फलोअपः खोला अनुगमनमा पुगेका जिसस प्रमुख र सीडीओ मौखिक निर्देशन दिएर फर्किए

फलोअपः खोला अनुगमनमा पुगेका जिसस प्रमुख र सीडीओ मौखिक निर्देशन दिएर फर्किए

A+ A A-

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरी खोला साउनदेखि दिनहुँ दोहन भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन थिए । मनहरी खोलामा स्वार्थ समूहको रजगज चलिरहँदा राज्यको अमुल्य सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन र राजस्व दुवै गुम्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु चुपचाप बनेका बेला शिलापत्रले ‘मकवानपुरमा खोला नै कब्जा गरेर दोहन, जनप्रतिनिधिदेखि सीडीओसम्मको मिलेमतो आशंका’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला अनुमगन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान र अनुगमन समितिका सहसंयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाई उत्खनन् भइरहेको मनहरी खोलामा मंगलबार अनुगमनमा पुगेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका अधिकृत र सडक डिभिजनका प्राविधिक बोकेर जिसस प्रमुख घलान र सीडीओ सेढाई मनहरी क्रसर र दारिमबास बालुवा उद्योग सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रमा पुगेका हुन् ।

जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक घलानले मनहरी खोलामा अवैध उत्खनन् भएको पुष्टि गरे । ‘हामी अनुगमनमा पुगेर उत्खनन् भइरहेको क्षेत्र निरीक्षण गर्‍यौं । त्यहाँको क्रसरले अवैध उत्खनन् गरेको पाइएको छ’, संयोजक घलानले भने । राक्सिराङ गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने मनहरी खोलामा मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले साउन महिनादेखि नै नदीजन्य पदार्थको (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अवैध उत्खनन् गर्दै आएका छन् ।

कानुनतः असार, साउन र भदौमा खोलामा व्यक्तिले पनि उत्खनन् गर्न पाउँदैनन् । तर, यी दुई क्रसरले मेसिनसहित टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर मनहरी खोलाको दोहन गरिरहेका थिए । मनहरी खोलाको दक्षिणतर्फ मनहरी गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने दुईवटा क्रसरले अवैध खोला दोहन गरिरहँदा पनि ६ सय मिटर नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी कानमा तेल हालेर बसेको थियो ।

अनुगमनमा पुगेका जिसस प्रमुख घलान र सीडीओ सेढाईंले तत्काल उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएका छन् । अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योग सञ्चालन नर्गन पनि निर्देशन दिएको घलानले बताए । प्राविधिकसहित अनुगमनमा पुगेका घलान र सेढाईं उत्खनन् रोक्न मौखिक निर्देशन दिएर अपराह्न ४ बजे हेटौँडा फर्किएका थिए । ‘अहिलेलाई मौखिक निर्देशन दिइएको छ । तत्कालै लिखित निर्देशन आउने र छानबिन पश्चात मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएको छ’, अनुगमनमा सहभागी स्रोतले भन्यो ।

क्रसरहरुले अवैध उत्खनन् गरेको भेटिएको र मनहरी गाउँपालिकालाई यथार्थ वस्तुस्थिति बारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको अनुगमन समिति संयोजक घलानले जानकारी दिए । उनले क्रसरलाई जरिवाना गर्नुका साथै घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरेर थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कानुनविपरीत उत्खनन् गरेको विषयमा जरिवाना गराइन्छ । नदीजन्य पदार्थ पनि जफत हुन्छ । मनहरीलाई गत आव २०७९/८० सम्मको र चालू आव २०८०/८१ मंसिरसम्मको स्टक परिमाण बुझाउन भनेका छौं । क्रसरलाई बुधबार नै दर्तालगायतको कागजात लिएर आउन भन्यौं’, घलानले भने । अनुगमनमा पुगेको टोलीलाई क्रसरका प्रतिनिधिले कागजात देखाउन सकेका थिएनन् ।

अवैध उत्खनन्मा सक्रिय दुवै क्रसर उद्योग अवैध हुन् । पुल, बस्ती र वन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ । तर, मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योग मादपण्डविपरीत बनेका छन् । मनहरी बजारबाट ५ सय मिटर नजिकै र वन क्षेत्रसँगै जोडिएका क्रसर र बालुवा उद्योग निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । क्रसरले मनहरी खोला नै कब्जा गरेर नदी जन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेको हो । ९ नम्बर वडाको ज्यामिरेमा दर्ता भएर मनहरी क्रसर दुई वर्ष अघि मात्रै ८ नम्बर वडामा स्थानान्तरण भएको बुझिएको छ । जुन कानुनविपरीत हो । अवैध क्रसर दुई वर्षदेखि चलिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

राक्सिराङ गाउँपालिका कार्यालयले मंसिर ४ गते मनहरी गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी र प्रहरी चौकी चैनपुरलाई बोधार्थ दिएर अवैध दोहन रोक्न अनुरोध गरेको थियो । राक्सिराङ गाउँपालिकाले पटक–पटक मौखिक अनुरोध गर्दासमेत दोहन नरोकिएपछि पत्राचार गरेको थियो । दुई क्रसरले महिनौदेखि दोहन गरिरहेको मनहरी खोलाबाट करिब ५ सय घरधुरी रहेको मनहरी बजार नजिकै पर्छ ।

मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले दोहन गरिरहेको खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) स्वीकृत नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्यपदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिएको छैन ।

चालु आवमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) स्वीकृत नगर्नु, उत्खननमा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सीधै खोलाबाट उत्खनन गर्न पाईंदैन । मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजस्व तिरेर निकासी गर्न र आईईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन गर्न पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०८० ०७:१७