पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन

A+ A A-

संघीय सरकारले पटकपटक बेवास्ता गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न तातेको छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले मंगलबार ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको अध्यक्षतामा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञ, पत्रकारसहित ११ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणा पत्र तयार गर्नेछ । सोही अवधारणा पत्रबमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गण्डकी प्रदेशको समृद्धीको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताए ।

पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यवधि तोकिएको छ ।

पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्न आवश्यक मापदण्डहरूको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रियाहरू पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने गरि समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले २०७५ र २०७८ सालमा दुईपटक संघ सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । २०७९ जेठमा पदबहाली गर्दै पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । घोषणा गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि संघ सरकारले मागको सुनुवाइ गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०८० २०:४२