पाँच महिनामा तेस्रोपटक बजेट ल्याइँदा कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटको भविष्य के ?

पाँच महिनामा तेस्रोपटक बजेट ल्याइँदा कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटको भविष्य के ?

A+ A A-

कोशी प्रदेशबाहेक मुलुकभरका अन्य छवटा प्रदेश सरकारहरूले गत असार १ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस गरे । तर, कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ३२ जेठमै बजेट ल्याएका थिए ।

तत्कालीन सत्तासाझेदार रहेका माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो पहिलोपटक आएको बजेट थियो ।

सरकारले ल्याएकै बजेट पास हुने सामान्य संसदीय इतिहास छ । तर, अल्पमतमा परेको बेला अध्यादेशबाट आएको बजेट त्यतिबेलै कार्यान्वयन होला या नहोला भन्ने अन्योल भने थियो । किनकि, अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई सदनबाट पनि पास भने गर्नैपर्छ । अल्पमतमा परेको कार्की सरकार सरकारले ल्याएको सो अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पास हुन नसक्ने अडान सत्ताबाहिर रहेका तत्कालीन दलहरूको थियो ।

३१ जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई १४ असारको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गरे । बजेट टेबुल गरेको भोलिपल्टै अर्थात् १५ असारमा कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री बने ।

हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० सम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ मा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले ११ साउनमा पदमुक्त गर्‍यो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः १७ साउनमा थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ ४ गते 'विवादास्पद' विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत पाएको विषयलाई सर्वोच्चले ७ भदौको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः कामचलाउ भएपछि न थापा नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्न पायो, न त अध्यादेशै ल्याउन ।

सरकार गठनको खिचातानीले कोशी प्रदेश १० भदौदेखि बजेट शून्यतामा पुग्यो । सरकार कामचलाउ भएको र सर्वोच्चमा सरकार गठनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कोशी झण्डै दुई हप्ता लामो बजेट शून्यतामा गयो । २१ भदौमा सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की पुनः अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बने । र, उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यता 'टार्न' २४ भदौमा दोस्रोपटक कोशी प्रदेशको बजेट ल्याए । त्यो पनि अध्यादेशमार्फत ।

एकै आर्थिक वर्षमा एकै व्यक्तिले दुईपटक त्यो पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको विषय नेपाली संसदीय इतिहासमै दुर्लभ घटना हो, जुन कोशी प्रदेशमा देखियो । तर, कार्कीले दोस्रोपटक ल्याएको बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुने स्थिति थिएन । त्यो कालान्तरमा पुष्टिसमेत हुँदै गयो ।

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार कोशी प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीसँग बजेट पास गर्न सक्ने बहुमत भने थिएन । कार्की न मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुन सक्थे न त आफूले ल्याएको बजेट पास गराउन नै सक्थे । त्यसैले, हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिए । र, संविधानले परिकल्पना गरेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको प्रयोग कोशीमा भयो ।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने स्थिति नदेखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका दलहरूको कमजोरीमा खेल्ने भयो । गठबन्धनले माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा एमालेले भने गठबन्धनभित्रकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका 'आठ' सांसदका नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्‍यो ।

त्यसको खास कारण गठबन्धनमा अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर एमाले सत्तामा हिस्सेदारी चाहन्थ्यो । सत्ताको हिस्सेदारीसँगै आफैँले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई समेत जस्ताको त्यस्तै पास गराउने रणनीतिमा एमाले थियो । तर, कालान्तरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की पुनः गठबन्धनतिरै फर्किएपछि एमालेले कार्कीको साथ छोड्यो ।

आफ्नो समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफैँले ल्याएको अध्यादेशमा फेरबदल नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अपेक्षा एमालेको थियो । तर, आफ्नो नेतृत्वको सरकार छोडेपछि एमालेले ल्याएको बजेटको भरी बोक्न मुख्यमन्त्री केदार कार्की तयार देखिएनन् । र, कोशीमा एकै आर्थिक तेस्रोपटक बजेट आउने भयो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पुनः ९ मङ्सिर २०८० मा हिक्मत कार्कीले २४ भदौमा ल्याएको बजेटमा फेरबदल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ५० करोड आकार बढाउँदै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरे, जसलाई बुधबार प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

कसरी कार्यान्वयन होला बजेट ?

संविधानको परिकल्पनाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपूर्व नै सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्छ । हुन त प्राविधिक हिसाबमा कोशीको बजेट ३१ जेठमै अध्यादेशमार्फत आएकाले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आएको भन्न मिल्ने नै देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा मात्र कोशी प्रदेशको वास्तविक बजेट आएको छ, त्यो पनि बुधबार मात्र । यो चार महिनाभित्र कोशी सरकारले खर्च गरेको बजेटको स्थिति हेर्ने हो भने अब दुईवटा चौमासिकभित्र कोशीको बजेट कार्यान्वयन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै स्थायी रूपमा बजेट पास नहुँदा कोशीमा साउनयता नगन्य पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समाप्ति अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म चालु खर्चतर्फ ११.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बजेट खर्चमा अब्बल देखिएको कोशी प्रदेशमा योपटक भने बजेट खर्च ज्यादै न्यून देखिएको हो । यही 'ट्रेन्ड'अनुसार खर्च गर्ने हो भने भर्खरै पास भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

'हुन त सरकारले सरकारले बुद्धि पुर्‍यायो, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने यो बजेट मज्जाले कार्यान्वयन हुन सक्छ,' भण्डारीले शिलापत्रसँग भने, 'अघिल्लो वर्षका बहुवर्षे आयोजना छन्, त्यसको रकम भुक्तानी छिट्टै गरेमा र यो वर्ष गर्ने कार्यक्रमहरू पुसभित्र बजेट कार्यान्वयन सुरुवात गर्ने हो भने खर्च गर्न गाह्रो छैन ।'

कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पहिलो चौमासिकमा कोशी प्रदेश सञ्चित कोषमा ७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख २९ हजार ३१८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो बजेटको २०.५४ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले हालसम्म जम्मा खर्च भने ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ अर्थात् १३.६६ प्रतिशत गरेको छ । प्रदेशको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ४९ करोड ९ लाख १५ हजार ५९ रुपैयाँ बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १४, २०८० २०:३४