भएका आधा दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू बाढीसँगै बगे ।

उक्त बाढीमा परी विस्थापित भएका सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका– २ स्थित रानीघाट, थापाडेरा, डोप्का, सिस्नेरी र पाग्मालगायत बस्तीमा बसोबास गर्ने १५० घरपरिवार अहिले पनि कर्णाली राजमार्गमा पर्ने गिरीघाटमा अस्थायी पाल टागेर बस्न बाध्य छन् ।

विस्थापित भएको झण्डै एक दशकसम्म पनि तीनै तहका सरकारले यहाँका बासिन्दालाई पुनर्स्थापनाका नाममा आश्वासन बाँड्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि उनीहरूले सरकारसँग एउटै माग राख्दै आएका छन्, सरकार हामीलाई घर बनाउने जग्गा चाहियो ।

उल्लेखित परिघटनाहरू बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृति विपद्का हुन्, जसका कारण सयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँले ओत लाग्ने छानो गुमाएर विस्थापित बनेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीलाई एक हजार वर्षमा एकपटक हुने बाढीको रूप रहेकोे प्राक्टिकल एक्सन नेपालले गरेको ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने क्षति तथा नोक्सानीको आकलन’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा गएको ८ वर्षको अवधिमा विभिन्न मनसुनजन्य विपद्‌मा परी ५४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ९९४ जना घाइते, ५४ जना बेपत्ता तथा ९० हजार ६० जना पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा ५ हजार ७ सय ४१ वटा विपद्का घटना घट्दा ७३ हजार ४ सय २६ घरहरूमा क्षति पुगेको छ भने ६ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ८३ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘नेपाल दिगो विकास लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र सन् २०१६–२०३०’ ले नेपालमा हरेक वर्ष हिंसाले भन्दा पहिरो, बाढी, वायु प्रदूषणका कारण मानिसको बढी ज्यान जाने गरेकोे देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले उत्थानशील नेपाल अर्थात् दिगो भौतिक संरचनाको परिकल्पना गर्दै बलिया तथा गुणस्तरीय योजनाबद्ध सुरक्षित पूर्वाधारमा भवन र बस्तीहरू निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन एवं जलवायुविज्ञ डा. सुदीप ठकुरी नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति र नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न पहिलो कदम संरचना सुधार र एकीकृत बस्ती निर्माण भएको बताउँछन् । विकासको नाममा जथाभावी सडक, पुल र भवनको डिजाइनमा कमजोर इन्जिनियरिङका कारण पनि विपद्ले बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको उनी बताउँछन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा सडक र पुल बढी नै प्राथमिकतामा पर्नु तर, भौतिक संरचना बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई कर्मकाण्डी बनाइँदा बिस्तारै कर्णालीका लागि विपद् महँगो सावित हुँदै गएको ठकुरीको बुझाइ छ । पूर्वाधार विकासका नाममा प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा मानवजातिकै लागि घातक सिद्ध हुने उल्लेख गर्दै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गरी वातावरणमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र परियोजनाहरू सञ्चान गर्नतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ठकुरी ।

नेपालमा जलवायु प्रकोपबाट विभिन्न समयमा बाढी तथा पहिरोको सूक्ष्म अध्ययन गरेका जलवायुविज्ञ ठकुरी कर्णाली पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले यहाँ छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्न सके विपद् र यसको क्षतिबाट बच्न सकिने सुझाव दिन्छन् । दिनानुदिन बढ्दै गएको जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि एकीकृत योजना बनाई राज्यसँग भएको स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति– २०६६ र विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना सन् २०१८–२०३० ले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारकेन्द्रित अवधारणाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणकेन्द्रित बृहत्तर अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्पछिको उद्धार र राहतमै ध्यान केन्द्रित गराउँदा हजारौँ नागरिक बर्सेनि विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरी अर्बौं रकम जलवायुजन्य प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको छ । तर, विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि भने प्रदेश सरकारले कुनै पहलसम्म गरेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्‌मा परेका नागरिकलाई ६ करोडबराबरको राहत रकम प्रदान गरेको थियो ।

कर्णालीमा विद्यालय, सरकारी भवन तथा निजी घरलगायत अन्य संरचना कति छन्, कति मूल्यका छन् र तिनको वर्तमान अवस्था के छलगायतका विषयमा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएको कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन शाखाका इन्जिनियर प्रविण कार्कीले बताए ।

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका कारण नेपालमा बाढी र पहिरोसहितका अन्य प्रकोपको मात्रा र संख्या दुवै बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जसको सबैभन्दा बढी प्रभाव कर्णालीमा भएको देखिन्छ । सन् २०१७ को राष्ट्रिय विपत् प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, हिमनदी विस्फोट भई आउने बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

यसबाहेक, भूकम्पीय रूपमा सक्रिय रहने तिब्बती र भारतीय टेक्टोनिक प्लेटमा आइरहेको परिवर्तनले पश्चिम नेपालमा भूकम्पको जोखिमसमेत उच्च छ । राष्ट्रिय जनागणना २०७८ को नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने, कर्णालीमा अधिकांश घरहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छैनन् । यस्तै, उक्त प्रतिवेदनमा पहिरोका कारण पानीका स्रोत सुक्ने गरेको र यसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न खानेपानी अभावलाई थप विकराल बनाउँदै लगेको उल्लेख छ ।

सन् २०२० मा भारतको पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयले गरेको 'एसेसमेन्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज ओभर द इन्डियन रिजन' नामक अध्ययनले हरेक १० वर्षमा समुद्रको तापक्रम ०.११ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । सामान्यतया हिन्द महासागर सतहको औसत तापक्रम चिसोमा २७ र गर्मीमा २९ डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा रहने गर्छ । यसरी समुद्री सतहको तापक्रम निरन्तर बढ्दै जानुले न्यून चापीय अवस्था सिर्जना हुने र यसले नेपालमा भारी वर्षा गराउने सम्भावना बढाएकोे जलवायुविज्ञ सुदीप ठकुरी बताउँछन् ।

ठकुरीका अनुसार सन् १९७६ देखि २०१५ सम्म भएका विभिन्न अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारणले कर्णालीमा प्रतिवर्ष ० दशमलव ०४ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । कर्णालीलाई लक्षित गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ठूला अनुसन्धान नभए पनि हरेक वर्ष मौसममा आइरहेको बदलावले कर्णालीमा कृषि, जलविद्युत्, इकोसिस्टमलगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने भावी प्रभावले खाद्य संकट निम्तिन सक्ने ठकुरीले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २४, २०८० २०:१५