‘भावी प्रधानन्यायाधीश’ कुमार रेग्मीको विवादास्पद फैसला, ७० वर्षदेखि पराजुली परिवार अदालत धाएको धायै

‘भावी प्रधानन्यायाधीश’ कुमार रेग्मीको विवादास्पद फैसला, ७० वर्षदेखि पराजुली परिवार अदालत धाएको धायै

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले पोखरास्थित एक जग्गा मुद्दामा सुनाएको फैसलाले अदालत र कानुन व्यवासय क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीको रुपमा रहेका रेग्मीको इजलासले सर्वोच्चकै पूर्ण इजलास र डिभिजन बेञ्चको फैसला उल्टाएपछि बहसको विषय बनेको हो । २० वैशाख ०८० मा रेग्मी र माथेमाको डिभिजन बेञ्चले पोखरास्थित बतासे लाम्पाटो, निबुवाघारीको ५९ रोपनी जग्गाको ७० वर्ष लामो विवादको फैसला सुनाएकाे थियाे । सर्वोच्च अदालतका चारवटा पूर्ण इजलासको फैसलालाई उल्टाउँदै रेग्मी र माथेमाको इजलासले उक्त जग्गा गोपालभुषण पराजुलीको निजी नभई सार्वजनिक हुने फैसला सुनाएकाे थियाे । अहिलेसम्म उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

न्यायाधीश रेग्मी र माथेमाले जिल्ला अदालत कास्कीले ९ वर्षअघि गरेको फैसलालाई फैसलालाई आधार मानेको देखिन्छ । १९ माघ ०७१ मा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश रामप्रसाद वलीकाे इजलासले विगतका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतका आदेशसम्मलाई वेवास्ता गर्दै उल्टी फैसला सुनाएकाे थियाे । वलीको त्यसदिनको फैसलाले पोखराको जग्गा विवाद मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्टी गरेको थियो ।

रेग्मी र माथेमाले सुनाएको फैसलासँग जोडिएको पोखराको यो जग्गा विवादको इतिहास सात दशक लामो रहेको छ । यो विवाद पोखराको निबुवाघारी र बतासे लाम्पाटो क्षेत्रको जग्गा विवाद हो । निबुवाघारीको ५९१ कित्ता नम्बरको ३७ रोपनी, बतासे लाम्पाटोको कित्ता नम्बरको २२ रोपनी जग्गा सार्वजनिक हुने कि व्यक्तिको भन्ने विवाद विसं २०१६ सालदेखि चलिरहेको छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतका दर्जनौँ इजलास चाहारे पनि अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन । मुद्दा लड्दालड्दै गोपालभूषण पराजुलीको तीन पुस्ताको समय व्यतित भइसकेको छ ।

अदालतका चरणबद्ध फैसला पराजुली परिवारको पक्षमा हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका दुईवटा संयुक्त इजलास र चारवटा पूर्ण इजलासले पराजुलीको पक्षमा फैसला गरेका थिए । त्यसरी पराजुलीको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमध्ये चारजना नयनयबहाुदर खत्री, कल्याण श्रेष्ठ, केदारप्रसाद गिरी, अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । त्यही मुद्दामा फैसला गर्ने तपबहादुर मगर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भएका छन् । यी न्यायाधीशहरूले चारपटकसम्मका सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक नभई निजी पराजुली परिवारकै भएको फैसला गरेका थिए ।

पछिल्लोपटकको पूर्ण इजलासका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर र कल्याण श्रेष्ठले १५ साउन ०६५ मा पुराना आदेशहरूलाई सदर गरी जग्गा पराजुली परिवारको हुने उल्लेख गरेका थिए । योभन्दा पहिला १३ साउन ०६५ को पूर्ण इजलासले ९ असोज ०६२ को सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चको फैसलालाई समर्थन गर्दै मुद्दालाई किनारा लगाएको लगाएको थियो । त्यसभन्दा पहिला ०६२ मा पनि डिभिजन बेञ्चले पनि पराजुलीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

१३ वैशाख ०६६ पछि यो जग्गाको प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । त्यसदिन जग्गासँग सरोकार नभएका जसबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गर्छन् । उनले त्यसरी मुद्दा दर्ता गर्नुको कारण चाहिँ बतासे लाम्पाटो र निबुवाघारीको पराजुलीको जग्गा निजी नभई सार्वजनिक भएको भन्नेसँग जोडिएको छ । त्यस दिनपछि पराजुलीको जग्गाको विषयले नयाँ मोड मात्रै लिएन,अदालतमा पनि उल्टो कथा सुरु भयो । अर्थात्, सर्वोच्च अदालतका पूर्ण इजलास र डिभिजन बेञ्चका फैसलालाई उल्टाउँदै कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद वलीले १९ माघ ०७१ मा फैसला सुनाई दिए, जग्गा पराजुलीको नभई सार्वजनिक हो भनेर । अनि, पुनरावेदन अदालत पोखराले २६ असार ०७३ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो । न्यायाधीश भीमकुमार ओझा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गर्दा १५ साउन ०६५ को सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला उल्टी हुँदै थियो ।

पराजुली परिवार जिल्लाको उल्टी फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन आएको थियो, पुनरावेदनले पनि जिल्लालाई सदर गरेपछि मुद्दा पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा उक्लियो । त्यसरी सर्वोच्च उक्लिएको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई २० वैशाख ०८० मा न्यायाधीश रेग्मी र माथेमाको इजलासमा भएको हो । विगतका एकल इजलास, डिभिजन बेञ्च हुँदै पूर्ण इजलासले समेत जग्गा सरकारी नभई पराजुलीकै हुने प्रमाण रहेको भन्दै फैसला गरेका थिए र अन्तिम किनारा लगाइसकेका थिए । त्यसअनुसार पराजुलीले जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा पनि धाएका थिए ।

जिल्ला मालपोतमा काम नभएपछि उनी मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिन भने आइपुगेका थिए । त्यहीबीचमा गुरुङले सर्वोच्चको फैसला बदरका लागि मुद्दा दायर गरे अनि जिल्लादेखि सर्वोच्चमा उल्टी फैसला भइदियो ।

यो प्रकरणले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एक, सर्वोच्च अदालतको पूूर्ण इजलासको फैसला जिल्लाको एकल इजलासले उल्टाउन सक्छ कि सक्दैन ? दोस्रो, सर्वोच्चमै डिभिजन बेञ्च र पूर्ण इजलासले गरेको फैसाल सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले उल्टाउन सक्छ कि सक्दैन ? जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद वलीबाट सुरु भएका यी प्रश्न सर्वोच्चका भावी प्रधानन्यायाधीश कुमार रेग्मीका सामुन्नेमा तेर्सिएका छन् । कानुन व्यवसायीको भनाइमा यस्तो फैसलालाई न्यायिक विचलनको रुपमा अर्थाइन्छ ।

जग्गा विवादको जरो

यो विवादित जग्गाको इतिहास विसं १८७७ का तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहसँग जोडिन पुग्छ । त्यतिबेला पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई राजा राजेन्द्रले लालमोहरमार्फत कुश विर्ता दिएको देखिन्छ । त्यसपछि यो जग्गाको विवाद एकैपटक विसं २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रसँग जोडिन आइपुग्छ । विभिन्न अभिलेख र कागजाजतका आधारमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पी.एन क्याम्पससहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउँदा स्थानीय विकासमा हुने बताएका थिए । महेन्द्रको त्यही भनाइपछि राजा राजेन्द्रबाट प्राप्त गरेको जग्गाकै हिस्साबाट गोपालभूषण पराजलीको बाबु र बाजे परिवारले विर्ताबाटै ठूलो मात्रामा जग्गा छाडिदिएकाे बताइन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, कित्ता नम्बर ३४३ को ३९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय व्यावसायिक माविलाई दान पनि दिएका थिए । त्यसबाहेकको जग्गा हाटबजार राख्न र सार्वजनिक हितका लागि भनेर कित्ता नम्बर ३४१ को पुरानो टुँडिखेलको ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पण भयो । जुन कुरा विसं २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा समेत स्पष्ट खुलेको छ । अहिले उक्त दान तथा सन्धिसर्पण गरेको जग्गामा नभई विर्तामध्येको कित्ता नम्बर ५९१ को निबुवाघारी र कित्ता नम्बर ३३८ को बतासे लाम्पाटोको जग्गा विवादमा परेको हो । यो जग्गा सन्तान, दरसन्तानहुँदै रत्नाखरका नाती जीवनाथ पराजुली र पनाती गोपालभूषण पराजुलीसम्मले भोगचलन गरिरहेका थिए ।

कागजातहरू अनुसार १२ फागुन २०११ मा जीवनाथ पराजुलीले आफ्नो हकभित्रको उक्त जग्गा छोरा मदनभूषण पराजुली, गोविन्दभूषण पराजुली र श्रीमती होमकुमारी पराजुलीलाई वण्डापत्र पारित गरिदिएका छन् । छोरा र श्रीमतीलाई अंशबण्डा गरिदिएपछि बेलायती मिसनमा अस्पताल खोल्न नेपाल आएका डाक्टर ओहेलेन मिससँग जीवनाथ पराजुलीले २०११ मै साइनिङ अस्पताल बनाउन वार्षिक ७ सय २० रुपैयाँ भाडा लिने गरी जग्गा बहाल कबुलियतनामा गरी सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा जग्गाधनीले जग्गा छोड्नका लागि आठ महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्ने र सो अवस्थामा अस्पतालले जग्गाको पर्खालभित्र बनेका सम्पूर्ण संरचनाहरू छाडेर जाने उल्लेख रहेको छ । साथै, बहाल सम्झौताअनुसार अस्पतालले विसं २०१५ सम्म नियमित भाडा पनि तिरिरहेको थियो । तर, जब विर्ता उन्मुलनको घोषणा भयो । त्यसपछि यो जग्गामा पनि विवादको बिउ रोपिएको देखिन्छ ।

२०१६ मा आएको विर्ता उन्मुलनले विर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यही बेला पराजुली परिवारको यो जग्गा विर्ता उन्मुलनअन्तर्गत भएको चर्चा भयो । त्यसलाई सदर गर्ने काम अञ्चलाधीशले गरे । त्यतिबेला पराजुलीको उक्त जग्गा विर्ता भएको र विर्ता जग्गा सरकारीकरण हुने भन्दै अञ्चलाधीशले मौखिक आदेश गरी पराजुलीको जग्गामा सञ्चालित साइनिङ अस्पताललाई भाडा नबुझाउन आदेश दिए ।

अञ्चलाधीशको आदेश पाएको अस्पतालले पराजुलीलाई भाडा बुझाउन बन्द गर्‍यो । त्यहीबीचको समयमा ३१ भदौ २०१७ मा जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनेर मदनभुषण पराजुलीले निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमाथि कारबाही भई २०१९ मा विर्ता उन्मुलन ऐनबमोजिमत उक्त जग्गा रैकरमा परिणत भई अस्पताल भएको जग्गाको मोही मदनभुषण पराजुली भएको उल्लेख भई नम्बरी दर्ता कागज पाएका थिए ।

विभिन्न कागजात हेर्दा मदनभुषण पराजुलीले उक्त जग्गाको नम्बरी दर्ता लिएपछि यो जग्गा सरकारी हो कि निजी भन्ने विवाद चर्किन थालेको देखिन्छ । कतिसम्म भने विसं २०२० मा अञ्चालाधीश काशीराज उपाध्यायले उक्त जग्गा सरकारी भएको लिखित आदेश दिएका थिए । त्यही आदेशका आधारमा साइनिङ मिसन अस्पतालले पुरानो सम्झौता अनुसार पराजुलीलाई भाडा बुझाउन छोडेको थियो । पराजुलीले अञ्चालाधीश उपाध्यायको लिखित आदेशविरुद्ध २०२१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गर्न पुग्छन् । पराजुलीले अञ्चलाधीश उपाध्यायको आदेशविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा तल्लो अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बब्बर प्रसाद सिंहकाे डिभिजन बेञ्चले विसं २०११ सालको वण्डापत्र र विसं २०१९ सालको नम्बरी दर्तालगायतका कागजातले उक्त जग्गा मदनभुषण पराजुलीको ठहर्ने आदेश गरेको थियो । त्यतिमै टुंगो नलागेको यो मुद्दामा २०२७ सालमा सर्वोच्चको अर्को डिभिजन बेञ्चले फैसला सुनाएको छ । ३ पुस ०२७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीकाे इजलासले अघिल्लोपटकको डिभिजन बेञ्चकै आधारलाई टेकेर फैसला गरेको देखिन्छ ।

यी दुई फैसलाको आधारमा पराजुलीले २०३२, २०३३ र ०३६ सालमा जग्गा नापी र दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । ती निवेदनका आधारमा जग्गा नापी गर्दा पराजुली परिवारले नापी विभागलाई विचाराधीन मुद्दा भएकोले जग्गा धनी महलमा झगडा परेको उल्लेख गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, नापीले उक्त स्थानमा खाली राखिदिएपछि जग्गाको विवाद लम्बिने क्रममा थप अर्को बुँदा थपिएको देखिन्छ । ०३२ सालमा नापीले जग्गा धनीमा झगडा परेको उल्लेख गर्न नमानेको भए पनि ०३३ सालमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराले पुराना कागजातका आधारमा पराजुली परिवारकै जग्गा हुने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, यो जग्गामा मुद्दा पर्न भने छोडेको थिएन ।

त्यही क्रममा साइनिङ अस्पतालले २०६२ मा सर्वोच्चको एकलौटी हक कायम फैसलापछि २०६३ मा कास्की जिल्ला अदालतले नै आदेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडको चल्ती खाताको चेकमार्फत २०१६ देखि २०२० सम्मको बाँकी रहेको बहाल रकमसमेत मदनभुषण पराजुलीका छोरा गोपालभूषण पराजुलीलाई भुक्तानी गरेको थियो । र, जग्गाधनी पराजुलीसँग साइनिङ अस्पतालले हालसम्म बहाल सम्झौता खारेज गरेको छैन ।

यसरी विवादको लामो चक्रमा मुछिएको जग्गा जसमा सर्वोच्चका चारवटा पूर्ण इजलासका फैसलालाई काट्ने गरी रेग्मी र माथेमाको डिभिजन बेञ्चले कसरी आदेश गर्‍यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०८० ०८:२०