इजरायल-हमास युद्ध : के अरब देशले फेरि चाल्न सक्छन् तेलको मूल्य पाँच गुणा बढाउने कदम ?

इजरायल-हमास युद्ध : के अरब देशले फेरि चाल्न सक्छन् तेलको मूल्य पाँच गुणा बढाउने कदम ?

A+ A A-

इजरायल र हमासबीच युद्ध सुरु भएको आज ठीक दुई महिना अर्थात् ६० दिन भइसकेको छ । ७ अक्टुबरमा हमासका लडाकुले जमिन, आकाश र जलमार्फत इजरायल छिरेर आक्रमण थालेपछि इजरायलले हमास सिध्याउने कसम खाँदै युद्धको घोषणा गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी हजारौँ मानिस मारिइसकेका छन् । २३ नोभेम्बरदेखि ६ दिन कतारको मध्यस्थतामा युद्धविराम भए पनि त्यो सकिएलगत्तै फेरि हानाहान भइरहेको छ । हमासले पनि इजरायलतर्फ रकेटहरू हानिरहेको छ । इजरायल हमासलाई जरैबाट सखाप पार्ने संकल्पका साथ मैदानमा छ ।

युद्ध तीव्र हुँदै गर्दा अरबी देशहरू इजरायलविरुद्ध संगठित भएर प्रतिकारमा उत्रिने आशंका पनि बढिरहेको छ । यसो भइहालेमा दुवैतर्फबाट तनावसँगै विभिन्न खालको प्रतिबन्धको घोषणा हुन सक्छ । यसमध्ये एक हुन सक्छ– तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध । उसो त, अरबी देशहरूले इजरायल, अमेरिकासहित पश्चिमा देशमा यसअघि दुईपल्ट तेल सप्लाई रोकेका थिए । पहिलोपल्टको रोकमा खासै प्रभाव नपरे पनि दोस्रो रोकले विश्वमै प्रभाव पारेको थियो । त्यो बेला तेलको मूल्य ५ गुणासम्म बढेको थियो, जसका कारण संसारको अर्थव्यवस्थाले ठूलो झट्का सहनुपरेको थियो ।

इतिहास र सम्भावना नियालौँ

साउदी अरबले तेल उत्पादनमा हरेक दिन १० लाख ब्यारेलको कटौती आउँदो वर्ष मार्चको अन्त्यसम्म जारी राख्नेछ । साउदीको सरकारी समाचार एजेन्सी एसपीएका अनुसार, देशको ऊर्जा मन्त्रालयले यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

साउदीको हरेक दिन तेल उत्पादन मार्चको अन्त्यसम्म ९० लाख ब्यारेलसम्म रहन सक्छ । एसपीएका अनुसार, साउदी अरबको ऊर्जा मन्त्रालयले बजारमा स्थिरता ल्याउनका लागि यस्तो कटौती गरेको जनाएको छ । साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको तेल उत्पादक देशको संगठन ओपेकले पनि कच्चा तेलको गिर्दो मूल्यलाई रोक्न उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओपेकको यस निर्णयमा साउदीको सहयोगी तेल उत्पादक देशसहित रुस पनि संलग्न छ । ओपेकले ब्राजिललाई पनि तेल आपूर्तिकर्ता देशको यो धारामा ल्याउँदै छ ।

कच्चा तेलको मूल्य अमेरिकाका लागि सधैँ राम्रो छ, किनकि उसले कम पैसामा आफ्नो ग्यास ट्याङ्क रिजर्भलाई भर्छ । अमेरिका कच्चा तेलको मूल्यलाई सधैँ काबुमा राख्न चाहन्छ । अर्कातिर ओपेक प्लस देश, जसको अर्थव्यवस्था तेलबाट हुने आयमै निर्भर छ, ती देश कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको देख्न चाहन्छन् ।

इजरायल–हमास युद्धपछि अरब देशले इजरायल र अमेरिकालाई तेल बेच्न रोक लगाए भने यसबाट संसारमा उथलपुथल मच्चिन सक्ने अनुमान छ । यसबाट संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था अमेरिकामा महँगीको नयाँ लहर फैलिनेछ । र, संसारभरिकै अर्थव्यवस्थामा गहिरो चोट पुग्नेछ ।

त्यसै पनि, वैश्विक अर्थव्यस्था अहिले दुई ठूला झट्का अर्थात् कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धबाट तङ्ग्रिन खोजिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा ओपेक देशले इजरायल र अमेरिकालाई तेल बेच्न छोडे भने अर्थव्यवस्था फेरि तहसनहस हुन सक्नेछ ।

इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अबदुल्लियानले गत महिला अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक को–अपरेसन (ओआईसी) को बैठकमा इजरायललाई पूर्णतः बहिष्कार गरेर तेल आपूर्ति रोकिदिन इस्लामिक देशसँग अपिल गरेका थिए । तर, के ओपेक प्लस देशले यो विषयमा इजरायलमाथि दबाब बनाउन सक्छन् ? के उनीहरूले अमेरिका र इजरायललाई तेल बेच्न बन्द गर्न सक्छन् ? मूल प्रश्न यो हो ।

के सन् १९७० को त्यो निर्णय दोहोरिएला, जति बेला अरब इजरायल युद्धपछि तेलको आपूर्ति रोक्ने गरिन्थ्यो ? त्यो बेला संसारभर तेलको दाम चौगुना बढेको थियो ।

यसबाट विश्वमै ग्यासको कमी भएको थियो । तेल आपूर्ति रोकिँदा कतिपय देशले मन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । इजरायल तेलको आवश्यकता पूर्णतः आयातबाटै पूरा गर्छ । तर, विश्लेषकहरू के पनि भन्छन् भने, अरब देशले तेल रोकिदिए भने यसको आंशिक असर मात्रै हुनेछ । किनकि, इजरायल साउदी अरब, यूएई वा इरानसँग तेल किन्दैन ।

यसले काजखस्तानबाट तेल मगाउँछ । अजरबैजान इजरायलको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता हो । नाइजेरियाले पनि इजरायललाई राम्रै मात्रामा तेल पठाउँछ ।

इरानको अपिलपछि ब्रेन्ट क्रुडको दाम ९१.५० डलरदेखि ९३ डलर भएको थियो । यसपछि कतै इरानको अपिलमा इस्लामिक देशले साँच्चै इजरायलविरुद्ध तेल प्रतिबन्धमा सहमति त जनाउँदैनन् भन्ने आशंका बढेको थियो ।

पेट्रोलियम सिपमेन्टलाई ट्र्याक गर्ने रिसर्च फर्म क्यापलरका विश्लेषक भिक्टर केतोनाले बीबीसीसित भनेका छन्, ‘साउदीले इरानको अपिलमा पश्चिमा देशलाई तेल दिन बन्द गर्नु ठूलो कदम हुनेछ तर ओपेक देशले यसमा सहमति दिने सम्भावना कम छ ।’

नर्थ इस्टर्न युनिभर्सिटीको लन्डन क्याम्पसका एसोसिएट प्रोफेसर पाब्लो कालदेरोन मार्टिनेज भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था सन् १९७३ को अरब इजरायल युद्धभन्दा फरक हो । त्यो बेला अरब देशहरूले तेलको सप्लाई बन्द गरेका थिए । अहिले तेलको दाम बढेको छैन । इजरायल हमासबीच युद्ध अझै भड्कियो भने दाम बढ्न सक्छ ।’

अमेरिका यतिबेला संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश हो । आफ्नोमा तेल उत्पादनसँगै ऊ अरब देशका अन्य देशबाट सप्लाई पनि सुनिश्चित गर्छ । अहिले तेलको मूल्यलाई लिएर चिन्ता किन पनि छ भने पश्चिमी देशले रुस–युक्रेन युद्धबाट महँगो तेल र ग्यासको चोट खाइसकेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘लडाइँ तीव्र भयो र अमेरिका, युरोप, इरान यसमा सामेल भए भने अवस्था अनियन्त्रित हुन्छ । यस्तोमा तेलको मूल्य बढ्न सकछ । तर, यस्तो भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन ।’

अमेरिका यतिबेला संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश हो । सन् २०२० मा अमेरिकाले तेल आयात नगरेर तेलको निर्यात गर्न थालेको थियो । सन् १९७३ मा अरब–इजरायल युद्धपछि अरब देशले तेल प्रतिबन्ध गरेसँगै अमेरिकाले तेल सप्लाईको वैकल्पिक स्रोत खोज्न थालेको थियो ।

आफ्नोमा तेल उत्पादनसँगै ऊ अरब देशका अन्य देशबाट सप्लाई पनि सुनिश्चित गर्छ । अहिले तेलको मूल्यलाई लिएर चिन्ता किन पनि छ भने पश्चिमी देशले रुस–युक्रेन युद्धबाट महँगो तेल र ग्यासको चोट खाइसकेका छन् ।

मार्टिनेज भन्छन्, ‘खासमा कोरोना महामारीपछि पूरै दुनियाँमा अर्थव्यवस्था सुधार्नमा खर्च गरिएको थियो । त्यही बेला रुस र युक्रेनबीच युद्ध भड्कियो । यसपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्ने ठाउँमा संसाधन बचाउन बल गर्न थालियो । यसले वैश्विक अर्थव्यवस्थाालाई हल्लाइदियो । भलै, अहिले ब्याजदर कम छ, अनि महँगी कम गर्ने कोसिस गरिँदै छ । यस्तोमा तेलको मूल्य बढ्यो भने पनि अर्थव्यवस्थामा धेरै असर पर्नेछ ।’

यद्यपि, इजरायल–हमास युद्ध जारी रह्यो र यसमा अन्य अरब देश पनि तानिए भने स्थिति नाजुक हुन सक्छ । किनकि, आक्रमणमा इजरायलको त्यो बन्दरगाह निसानामा हुनेछ, जहाँबाट उसका आयातित तेल ट्याङ्कर आउँछन् ।

विवादित प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा सैन्य र मानवीय संकट बढ्दा अरब देश र इरानले सन् १९५० देखि नै पश्चिमी देशविरुद्ध ‘तेललाई हतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा गर्दै आएका छन् । उनीहरूले दुईपल्ट तेलको आपूर्ति रोकेका पनि थिए । पहिला, सन् १९६७ मा ६ दिनको युद्धका बेला र दोस्रोपल्ट सन् १९७३ मा योम किपुरको लडाइँका बेला । पहिलो प्रतिबन्ध खासै असरदार रहेन तर दोस्रो रोकले निकै ठूलो असर देखा परेको थियो ।

पश्चिम र अरब देशले यी घटनाबाट आ–आफ्नो पाठ लिए । त्यसैले अहिले कसैले पनि तेलको आपूर्ति रोक्ने विषयमा कुरा गर्दैन । न कसैलाई यसो गर्न मन नै छ । ५० वर्षअघि इजरायलाई लाग्थ्यो, कसैले आफूमाथि आक्रमण गर्दैन । यसरी नै अमेरिकालाई लाग्थ्यो, अरब देशले तेलको आपूर्ति रोक्दैनन् । तर, यी दुवै कुरा भए ।

इजरायलमाथि आक्रमणको दश दिनपछि अरब देशहरूले अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स र अन्य विभिन्न पश्चिमी देशलाई तेल पठाउन छोडिदिए । यति मात्र होइन, फारसको खाडीका शेख र इरानका शाहले तेलको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढाउन सहमति जनाए ।

एकातिर तेलको आपूर्ति रोक्ने, अर्कातिर अरब देशले उत्पादन घटाइदिँदा मूल्य ५ गुणा बढेको थियो । ती वर्षहरूमा तेल नै ऊर्जाको मुख्य स्रोत थियो । त्यसैले तेलको मूल्य बढ्दा संसारको अर्थव्यवस्था संकटमा पर्थ्यो । दोस्रो विश्व युद्धपछि चमत्कारी ढंगले बढिरहेको युरोप, जापान र अमेरिकाको अर्थव्यवस्था धरमराएको थियो ।

अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सन् १९७३ देखि १९७५ को बीच ६ प्रतिशत घट्नुका साथै बेरोजगारीदर बढेर ९ प्रतिशत भएको थियो । यसरी नै जापानको जीडीपीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपल्ट गिरावट देखिएको थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो मार भारत, चीनलगायत विकासशील देशमाथि पर्‍यो, जो आफैँ तेलको उत्पादन गर्दैनथे ।

विकसित पश्चिमी देश सन् १९७६ मा फेरि प्रगतिपथमा बढ्न थाले । यद्यपि, केही वर्षसम्म उनीहरूले पनि महँगीको मार झेल्नुपरेको थियो । यसको कारण तेल आपूर्ति प्रतिबन्ध मात्र थिएन, बरु युद्धअघिदेखि नै मन्दी र महँगी बढ्न थालेको थियो । तर, तेलको आपूर्ति रोकिँदा यो संकट अझ गहिरिएको थियो ।

पाँच महिनापछि १८ मार्च १९७४ मा प्रतिबन्धलाई दुई मुख्य कारण देखाउँदै हटाइयो । पहिलो त आफ्नै कारण पैदा भएको संकट चलिरहँदा तेलको माग नै समाप्त भएको हेर्न अरब देश चाहँदैनथे । अमेरिका र युरोपले मध्यपूर्वको तेलको अभावमा आफूलाई अभ्यस्त र अनुकूल बनाउन थालेका थिए ।

तेल उत्पादन गर्ने ओपेक देशहरूले पश्चिमी तेल बजारमा आफ्नो धाक जमाइसकेका थिए । उनीहरूलाई धेरै दामले तानेको थियो । आफ्ना ग्राहक बर्बाद होऊन् भन्ने उनीहरू चाहँदैनथे । दोस्रो कारण, तेल प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य जे थियो, त्यो उनीहरूले कहिल्यै हासिल गर्न सकेनन् । अमेरिका र यसका सहयोगीले इजरायललाई सहयोग गरिराखे । बीबीसी र जेरुसलेम पोस्टको सहयोगमा

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०८० ०६:१७