​​​​​​​एआईजी ज्ञवालीमाथि संसदीय समितिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिशोध

एआईजी ज्ञवालीमाथि संसदीय समितिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिशोध

A+ A A-

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्याम ज्ञवालीको जन्ममिति विवादमा चासो राखेको छ । ज्ञवालीले जन्ममिति ढाँटेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको आरोपमा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले अतिरिक्त चासो देखाएर तिहारलगत्तै कार्यालय खुलेको पहिलो दिननै १ मंसिरमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

समिति स्रोतका अनुसार सभापति रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जन्ममितिसम्बन्धी कागजात छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनसमेत भनेका छन् । २०५१ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका ज्ञवाली प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार थिए । पछिल्लो पटक चाहिँ ज्ञवालीले नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा जन्ममिति सच्याई प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको आरोप आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा हुँदा लागेको हो ।

१४ फागुन २०७९ मा ज्ञवालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले आरोपमा प्रमाण पर्याप्त नभएको र प्रमाण खुलेमा कानुनबमोजिम हुने गरी १४ वैशाख ८० मा उजुरी तामेलीमा पठाएको थियो । ज्ञवालीविरुद्ध परेको उजुरी अनुसार नागरिकतामा ज्ञवालीको जन्ममिति २१ चैत २०२४ र प्रहरीको सिटरोलमा २६ भदौ २०२५ उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ । नागरिकतामा उल्लेख उमेर नै कायम हुने गरी आयोगले उजुरी तामेलीमा पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि उमेर विवाद नरहेको उल्लेख गरिसकेको छ ।

महानिरीक्षकका दाबेदारमात्र होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेतृत्व गरेका ज्ञवालीमाथि कांग्रेसले प्रतिशोध साँध्नेगरी निर्णयहरू लिन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख हुँदा ज्ञवालीले उक्त अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हालेका थिए । ज्ञवालीको कमाण्डमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले साथ दिएका थिए । राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तहका हाकिमहरू नै संलग्न भएको उक्त प्रकरणलाई बीचमै रोक्ने प्रयास भएको थियो । प्रहरीको यो टोलीले महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई समेत बाइपास गरेर अनुसन्धानमा सक्रियता देखाएका थिए ।

जसले गर्दा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे भने एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको पक्राउविरुद्ध राजनीतिक दलहरू प्रहरीसँग आक्रामक देखिएका थिए । कतिपयले आईजीपी कुँवरसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत ज्ञवाली, केसी र कार्कीको टीमसँग असन्तुष्ट थिए ।

आईजीपी हुन नपाएको झोँकमा ज्ञवालीले आईजीपी कुँवरलाई बाइपास गरेर अनुसन्धान गरेको आरोप पनि लागेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसका अरु नेताहरूको नाम पनि मुछिएको थियो । त्यसमा कतिपयले समितिका सभापति खतिवडाको समेत नाम लिएका थिए । खतिवडालाई खाँणनिकट नेता भनेर उक्त प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेको थियो । यद्यपि, प्रहरीले उनलाई उक्त प्रकरणमा तानेन र खतिवडा स्वयम्‌ले पनि पटकपटक खण्डन गरेका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भने ज्ञवाली, कार्की र केसीको टीमलाई तितरवितर गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दबाब दिएको थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले नमानेपछि सभापति देउवाको दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञवालीलाई रानीपोखरीबाट सरुवा गरेका थिए । उनलाई रानीपोखरीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा लगिएको छ । आईजीपी कुवँरले पनि कार्की र केसीलाई सरुवा गरेका थिए । उनीहरूलाई सरुवा गरेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ ।

साथै, अहिले उक्त मुद्दामा जोडिएका कतिपयले भने बयान फेर्न थालेका छन् । त्यसैले, ज्ञवालीको टोलीलाई सरुवा गर्नु, आरोपितले बयान फेर्नु र समितिले ज्ञवालीमाथि अनुसन्धान गर्न पत्र लेख्नुले थप प्रश्न उठाएको प्रहरी अधिकारीले बताउन थालेका छन् । संसदीय समितिमा पहिला पनि ज्ञवालीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने विषय केही सांसदले उठाएका थिए । उक्त पत्रको विषयमा बुझ्न खोज्दा समितिमा सभापति खतिवडासँग सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २, २०८० ११:५३