बालकृष्ण खाँणको पक्षमा बहस गर्न उच्च अदालतमा अधिवक्ताको लर्को

A+ A A-

उच्च अदालत पाटनमा ५ मंसिरदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो ।

उच्चपदस्थहरू जोडिएको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

आफूलाई थुनामा पठाइएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरू थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । सोही मुद्दाको सुनुवाइ अहिले चलिरहेको छ । जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने पक्षहरूका तर्फबाट सबै गरेर ८० जनाजति कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । जसका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइमै केही समय लाग्ने देखिन्छ । उनीहरूको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् ।

उच्च अदालतमा पक्षको तर्फबाट बहस चलिरहेको छ । आइतबार केशव दुलालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरे । श्रेष्ठले सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे र सन्देश शर्माको पक्षबाट पनि बहस गरेका छन् । उनले केदार मानन्धरको पक्षबाट पनि बहस गर्नेछन् ।

आइतबार पूर्वगृहमन्त्री खाँणको पक्षबाट बहस सुरु भएको छ । खाँणको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरे । यो नीतिगत निर्णय भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने खातीको जिकिर थियो । भुटानी शरणार्थी हुन चाहने नेपालीहरू पनि दोषी रहेको उनले तर्क गरे ।

‘जाहेरीवालाले बालकृष्ण खाँणले यति पैसा लग्यो भनेका छैनन् । केशव दुलाल र टेकनारायणको संवादलाई लिएर खाँणलाई मुछिएको छ । खाँण आफू कहीँ पनि संलग्न नभएकाले जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय कानुनसम्मत छैन,' खातीले भने, 'दुलाल र पाण्डे आफैँले निर्णय गरेका छन् । बालकृष्ण कहीँ पनि संलग्न हुनुहुन्न ।’ आइतबार खाँणको पक्षको बहस सकिएन । भोलि हरिहर दाहाल, महादेव यादव र सुरेन्द महतोले खाँणको पक्षबाट बहस गर्ने भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको प्रक्रिया २०१६ डिसेम्बर (२०७३) मै टुंगिएको भन्दै फेरि शरणार्थी दर्ता र समस्या समाधानको सन्दर्भ आफैँमा गैरकानुनी रहेको बताउँछन् । पहिल्यै बन्द भइसकेकाले त्यसपछिका सबै कामकारबाहीका साथसाथै प्रतिवेदन नै गैरकानुनी रहेको उनको तर्क छ ।

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा ३० जेठ २०७६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमै प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यही विवरणमा चलखेल गरेर नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।

श्रेष्ठ एउटै प्रस्ताव लैजाने दुई जना पूर्वसचिवहरूमाथि एकै प्रकारको कानुनी व्यवहार नभएको तर्क गर्छन् । 'पुनः शरणार्थीका बारेमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा अध्ययन गरेको हो । जसमा गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयलगायतका मन्त्री र सचिवसहितको कमिटी बनेको थियो । प्रतिवेदन ल्याए । प्रेमकुमार राई (तत्कालीन सचिव) ले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्,' श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रेमकुमार राईले क्याबिनेटमा पेस गरेको प्रस्ताव र पाण्डेले पेस गरेको प्रस्ताव एउटै हो । उही प्रस्ताव पेस गर्ने पाण्डेलाई थुनवा राख्नु गैरकानुनी हो । पाण्डेले त राईले पेस गरेको प्रस्ताव पछि पुनः पेस गरेका हुन् ।’

बयानका क्रममा अभियुक्तहरूले पैसा दिएको भनिएकाहरूमध्ये पनि सबैलाई मुद्दा नचलाइनु गलत रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'पैसा दिएका सबैलाई मुद्दा नचलाएकाले कसैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र कसैलाई चलाउनु नपर्ने भन्ने हुँदैन,' उनले भने, ‘एक पूर्वसचिव राईलाई त्यही प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनु नपर्ने र पाण्डेलाई चलाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

अर्का अभियुक्त टंक कुमार गुरुङको पक्षबाट अधिवक्ता विनोद शर्माले बहस गरे । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुरुङलाई १० लाख धरौटी लिएर तारेखमा छोडेको छ । तर, गुरुङले भने आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पुनरावेदन गरेका छन् । ‘जिल्लाको आदेश ठीक भएन । सामान्य तारेखमा छोड्नुपर्ने १० लाख धरौटी लिइयो । जुन अन्याय भएको भनेर बहस गरेको छु,’ शर्माले भने । गुरुङको पक्षबाट योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले पनि बहस गरेका थिए ।

जिल्लाको आदेशलाई चुनौती दिनेहरूको तर्फबाट नाम चलेका अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् । आरोपित टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र केदार मानन्धरको पक्षबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल, बद्री कार्की, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, प्रेमबहादुर खड्का, महादेव यादव र सुरेन्द महतो बहसमा उत्रिएका छन् । खाँणको प्रतिरक्षामा नाम चलेका अधिवक्ताहरू बहसमा उत्रिएका हुन् ।

टंककुमार गुरुङको पक्षबाट विनोद शर्मा, चुडामणि पोखरेल, योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले बहस गरिरहेका छन् । शमशेर मियाको पक्षमा अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले बहस गरिरहेका छन् । सानु भण्डारीको पक्षमा शर्मा, पोखरेल र शरद प्रसाद कोइरालाले बहस गर्नेछन् । सन्देश शर्माको पक्षमा श्रेष्ठसँगै कोइरालाले पनि बहस गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रतिवादी आङटावा शेर्पाका, इन्द्रजित राई (तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार), सानु भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, केशव दुलाल, टंक कुमार गुरुङ, सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे, सन्देश शर्माको पक्षधर कानुन व्यवसायीको बहस गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १०, २०८० २०:०४