ईयूले नेपाली विमानको कालो सूची हटाएन, दोषजति नेपाल वायुसेवा निगमलाई

A+ A A-

युरोपियन युनियन (ईयू) sकाे एयर सेफ्टी कमिटिले नेपाली विमान कम्पनीलाई राखेको कालो सूचीलाई निरन्तरता दिएको छ । १३ मंसिरमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै ईयूले कालो सूचीबाट हटाउन नसकेको जानकारी गराएको हो । एक दशक लामो समयदेखि ईयूले नेपाली विमान कम्पनीलाई युरोपमा उडान गर्नका लागि कालो सूचीमा राखेर रोक लगाएको छ ।

यो वर्ष ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, ईयूले नेपाल वायुसेवा निगमको विद्यमान संरचनागत समस्या र सुरक्षा व्यवस्था युरोप उडानका लागि योेग्य नभएको दाबी गरेको छ । त्यही दाबीसहित उसलले १३ मंसिरमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर कालो सूचीलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ ।

ईयूको प्रतिनिधिमण्डल स्थलगत अवलोकन र मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको थियो । यो टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियममा भएको सुनवाइमा नेपाली वायुयानमा अझै समस्या रहेको उल्लेख गरेको हो । सोही सुनवाइका आधारमा कालो सूचीले निरन्तरता पाएको हो ।

नेपालको वायुयानको सुुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि ईयूको टोली २५–२९ भदौमा नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । त्यही स्थलगत अध्ययनका आधारमा २८–३० कात्तिकमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा सुनवाइ भएको थियो । उक्त सुनवाइमा तीनवटै निकायका प्रतिनिधिलाई राखिएको थियो ।

ईयूको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप उडान योग्य हुनका लागि संस्थागत कमजोरी रहेको दाबी गरेको छ । उसले निगमको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । ईयूले प्रतिवदेनमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, उडान समयको अनिश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औँल्याइएका कमीकमजोरीमा सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखाएको छ ।

एक दशकदेखि युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न दबाब दिँदै आएको छ । नयाँ विधेयक ल्याएर प्राधिकरणलाई सञ्चालन र नियमन निकायको रुपमा विभाजन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । त्यही प्राधिकरणको विभाजनमा भएको ढिलाइका कारणले पनि ईयूले कालो सूचीमा राखिरहेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । युरोपेली कम्पनी एयरबससँग विमान किनेको नेपालले त्यही युरोपमा उडान गर्न पाइरहेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १४, २०८० १८:०६