मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गर्‍यौँ: गभर्नर अधिकारी

मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गर्‍यौँ: गभर्नर अधिकारी

A+ A A-

नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कात्तिक महिनाको मुद्रास्फीति दर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा फेबर हुने भएकाले नीतिगत दर हेरफेर गरिएको बताए । केही दिनमा प्रकाशित हुने वर्तमान अर्थतन्त्रको तथ्यांकका सूचकहरूले त्यसको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

'मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर हेरफेर गरेका हौँ । केही दिनमा प्रकाशित हुने तथ्यांकले त्यो पुष्टि हुन्छ । मुद्रास्फीति घटेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंक मुद्रास्फीति घटाउने विषयमा सचेत रहेको अधिकारीको भनाइ छ । नीतिगत दर घटाउँदा बैंकहरूमा ऋणको माग बढाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । अहिले बजारमा कर्जाको माग बढाउनुपर्ने भएकोले पनि नीतिगत दरहरू घटाएको उनको तर्क छ ।

'डिभेन्चरको भोलम ठूलो छ । बजारमा अहिले कर्जाको माग छैन, कर्जाको माग बढ्नका लागि नीतिगत दर घटायौँ, यो तत्कालका लागि मात्रै हो, पछि बजारले एउटा लाइन समातेपछि सधैँ यस्तै नीति रहन्न,' उनले भने ।

१० देखि १५ हजारसम्मको सानो आकारमा आन्तरिक रेमिट्यान्स मात्रै खुलाउने तयारी भएको अधिकारीले जानकारी दिए । हुण्डी कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा नै बन्द गरिदिएपछि जनतालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन अफ्ठ्यारो हुँदै आएको गुनासो आएकाले सहजीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नै नै रेमिट्यान्स सेवा बन्द गरेको अधिकारीले बताए । सुरूमा १ लाखबाट घटाएर २५ हजार हुँदै बन्द गर्दा समस्या भएको विभिन्न एजेन्सीले गुनासो गरेकाले खुला गरिएको उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले १ लाखसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्स सुविधा थियो तर बीचमा २५ हजार बनायौँ । त्यसपछि हामीले शून्य गर्‍यौँ । शून्य गर्नुको पछाडि केही अध्ययनहरू थिए । त्यसपछि धेरै सुझाव र अनुरोध पनि छ । तल्लो तहमा पैसा पठाउन समस्या भयो भनेपछि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,' अधिकारीले भने, 'केही विदेशी एजेन्सीहरूले हामीलाई कारोबार गर्न अफ्ठ्यारो परो भनेर सुझाव दिएका थिए । हामीले यसमा सीमा तोकेका छैनौँ । अध्ययनपछि निर्धारण हुनेछ । अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा १०–१५ हजारको सीमा राखेर खुलाउने तयारीमा छौँ ।'

गभर्नर अधिकारीले २५ लाखसम्मको कर्जाको २ प्रतिशत प्रिमियमको भार बैंकहरूले बोक्नुपर्ने बताए ।

'घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घटेको सबैमा हो । १५० रहेको घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार १२५ मा झारेका हौँ । अर्थतन्त्रमा समस्याको सिर्जना आफैँ भएको हो । अर्थतन्त्र लयमा ल्याएर चलायमान बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ,' अधिकारीले भने ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले ऋणको सदुपयोग गरेकालाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको बताए । ब्याज करिडोर मेन्टेन गर्नका लागि राष्ट्र बैंक सजग रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० १७:१२