समानुपातिक सांसदबारे सर्वोच्चलाई संसदको जवाफ- औचित्यहीन रिट खारेज गरी पाऊँ

समानुपातिक सांसदबारे सर्वोच्चलाई संसदको जवाफ- औचित्यहीन रिट खारेज गरी पाऊँ

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाका ११० समानुपातिक सांसदलाई संविधान विपरीत विजयी घोषणा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा संसदले जवाफ दिएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको कुरालाई अनदेखा गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्न सर्वोच्चलाई संसदले भनेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले निर्वाचन आयोग र संसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । संसद सचिवालयले संसदलाई विपक्षी बनाउनुको कारण नभएकोसमेत जवाफ दिएको छ । ‘यो सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन सक्नु भएको छैन । विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण नखुलाई दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी हुने नै हुँदा खारेज गरी पाउँ,’ संसद सचिवालयले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत भएकाले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समानुपातिक लिष्टबाट संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) अनुरुप आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट गर्नु भन्दै अधिवक्ता न्यौपानलेले रिट दायर गरेका थिए ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेका जात, लिङ्गका जनताको भावना विपरीत समानुपातिक सांसदलाई विजयी घोषणा गरिएको जिकिर अधिवक्ता न्यौपानेको छ । तर, संसदले दिएको लिखित जवाफमा संवैधानिक व्यवस्थालाई अनदेखा गरी रिट दायर भएको भनिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८ एवम्‌ ४२ मा सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई सामाजिक न्याय र समानताको मुख्य आधार बनाएको व्यहोरा सर्वविदितै रहेको हुँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई अनदेखा गरी दायर गरेको रिट निवेदन समेत खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ,’ संसदले दिएको जवाफमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म समानुपातिक सांसदलाई काम काज गराउन नहुने अधिवक्ता न्यौपाले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ । तर, संसदले यसको जवाफमा भनेको छ, ‘संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरी आएको कुरालाई समेत अनदेखा गरी दायर भएको रिट निवेदन जिकिर औचित्यहीन रहेको छ । अतः रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ ।’

370099431_1121255758868411_8891455044786605424_n1701949928.jpg