एनसेलको शेयर बेच्ने आजियाटाको निर्णय कर छलीदेखि स्वामित्व कायम राख्नेसम्मको चालबाजी

एनसेलको शेयर बेच्ने आजियाटाको निर्णय कर छलीदेखि स्वामित्व कायम राख्नेसम्मको चालबाजी

A+ A A-

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर बिक्रीमा चढाएको छ । सात वर्षअघि एनसेल भित्रिएको आजियाटाले एनसेलको आम्दानी घट्न थालेपछि शेयर बिक्री गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । तथापी, आजियाटाले शेयर बिक्री गर्न लागेको भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी भने गराइसकेको छैन ।

आजियाटाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । आजियाटाले लगानीको वातावरण नभएको गम्भीर आरोप त्यतिबेला सार्वजनिक भयो जुन दिन सरकार दाता सम्मेलन गर्ने सुनाउँदै थियो । सरकारले दाता सम्मेलन गर्ने सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिने र आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको सूचना एकैदिन बाहिरिएको थियो ।

त्यसैले आजियाटाको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक वृत्तमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । एनसेलमा लगानी गरेको आजियाटालाई लगानीमैत्री वातारण नबनाइदिएकै हो त ? अनि आजियाटा कम्पनी बाहिरिए नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण प्रभावित हुन्छ ? अहिले बहसको विषय बनेको छ । आजियाटा बाहिरिने निर्णय र उसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको सन्देश दिँदा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश भने प्रवाह हुनेछ । जसले गर्दा नेपाललाई गम्भीर असर पर्छ । तर, अहिले आजियाटा बाहिरिन लागेको चाहिँ आवरणमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको आरोप भए पनि खासमा उसको रणनीतिक चालबाजी देखिन्छ ।

एनसेल सञ्चालनमा आएको समय र सम्झौतालाई केलाएर विश्लेषण गरेपछि मात्रै उसको चालबाजी बुझिन्छ । अहिले एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिने कुरामा दुईवटा सन्दर्भ देखिन्छ । पहिलो, एनसेलसँग लाइसेन्सको अवधि नै जम्माजम्मी ६ वर्ष बाँकी भएकाले आजियाटाले लगानी अहिले नै सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । दोस्रो, ऐनअनुसार एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न खोजिएको छ । आजियाटाले अहिले नै शेयर बिक्री गर्दा प्रतिफलसहितको लगानी उठाउने सम्भावना हुन्छ । सञ्चालन अनुमतिमा भएको व्यवस्था अनुसार ६ वर्ष कुर्दा यो समयको नाफामात्रै आम्दानी हुनेछ ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार वैदेशिक लगानी भएको एनसेलले २५ वर्षमा स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलको सुरुवाती लगानी नै हाइड्रोपावरमा गरिने लगानीको मोडलजस्तै ‘बुट’ मोडलमा भएको हो । लगानीकर्ताले नै बनाउने, सञ्चालन गर्ने र अन्तिममा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडलमा एनसेलले लाइसेन्स लिएको हो । त्यसरी सञ्चालन अनुमतिचाहिँ २५ वर्षका लागि पाएको छ । सुरुमा १० वर्षका लागि लाइसेन्स पाएको एनसेलले हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेको छ । एनसेलले त्यही व्यवस्था अनुसार १६ भदौ २०६१ मा दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएको हो ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा १ अनुसार लाइसेन्स अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार एनसेलको २५ वर्ष सन् २०२९ मा पुग्दैछ । र, अन्तिमपटक २०२४ मा लाइसेन्सको नवीकरण हुनेछ । विद्यमान दुरसञ्चार ऐन कायम रहेमा सन् २०२९ मा एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ती अधिकारीले भने, ‘बुट मोडलबाट सञ्चालनमा आएको एनसेल अबको ७ वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । र, अन्तिम पटक सन् २०२४ मा लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ ।’

ती अधिकारीका अनुसार ५० प्रतिशभन्दा बढ्ता शेयर भएमा एनसेल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन । अहिले आजियाटाले त्यही सुविधा प्रयोग गर्न खोजेको छ । ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा विदेशी लगानीकर्ता ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्ने र सरकारी स्वामित्वमा जान नपर्ने उल्लेख गरेको छ । एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जान नदिन आजियाटाले नेपालीलाई शेयर बिक्री गर्ने र आफू ५० प्रतिशतभन्दा कममा बस्ने सुुविधा खोजेको देखिन्छ ।

आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको नाममा रहेको छ । उक्त कम्पनीका सतिशलाल र सचिनलाल आचार्यले नै आजियाटाको शेयर खरिद गर्न लागेका छन् । उनीहरूले बढीमा ९० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले पनि एनसेललाई कानुन अनुसार व्यवहार हुने बताए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा खनालले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै काम गर्न हामीले एनसेललाई भन्ने हो । नेपालीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाऊ, नत्र २५ वर्षपछि स्वामित्व हस्तान्तरण गर भन्ने कुरामा प्राधिकरण प्रस्ट छ ।’

लाइसेन्स कायम राख्ने मात्र होइन, करसँगको विषयबाट पनि आजियाटाले शेयर बेचेर उन्मुक्ति खोजेको देखिन्छ । एनसेलभित्र पुँजीगत लाभकरको विषयमा त विवाद छँदैछ, अबको शेयर खरिद बिक्रीका पनि समस्या आउने अनुमान भइरहेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार ६ वर्षअघि शेयर बिक्री हुने भएकाले बिक्रीको मूल्यांकन पनि त्यसरी कम मूल्यमा हुनेछ । त्यसले गर्दा यसभन्दा अघि खरिद-बिक्री भएको १ खर्ब ४४ अर्बभन्दा कम मूल्यांकन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसरी शेयर मूल्य नै कम मूल्यांकन हुँदा कारोबार न्यून हुने जोखिम स्वाभाविक हुन्छ । त्यसले गर्दा कर छल्न पनि सजिलो हुनेछ ।

यसअघिको विवादले पनि आजियाटाले चलाखीपूर्ण खरिद-बिक्री गर्ने अनुमान भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले कर छलीको नियतसहित स्वामित्व कायम राख्ने रणनीतिमा आजियाटा लागेको बताइएको छ । त्यसो त, एनसेलकै चालबाजी अनुसार दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । उक्त संशोधित मस्यौदामा एनसेल अनुकूल भएको र २५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । उक्त मस्यौदा अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० १५:१६