बन्ला त भारतले नचाहेको प्रचण्डले अघि सारेको नेपालको ‘गेमचेन्जर’ कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् परियोजना ?

बन्ला त भारतले नचाहेको प्रचण्डले अघि सारेको नेपालको ‘गेमचेन्जर’ कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् परियोजना ?

A+ A A-

६ दशक अघि निर्माणको चर्चा सुरु भएको दक्षिण एसियाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना ‘कर्णाली–चिसापानी’ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने निर्णयले अहिले फेरि सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ । २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमता भएको परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि यसको चर्चा फेरि सुरु भएको हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको ‘गेमचेन्जर’ मानिएको परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएको झण्डै ५७ वर्षपछि विस्तृत अध्ययको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपछि यो विषय पुनः सतहमा आएको हो । नेपाल एक्लैको लगानीमा निर्माण सम्भव नहुने भन्दै होल्ड भएको परियोजनाको पुरानो अध्ययनका आधारमा क्षेत्रीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने तयारी सरकारको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएसँगै आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरी प्रारम्भिक अध्ययनको तयारी थालिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईँ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नविन राज सिंहले शिलापत्रलाई बताए ।

प्राधिकरणले नेपालसहित, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रीय स्तरबाटै आयोजना बनाउने गरी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सिंहले जानकारी दिए । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने जनाइएको छ ।

कैलालीको चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाई कर्णाली नदीको पानी थुनेर निर्माण गरिने जलाशयुक्त आयोजना नै कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । ऊर्जाका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको कर्णालीका अन्य आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई निर्माणको प्रक्रियामा गएका आधा दर्जन बढी परियोजनाहरु अलपत्र परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ ले आधा शताब्दिदेखि होल्डमा रहेको आयोजना अगाडि सारेपछि टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् ।

अर्थतन्त्रका हिसावले यो आयोजना निर्माण गर्न सकिएकोे खण्डमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित भए पनि वर्षाैंदेखि राज्य संयन्त्रले आयोजना अगाडि बढाउनतर्फ ध्यान पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा प्रचण्डको यो प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिने कतिपयको बुझाइ छ ।

राजाले अगाडि सारेको आयोजना राजतन्त्र अन्य भएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा गएको २० वर्षपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अगाडि सारेको योजनालाई विशेष रुपमा हेरिनु स्वाभाविक पनि हो । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कर्णालीमा हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा कर्णालीको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यो आयोजनालाई अगाडि बढाइनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । ५ भदौं २०८० मा कर्णाली प्रदेशको स्थापना दिवसका अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

यति मात्रै नभई गत ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कर्णाली चिसापानीलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए ।

प्रचण्ड सोही बमोजिम आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया सुरु गराउन आफ्नोे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए चर्चा बटुल्न सफल भएका छन् । उनको यो चर्चा परियोजना निर्माणका लागि युगान्तकारी बन्छ वा सस्तो लोकप्रियताको स्टन्टमा सीमित हुन्छ त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नपर्ने भने छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सारेको महत्वाकांक्षी यो परियोजनालाई भारतले उहिलेदेखि नै असहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । प्रचण्डले परियोजना निर्माणका लागि सर्वप्रथम भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

उतीबेला आयोजना निर्माण गर्दा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीमा नेपालकै स्वामित्वमा निर्माण गरी उत्पादित विद्युत र पानी भारतलाई विक्री गर्ने समझदारी भएको थियो । किन भने नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विजुली र १६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्ने क्षमता नेपालको थिएन । सुरुमा सकारात्मक रहेको भारत परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको समयमा यही पूर्वसहमतिबाट पछि हट्नु नै परियोजना नबन्नुको मुख्य कारण हो ।

सन् १९७७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला यूएनडीपीले अध्ययन गरेको परियोजनालाई विद्युत् मात्र नभई सिँचाइका रुपमा अघि बढाउँदै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा काम गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९७८ मा नेपाल र भारतबीच कमिटी बनाएर अध्ययनले औंल्याएका प्रतिवेदनको मूल्यांकन तथा परियोजनाको बाँध निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युतको मूल्य र लगानीका बारेमा टुङ्गो लगाइएको थियो ।

सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाइएको भए पनि हालसम्म पनि त्यसको जवाफ नआउनुले भारत यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नदिने पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

भारत नेपालका प्रमुख जलासययुक्त परियोजनालाई आफू अनुकुल हुने गरी सञ्चालन गर्न चाहन्छ । तत्कालीन समयमा त्यो सम्भव नभएपछि १९८५ बाट भारतले कुरा फेरेपछि परियोजना त्यहीँ रोकिएको थियो ।

गत वर्ष आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणमा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आउँदो १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बचन पाएका प्रचण्डले आयोजना अगाडि बढाउन उनै मोदीलाई भारतले अपनाएको आफू अनुकुल नीतिलाई परिवर्तन गरेर नेपाल अनुकुल नीति बनाउन अपनाउने रणनीति नै प्रचण्ड सामु मुख्य चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । जसले आयोजनाको भविष्य निर्धारण गर्ने उनको बुझाइ छ ।

कर्णालीका तीन ठूला परियोजना माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले लिएका छन् । माथिल्लो कर्णाली झण्डै १४ वर्षसम्म पनि भारतीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेर म्याद थपकै गोलचक्करमा आयोजना होल्ड गरेर राखेको छ । यी आयोजनाहरु निर्माणमा तदारुकदा नदेखाएको भारतले कर्णाली चिसापानीलाई सहज अगाडि बढउन दिने वा नदिने प्रचण्ड कूटनीतिमा भर पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।

यस्तो छ आयोजनाको इतिहास

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा नदीको रुपमा रहेको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका बेला यो विषय उठेको थियो ।
महेन्द्रले आफ्नो भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वेट आइजन आवरसँग कर्णाली चिसापानी बहुउद्देयीय आयोजनामा सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमय यूएनडीपीले सम्भव्यता अध्ययनमा सहयोग गरेको थियो ।

यूएनडीपीको सहयोगमा सन् १९६२ डिसेम्बर–फेबु्रअरी १९६६ सम्म जापानको निपोन कोइ कर्पोरेसन लिमिटेडले पहिलोपटक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले १ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सन् १९८९ मा विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन र करिब ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने देखायो । यसभन्दा अघि भएका तीनवटा अध्ययनले फरक–फरक सम्भाव्यतासहितको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा परियोजना निर्माणको तयारीस्वरुप नेपालले २ सय ५० जना इन्जिनियरलाई भारतमा अध्ययनसमेत गराएको थियो । भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २०३७ देखि २०४१ सम्म अध्ययन गरी फर्किएका इन्जिनियरहरु सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययनका क्रममा नेपाललाई सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गरेका पी.डी. टेरलका अनुसार कर्णाली नदीले वार्षिक २ सय ६० मिलियन टन बालुवा बगाउँछ ।

चिसापानीमा बनाउने ड्यामबाट बाढीलाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । टेरलद्वारा सन् १९९१ मा प्रकाशित आलेखमा सिँचाइसहित १० विलियन डलर फाइदा पुग्ने उल्लेख छ । सन् १९८४ मा गरिएको अध्यनबाट प्रति वाट विद्युत ३ रुपैयाँमा उत्पादन हुने तथा भारतले ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्दै आएको १० मिलियन टन कोइला प्रयोगको अन्त्य हुने र त्यसले वातावरणमा उल्लेख्य फाइदा पुग्ने उनले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २, २०८० १९:४५