प्रहरीमा लगानी बढाउँदै मधेश सरकार, मुख्यमन्त्री भन्छन्– जसरी पनि प्रदेश मातहत ल्याउँछौँ

प्रहरीमा लगानी बढाउँदै मधेश सरकार, मुख्यमन्त्री भन्छन्– जसरी पनि प्रदेश मातहत ल्याउँछौँ

A+ A A-

मधेश प्रदेश सरकार एकातिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको लागि संघर्षत छ भने अर्कोतिर प्रदेश प्रहरीलाई भौतिक पूर्वधारमा बलियो बनाउन प्रयासरत छ ।

शुक्रबार मधेश प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक भवनको जनकपुरधामस्थित संघीय प्रहरी परिसरमा शिलान्यास गरिएको छ । २३ करोड १० लाखको लागतका निर्माणमा हुने ४ तले उक्त भवनको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे ।

भवन शिल्यान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रहरी समायोजनको लागि हामी संघीय सरकारसँग संघर्षत छौँ । संघीय सरकारसँग लडाइँ लडिरहेका छौँ । यसमा यहाँका डीआईजी वा कुनै प्रहरीसँग प्रदेश सरकारको कुनै गुनासो छैन । तर, पनि मधेश प्रहरीलाई भौतिक पूर्वधारको रूपमा मात्र नभई आधुनिक उपकरणमा समेत देशमै अब्बल बनाउन प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’

प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूको चार पाङ्ग्रे सवारी तथा मोटरसाइकललगायतका सवारीसाधन खरिद गर्न प्रदेश सरकारले १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । ‘प्रदेशभित्र रहेका प्रहरी चौकीहरूको भवन निर्माणदेखि स्तरोन्नतिको लागि प्रदेश सरकारले चाँडै बजेट व्यवस्थापनको लागि पहल गर्नेछ,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक म्याटको व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षमै गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री समिमले संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकोले प्रदेश प्रहरीलाई भौतिक रूपका साथै आधुनिक उपकरणमा बलियो बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका रहेका प्रहरी चौकीहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको लागि हामीले १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ । त्यसको काम अब केही दिनमा सुरु हुदैछ,’ समीमले भने ।

प्रत्येक जिल्लाको सदुरमुकाममा सीसीटीभी लगाउन लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिरहेको समिमको भनाइ छ । यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई दर्जनौँ चार पाङ्ग्रो सवारीसाधान, मोटरसाइकल तथा अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुका साथै दर्जनभन्दा बढी प्रहरी चौकी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

राजस्व घट्ने डरले प्रहरी समायोजनमा अलमलः मुख्यमन्त्री यादव

मुख्यमन्त्री यादवले संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहेकोले ढिलोचाँडो प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी आउने दाबी गरे । प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आएपछि राजस्व घट्ने गलत विश्लेषण गरेर प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘तपाईं प्रदेश मातहत प्रहरी दिनुस्, अहिलेको भन्दा बढी राजस्व हामी उठाएर देखाउछौँ । राजस्वको छली कहाँ र कसरी भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छ,' मुख्यमन्त्री यादवले भने, 'काठमाडौंमा बसेर दुरबिनले पनि मधेश हेरेर हुँदैन । यहाँको वास्तविकता हामीलाई थाहा छ ।’

सात प्रदेशमा मधेशले सबभन्दा पहिले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । पटक-पटकको दबाबका बाबजुत प्रदेश सरकारले २०७५ मै ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकहाँ डेलिगेशन गएर ३० दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । यद्यपि, संघीय सरकारले सो विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

यस्तो बन्दै छ मधेश प्रदेश प्रहरीको हेडक्वार्टर

मधेश प्रदेशको प्रहरीको हेडक्वाटर जनकपुरधाम–४ स्थित साविकको जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालय परिसरमा निर्माण हुँदैछ । उक्त भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । शिवालय–सुवेदी जेभी काभ्रेले २३ करोड १० लाख ४३ हजार ४०७ रूपैयाँमा उक्त भवन निर्माण कार्यको ठेक्का कबोल गरेको छ ।

सम्झौतअनुसार १८ महिनाभित्र निर्माण कम्पनी भवन निर्माण सकेर रङ्गरोगन गरी प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । करिव १३ सय स्क्वाएर फिटमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवन चार तले हुनेछ । त्यसमा प्रदेश प्रहरीको प्रधानको कार्यालयदेखि साइबर ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्र ब्युरोसहितका फरक-फरक महाशाखाहरू रहनेछन् ।

लिफ्टसहितको उक्त भवनको दोस्रो तालमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यकक्ष रहने छ भने माथिका तलाहरूमा विभिन्न महाशाखाहरू रहनेछन् । भूकम्प प्रतिरोधक तथा आरआरसी फ्रेम संरचनाको उक्त भवनको भूँई तलामा प्रशासन महाशाखा, मानव स्रोत महाशाखा, कार्य महाशाखाहरू रहनेछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० २०:५२