३३ प्रतिशत महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने ठाउँ बनाउनैपर्छ: आरजु राणा

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत सिट दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार रूडुक र अक्सफाम नेपालको `नेपालको राजनीतिमा महिला नेतृत्वको अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक कार्यशाला´लाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधसभा सदस्यसमेत रहेकी राणाले महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेगरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरिन् । महिलाहरूमा एउटैले सधैँ अवसर पाउने र कसैले गर्छु भन्दा पनि टिकट नपाउने अवस्थाको समाधान के हो बहस चलेको भन्दै राणाले महिला महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो सबै तहमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

'हामी लडेर, भिडेर आउन चाहन्छौँ । हामी जनतासँग प्रत्यक्ष गएर भोटै लिएर आउन चाहन्छौँ । स्थानीय तहमा लिएर पनि आएका छन् । तर, त्यहाँ वडा महिला सदस्य र दलित सदस्यमा मात्र सीमित गरिएको छ । अनुभव भइसकेकाले माथिल्लो पदमा पनि टिकट पाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । नेतृ राणाले महिलाको उपस्थिति बढाउन पार्टीमा पनि दबाब दिइरहेको र अन्य पार्टीमा पनि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् ।

'हामीले हाम्रो पार्टीमा दबाब दिइसकेका छौँ । केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाहरूले यो कुरा उठाइसके । अरु पार्टीका साथीहरूले पनि उठाउनुपर्‍यो । कांग्रेसको महासमिति आउँदैछ, त्यहाँ पनि हामीले एउटा महिला पदाधिकारीको कुरा पनि उठाउँछौँ । हरेक कमिटीमा सहमहामन्त्री मात्रै किन महिला ? महामन्त्री र उपसभापति किन महिला भएन ? अरु पदमा पनि त महिला हुन सक्छ नि । अहिले विभागहरू बनिरहेका छन्, त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाकै नेतृत्वमा हुनुपर्‍यो । खाली सदस्य मात्रै हुने, भोट मात्रै हाल्ने ? हाम्रो आवाज सुन्न परेन ?' उनको प्रश्न छ ।

समयको माग र समाजको परिवर्तनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै राणाले अब संविधान संशोधन गरेर हरेक तहमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष सिट महिलाका सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।

'महिला विकास कार्यालय ब्युँताउनुपर्छ'

सांसद राणाले संघीयता आएसँगै खारेज भएको महिला विकास कार्यालय ब्युँताउन जरुरी भएको बताइन् ।

'महिला विकास कार्यालय महिलाहरूले मिस गरिरहेका छन् । महिला कार्यालय नै किन गाभियो ? त्यो ठूलो प्रश्न चिह्न हामीमा छ । सबै सांसदहरूले केन्द्रमा यसको लविङ गर्छौं, किन महिला विकास अधिकृतको कार्यालय नराखेको हो ? यो त एउटा फोकल पोइन्ट थियो । अहिले एनजीओमार्फत सेफ हाउस बनाउने, सेल्टर बनाउने काम भइरहेको छ, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । तर, आपत् विपत् परेको बेलामा महिलाहरू जाने ठाउँ अझ पनि छैन । फोकल पर्सन अझ पनि छैन । महिला आयोग छ तर सबैतिर कार्यालय छैन । स्थानीय पालिका छ, उपमेयरको कमिटी छ तर सबै उपमेयर महिला नहुन सक्छ, त्यो बेलामा महिला कसकोमा गएर दु:ख पोख्ने ? त्यसकारण पोलिसीमा ग्याप देखिएको छ, हामी सबै मिलेर एड्रेस गर्न जरुरी छ,' सांसद राणाले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १४, २०८० १७:५२