प्रहरी समायाेजनकाे माग लिएर प्रधानमन्त्री भेट्दै मधेशका मुख्यमन्त्रीकाे टाेली

प्रहरी समायाेजनकाे माग लिएर प्रधानमन्त्री भेट्दै मधेशका मुख्यमन्त्रीकाे टाेली

A+ A A-

प्रहरी समायोजन लगायतका विभिन्न ६ सुत्रीय माग लिएर ३० दिनको अल्टिमेटमसहित मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको समय आज शुक्रबार सकिएको छ ।

प्रहरी समायोजन, प्रदेश निजामती कार्मचारी, प्रदेशको जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्नेलगायतका ६ सुत्रीय माग गर्दै गत कात्तिक २२ मा मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर माग सम्बोधन गर्न दिएको ३० दिनको म्याद समाप्त भएलगत्तै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन पुनः शनिबार काठमाडांै जाने भएका छन् ।

गत कात्तिक महिनामा १५ दिनको मात्रै अल्टिमेटमसहित प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय बढाएर ज्ञापनपत्र बुझाउन सुझाब दिएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री यादवले १५ दिने अल्टिमेटमलाई बढाएर १ महिना बनाएका थिए ।

‘ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५ दिन कम भएकोले १ महिनाको समय दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउनुस्, ताकि यो विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरी तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सहजता हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई आवश्वासन दिएका थिए,‘ त्यतिवेला टोलीमा सहभागी एक नेताले भने । तर ज्ञापनपत्र बुझाएको एक महिना पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको आवश्वासन विगतमा अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले दिएकै जस्तै हुन पुगेको छ । उनले भने, ‘संघीय सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि देख्दा लाग्छ, गणतन्त्रका लागि १० वर्षे जनयुद्ध लडेर आएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि प्रहरी समायोजनको विषयमा गम्भीर छैन ।’

केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महोत्तरीको एक कार्यक्रम सहभागी हुन मधेश प्रदेश झरेको बेलामा पनि मुख्यमन्त्री यादवले भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपार्इंहरूको माग जायज भए पनि पूरा गर्न थप केही समय दिनुपर्ने भनेर मुख्यमन्त्री यादवसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री यादवसहितलाई शनिबार काठमाडौं बोलाएको प्रदेश सरकारमा गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले बताए । ‘समाननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्युले प्रहरी समायोजनसहितका विषयमा छलफल गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीसहित सबै पार्टीका दलहरूका नेताहरूलाई शनिबार काठमाडौं बोलाउनुभएको छ’, मन्त्री समिमले भने, ‘त्यहाँ आफुहरूको मागको विषयमा छलफल हुनेछ । छलफल कस्तो हुन्छ अहिले भन्ने अवस्था छैन ? तर पनि हामीले सकरात्मक रुपमा यो विषयलाई लिएका छौँ ।’

संघीय सरकारले पटक पटक प्रहरी समायोजन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई झुटो आश्वासन दिँदै आएकोले यसपटक प्रदेश सरकार यो विषयमा ठोस निकासको पक्षमा रहेको प्रदेश सरकारका खानेपानी ऊर्जा तथा सिचाईमन्त्री सिहासन सा कलवारले बताए । उनले भने, ‘अब आश्वासनले काम चल्दैन, हामी धर्नादेखि आन्दोलनसम्मको कार्यक्रम बनाएर काठमाडौं जाँदैछौँ । केही न केही ठोस निकास लिएर नै फर्किने हाम्रो योजना छ ।’

मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सचेतक हरिनायण महताले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा ल्याएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमाले पारित गराउनुको उदेश्य प्रदेशका सबै दल प्रहरी समायोजनको पक्षमा रहेको देखिएको बताए । यस्तो अवस्थामा पनि संघीय सरकारले यी विषयमा ढिलाइ गरिरहेकोले प्रादेशिक व्यवस्थाविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको प्रदेशका सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेकाृ उनले बताए ।

२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सरकाले ल्याए पनि संघीय सरकारको लापर्वाही र उदासिनताको कारण अहिलेसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनावाइ नहुदाँ पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै दलका नेताहरूसँग समन्वय गरीदप्रधानमन्त्री प्रचण्डालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १९:०२