‘सेमिफाइनल’मा सफल मोदीका लागि आगामी लोकसभा चुनाव कति सहज ?

A+ A A-

भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले तीन राज्यमा एकल बहुमत ल्याउँदा एक राज्यमा कंग्रेस आई र एक राज्यमा क्षेत्रीय पार्टीले जित हासिल गरेका छन् । भाजपाले हिन्दीभाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ र राजस्थानमा जित हासिल गरेको छ भने कंग्रेसले दक्षिणी भारतीय राज्य तेलंगना र मिजाेरममा क्षेत्रीय पार्टी जोरम पिपुल्स मुभमेन्ट (जेडपीएम) ले बहुमत पाएको छ ।

स्मरण रहोस्, राजस्थान र छत्तीसगढमा कंग्रेस आईको सरकार थियो । भाजपाले कंग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिर पठाइदिएको हो । उता मध्य प्रदेशमा उसले आफ्नो सरकार पनि बचाएको छ । मध्य प्रदेशमा २३० सिट, राजस्थानमा १९९, छत्तीसगढमा ९० सिटमा भाजपा र कंग्रेसबीच सिधा प्रतिस्पर्धा भयो, जसमा बहुमत भाजपाले पाएको छ । तेलंगनाका ११९ सिटमा कंग्रेस र भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) र कंग्रेसबीच सिधा टक्कर देखियो । जसमा सत्तारुढ बीआरएसलाई कंग्रेसले पराजित गर्दै कंग्रेसले झण्डा गाडेको छ ।

मिजोरममा कुनै समय कंग्रेसबाट लोकसभा निर्वाचन जितेका र आईपीएस अधिकारी हुँदा भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सुरक्षा समूहको नेतृत्व गरेका लालदुहोमाको मिजाेरम पिपुल्स मुभमेन्टले बहुमत हासिल गरेको छ ।

यो चुनावलाई किन सेमिफाइनल मानिन्छ ?

भारतमा आगामी ६ महिनाभित्र लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ । लोकसभा निर्वाचनअघि करिब ६ महिनाको अन्तरमा हुने कम्तीमा यी पाँच राज्य विधानसभाको परिणामलाई लोकसभाको सेमिफाइनलका रुपमा लिइएको छ । लोकसभामा मध्यप्रदेशबाट २९, राजस्थानबाट २५, छत्तीसगढबाट ११ सिट, तेलंगनाबाट १७ सिट र मिजोरममा १ सिट छन् । यी सबै राज्यमा गरी हुने ८३ सिट लोकसभाको बहुमतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।

यी राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनले पछिल्लो मत रुझानलाई अभिव्यक्त गर्छ । यी राज्यमा जुन पार्टीले सरकार बनाउँछ, लोकसभा सिटमा पनि सोही पार्टीले जित्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यी राज्यमा पछिल्लो समयमा विधानसभा र लोकसभा निर्वाचनको मत रुझानले बेलाबेला फरकफरक परिणाम दिएको पनि देख्न पाइन्छ ।

सन् २००३ देखि लोकसभा र अधिकतम पाँच विधानसभा निर्वाचन अघिपछि हुँदै आएका छन् । यसमा ६ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहन्छ । यस्तै अवस्था अहिले पनि छ । अहिले भएको विधानसभा चुनावमा कंग्रेस शासित राज्यमा पनि भाजपाले जितेकाले आगामी लोकसभा पनि भाजपाका लागि सहज हुने सम्भावना देखिएको छ ।

यसरी दाेस्राे कार्यकाल पूरा गरी तेस्राे कार्यकालका लागि चुनावमा हाेमिने तयारी गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीका लागि आगामी चुनाव पनि सहज हुने संकेतहरू देखिएका छन् । २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि माेदीलाई चुनाैती दिन सक्ने नेता भारतमा अहिले देखिएका छैनन् ।

मध्य प्रदेशको अवस्था के छ ?

सन् १९९८ मा कंग्रेसले जुन राज्यमा जित हासिल गरेको थियो, यिनै राज्यमा अर्को वर्ष भएको निर्वाचनमा अधिकांश सिट भाजपाले जित्यो । मध्य प्रदेशमा सन् २००३–०४ मा भाजपाले विधानसभा र लोकसभा दुवै चुनावमा जित हासिल गरेको थियो । सन् २००८ मा भाजपाले विधानसभा निर्वाचन जित्दा अर्को वर्ष भएको लोकसभा निर्वाचनमा १६ सिट जित्यो ।

सन् २०१३ मा भाजपाले विधानसभा निर्वाचन जित्यो र २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि ठूलो अन्तरमा जित हासिल गर्‍यो । त्यसबेला २९ मध्ये २७ सिट भाजपाले जित्दा कंग्रेस २ सिटमा खुम्चिएको थियो ।

सन् २०१८ को विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेस र भाजपाबीच यहाँ कडा टक्कर देखिएको थियो । यद्यपि कमलनाथ सरकार बनाउन सफल भए । तर लोकसभा निर्वाचनमा कंग्रेस १ सिटमा समेटियो । सन् २०१९ मा कंग्रेस र भाजपाबीच भोट शेयरको अन्तर करिब २५ प्रतिशतसम्म थियो ।

अघिल्लो विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेसले ११४ सिट जित्दा भाजपाले १०९ सिट जितेको थियो, जहाँ बहुमतका लागि ११६ सिट चाहिन्छ । बहुमत ल्याउन कंग्रेस २ सिट र भाजपा ७ सिटले चुके । कंग्रेसको सरकार २० महिना मात्रै चल्न सक्यो र ज्योतिरादित्य सिन्धियाका समर्थक विधायकको सहयोगमा भाजपाको सरकार बन्यो । सिन्धियाले कंग्रेसमा विद्रोह गरेका थिए ।

आइतबार सार्वजनिक मतपरिणामा मध्य प्रदेशमा भाजपाले एकल बहुमत ल्याएको छ । भाजपाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ५४ सिट थपेर १६३ सिट हात पार्दा कंग्रेस ४८ सिट गुमाएर ६६ सिटमा खुम्चिएको छ । मध्य प्रदेशमा भाजपाको भोट शेयर ७.५३ प्रतिशत बढेको छ भने कंग्रेसको भोट शेयर ०.४९ प्रतिशत घट्दा ११४ बाट घटेर ६६ सिटमा समेटिएको छ । समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आद्मी पार्टीले यी राज्यमा खाता खोल्न सकेनन् भने एक सिट भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ले जितेको छ ।

राजस्थानको बदलिँदो मत परिणाम

राजस्थानमा सन् १९९८ मा विधानसभा चुनावमा कंग्रेसले ठूलो जित हासिल गर्‍यो र अशोक गहलोत मुख्यमन्त्री बने । तर, एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा नै लोकसभा निर्वाचनमा अधिकांश सिट भाजपाले जित्यो । सन् २००३ देखि २००४ सम्मको करिब ६ महिनामा यो परिणाम बदलियो । जुन पार्टीले विधानसभा जित्थ्यो, त्यो पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि ठूलो अन्तरमा चुनाव जित्न थाल्यो ।

यद्यपि सन् २०१८ मा यो परिणाम फेरि बदलियो । त्यस वर्ष कंग्रेसले विधानसभा निर्वाचन जित्दा २०१९ को लोकसभामा भाजपाले २५ मध्ये २४ सिट हात पार्‍यो भने एक सिट आरएलपीले जित्यो । राजस्थानमा कंग्रेसले पछिल्लो विधानसभा निर्वाचन त जित्यो । तर दुई पार्टीबीच भोटको अन्तर केबल ०.५ प्रतिशत मात्रै थियो । कंग्रेसले २०१८ मा २०० मध्ये १०० सिट जितेको थियो भने भाजपाले ७३ सिट मात्रै जितेको थियो ।

यस वर्षको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले एकल बहुमत हासिल गरेको छ । भाजपाले गत निर्वाचनमा भन्दा ४२ सिट बढी जितेर ११५ सिट हात पार्दा कंग्रेसले ३१ सिट गुमाएर ६९ सिटमा समेटिएको छ । तर, राजस्थानमा सन् २०१८ को तुलनामा भोट प्रतिशतमा सामान्य सुधार देखिएको छ । कंग्रेसले जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सम्भागमा नराम्रो पराजय भोगेको छ ।

छत्तीसगढ, तेलंगना र मिजाेरमको परिणाम

सन् २००० मा छत्तीसगढको गठन भएको थियो । सन् २००३ पछि विधानसभा र लोकसभामा सधैँ भाजपाको दबदबा रह्यो । राज्यको गठनपछि कंग्रेसले यहाँका ११ मध्ये केबल एक या दुई सिट मात्रै जित्दै आएको छ । छत्तीसगढ विधानसभामा कंग्रेसले गत निर्वाचनमा ९० वटामध्ये ६८ वटा सिट जितेको थियो । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा छत्तीसगढमा कंग्रेस र भाजपाबीच भोटको अन्तर १० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

यद्यपि विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको भोट शेयर सन् २०१३ देखि लगातार कम हुँदै आएको थियो । सन् २०१३ मा भाजपाको भोट शेयर ४१ प्रतिशत थियो भने २०१८ मा ३२ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, यसपटक छत्तीसगढ भाजपाले फिर्ता लिएको छ । भाजपाले अघिल्लो निर्वाचनमा १५ सिट जितेको थियो । यसपटक त्यसमा ३९ सिट थपेर ५४ सिट हात पारेको छ । छत्तीसगढमा सत्तारुढ कंग्रेसलाई नराम्रो झट्का लागेको छ । सन् २०१८ मा ६८ सिट जितेको कंग्रेस यसपटक ३३ सिट गुमाएर ३५ सिटमा समेटिएको छ । यसबाट छत्तीसगढको सत्तामा अब भाजपाको एकल हैकम चल्नेछ ।

सन् २०१३ मा राज्य गठन भएपछि तेलंगनामा अहिलेसम्म तीन विधानसभा र दुई लोकसभा निर्वाचन भएका छन् । विधानसभा चुनावमा बीआरएस (पहिले टीआरएस) ले भारी जित हासिल गर्दै आएको थियो । लोकसभामा भने कंग्रेस र बीआरएस बराबरीको हैसियतमा देखिँदै आएका थिए । यसपटक कंग्रेसले तेलंगनामा बीआरएसको सत्ता पल्टाएको छ । कंग्रेसले तेलंगनाका ११९ मध्ये ६४ सिट जितेर एकल बहुमत हासिल गरेको छ । कंग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ १९ सिट जितेकोमा यसपटक ४५ सिट थप्न सफल भएको हो । यो राज्यमा भाजपाको पनि ग्राफ बढेको देखिएको छ । अघिल्लोपटक १ सिट जितेको भाजपाले योपटक थप ७ सिट जितेको छ ।

उता मिजाेरममा भाजपाको सहयोगी पार्टी मिजो नेसनल फ्रन्ट (एमएनएफ) र कंग्रेसबीच सिधा टक्कर देखिँदै आएको थियो । तर यसपटकको दृश्य केही फरक देखिएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा चार वर्षअघि मात्रै गठन भएको जोरम पिपुल्स मुभमेन्ट (जेडपीएम) ले बहुमत हासिल गरेको छ ।

कुनै समय कंग्रेसले अयोग्य घोषणा गरेका लालदुहोमाले यो निर्वाचनमा राज्यको समीकरण नै बदलिदिएका छन् । उनले सन् १९८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सुरक्षा प्रभारीका रूपमा काम गरेका थिए । सन् १९८४ मा प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर उनी कंग्रेसको राजनीतिमा सामेल भए र सोही वर्ष डिसेम्बरमा भएको लोकसभा निर्वाचन जितेर सांसद बने । सन् १९८८ मा कंग्रेसको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई दलबदल कानुनअनुसार कंग्रेसले अयोग्य घोषित गरेपछि लोकसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए ।

गत निर्वाचनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालथनहलवालाई हराएपछि उनी राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा पुगेका थिए । निर्वाचन आयोगबाट उनको पार्टीले मान्यता नपाएका कारण उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव लडेका थिए । उनको पार्टीले आयोगबाट राजनीतिक दलको मान्यता पाएपछि अध्यक्ष चयन भए । यही आधारमा २७ नोभेम्बर २०२० मा उनले विधानसभा सदस्यको पद पनि गुमाए । सन् २०२१ को उपनिर्वाचनमा सेरछिप सिटमा यही मुद्दा लिएर चुनाव जिते । यसपटक उनको पार्टीले मिरोजम विधानसभामा स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।

सन् १९९८ र २००८ सम्म मिजाेरममा एमएनएफको सरकार थियो र सन् १९९९ देखि २००४ सम्म एनएनएफ समर्थित उम्मेदवारले लोकसभा निर्वाचन जित्दै आएका थिए । सन् २००८ देखि २०१८ सम्म कंग्रेसको सरकार मिजोरममा थियो र यो समयमा कंग्रेसकै उम्मेदवारले लोकसभा सिट पनि जित्दै आएका थिए ।

सन् २०१८ मा एमएनएफ सत्तामा फर्कियो र २०१९ को लोकसभा चुनावमा उसकै उम्मेदवार विजयी भए । यसपटक जेडपीएमले भारी मत पाएको छ । यसको अर्थ आगामी लोकसभा निर्वाचनमा यो राज्य जेडपीएमको कब्जामा जाने सम्भावना देखिन्छ ।

चुनाव प्रचार, आरोप प्रत्यारोप र वाचा

पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि कंग्रेस नेता राहुल गान्धीसम्मले भारी चुनावी प्रचार अभियानको नेतृत्व गरे । यो निर्वाचनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रका चुनावी अभियानमा बढी जोडिए । महिला, किसान, युवामा उनले आफ्नो प्रचार केन्द्रित गरे ।

चुनाव प्रचारका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना योजनाको तारिफ गरे भने विपक्षी कंग्रेसले सत्तामाथि प्रहार केन्द्रित गरेको थियो । राहुल गान्धी पाँच राज्यको चुनावमा कंग्रेसका प्रमुख प्रचारक रहे भने प्रियंका गान्धी पनि मध्य प्रदेशदेखि छत्तीसगढ र राजस्थानको चुनावी र्‍यालीमा सहभागी भइन् ।

तेलंगनामा बीआरएस प्रमुख चन्द्रशेखर रावदेखि प्रधानमन्त्री मोदी, राहुल गान्धी र असदुद्दीन औवेसी चुनाव प्रचारमा देखिए । यो प्रचार अभियानमा गान्धीले जातिगत जनगणनाको मुद्दा प्रमुख रुपमा उठाए । २३ सेप्टेम्बरमा जयपुरमा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई जातिगत जनगणनाको तथ्यांक जारी गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीले ६ नोभेम्बरमा निःशुल्क अन्नको योजना आगामी पाँच वर्षसम्म बढाउने निर्णय गरे । यसबाट कंग्रेसको जातीय जनगणनाको मुद्दाभन्दा मोदीको अन्नको मुद्दा बलियो बनेको देखिन्छ । पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचनको सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धामा पाएको जितले आगामी वर्षका लागि हुने लोकसभा निर्वाचन मोदीलाई सहज हुने र यो परिणाममा सुधार तथा जनमतमा ठूलो अन्तर ल्याउन नसक्ने हो भने कंग्रेस अर्को पाँच वर्ष पनि केन्द्रीय शासनबाट विमुख हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०८० १४:२४