केन्द्रको रीत र सर्वोच्चको रिटले रोकियो राजधानी

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले दुईतिहाइबाट पारित गरेको राजधानी निर्माणको काम सर्वोच्चमा रिट परेपछि अन्योलमा परेको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईवटा रिट निवेदन परेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रदेशसभाले गत वर्षको १२ असोजमा उक्त निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको १ महिना नबित्दै सर्वोच्चमा पहिलो रिट र त्यसको २ महिनापछि अर्को रिट परेको थियो । अहिले प्रदेश सरकार तिनै रिटको आदेश पर्खिरहेको छ ।

प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि गत वर्ष १२ असोजमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी राख्ने विषयमा मतदान भएर निर्णय पारितसमेत भएको थियो । तर, सत्तापक्षले बल प्रयोग गरेरै तोकेको राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि फेरि अन्योलमा छ । अहिले सरकारले सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेको छ ।

सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।

रिट निवेदकहरूले राजधानी केन्द्रमा नभएको, जंगलमा भएको र आगामी ५ वर्षपछि अर्को सरकारले त्यो निर्णय फेर्न पाउने कि नपाउनेजस्ता विषयको माग राखेर सर्वोच्चलाई गुहारेका हुन् । तर, सर्वोच्चबाट तत्कालै आदेश आउने अवस्था भने छैन । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेकाले दुईवटै रिटको पेशी ४/४ पटक भन्दा बढी सरिसकेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

राजधानी तोक्ने समयमा नै विमति राख्दै आएको प्रतिपक्षी दल भने अहिले पनि राजधानीका विषयमा असन्तुष्ट छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले निश्चित र सुनियोजित स्वार्थमा आएको प्रदेश राजधानीको निर्णय ५ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेमा आशंका व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको नाममा गत वर्ष असोजमै गोदावरीको वन विनाश गर्न नहुने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका २९ वस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति संयोजक तारा लामा तामाङलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

त्यसको २ महिनापछि मंसिरमा डोटी घर भएका अधिवक्ता मनिषाकुमार श्रेष्ठसहित पुकार श्रेष्ठलगायत ९ जनाले प्रदेशको राजधानी तोक्दा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक तरिकाले तोकिएको भन्दै अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए ।

राजधानी घोषणाको एक वर्षः विवादै विवाद

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामै एक वर्ष गुज्रेको छ । वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएको छैन ।

सर्वोच्चमा परेको दुई मुद्दा र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वनलाई अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको पर्खाइमा छ । वन क्षेत्रको जग्गा भएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेरमात्रै आवश्यक काम अगाडि सरकारले जनाएको छ ।

जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहले बताए ।

साइनबोर्डसमेत छैन

गोदावरी तेघरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म राजधानीका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।

राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले साइनबोर्डसमेत लगाएको छैन । प्रदेशसभाले गरेको राजधानीसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययन’का लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका नायवसुब्बा रामचन्द्र भट्टले भने, ‘यो बजेट प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ। बजेट राखिएको छ, काम अघि बढेको वा नबढेकाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।’

प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनगढीका अनुसार राजधानी तोकिएको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ ।

कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मल्ल ग्रुप एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसियट प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बाधक संघीय सरकार ?

गोदावरी, तेघरीमा प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि १७ माघ २०७५ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा ल्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परिपत्र गरिएको थियो । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने, ‘२०७५ साल माघ २० गते जमिनको स्वामित्व तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो, तर त्यसको जवाफ आएन ।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ नआएपछि पुनः २४ चैत २०७५ मा सोही विषयमा पुनः पत्र पठाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट दुईपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गर्‍याैं, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, अब हामी तेस्रो पत्र पठाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

प्रदेशसभाका केही सदस्यहरू भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न नसकेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ भदौमा ‘कागजपत्र अधुरो’ भनेर पत्र पठाएको थियो । जोशीले भने, ‘सम्पूर्ण कागजपत्र पठाएपछि मात्र सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने भनेर सो पत्रमा उल्लेख छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १३, २०७६ १२:१५