खुला आकाशमुनि रात बिताइरहेको जाजरकोट

A+ A A-

शनिबार दिउँसो १ बजेको समयमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती आफ्नो कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको बाक्लो भिडका बीच फोनमा व्यस्त भेटिए । उनी १७ कत्तिक मध्यरात जाजरकोेटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पबाट आश्रय गुमाएका नागरिकहरूलाई राहतको उचित खटनपटनमा वडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन तथा पीडित नागरिकलाई सानत्वना दिइरहेका थिए ।

घर्तीले भूकम्पबाट मृत्यु तथा घाइते भएकाका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरणमा जुट्न जनप्रतिनिधिहरूलाई भनिरहेका थिए । उनले प्रभावित नागरिकहरूका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग राहतका लागि समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर सेवाभावमा जुट्न उनले अपिल गरिरहेका थिए ।

भूकम्प प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनसर््थापनमा खटिएका नगरप्रमुख घर्तीसँग शिलापत्रले केहीबेर भलाकुसारी गर्न राखेको प्रस्तावमा राहतका लागि विस्थापित नागरिकको विवरण लिएर नगरपालिका पुगेका १४ वटै वडाका जनप्रतिनिधि तथा अगुवासँग समय मागे ।

हामीले उनीसँग सुरुमा पालिकामा भूकम्पले पारेको असरका बारेमा जान्यौं । उनले पालिकाभर सुरुमा नागरिकलाई सित र चिसोबाट जोगाउन झण्डै १६ हजार बढी त्रिपाल आवश्यक रहेको बताए । भूकम्पले भेरी नगरपालिकाका वडा नम्बर १, र ३ मा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । यी वडाहरूमा अधिकांश घरहरूमा क्षति भएको छ । वडा नम्बर १ मा ३१ र वडा नम्बर ३ मा १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

वडा नम्बर ३ भेरी नगरपालिका तथा जाजरकोट जिल्लाको मुकाम पनि हो । यस वडामा सरकारी कार्यालय, विभिन्न संघ संस्था, विद्यालय तथा निजी भवनहरूमा व्यापक क्षति पुगेको हामीले स्थलगत रिपोटिङ्गका क्रममा पायौं ।

यस वडाको तल्लो थाप्ले र माथिल्लो थाप्लेमा ठूलो क्षति पुगेको छ । हामी सदरमुकाम पुग्दा त्यहा वरपर भेटिएका नागरिकले राहत वितरणमा राजनीति भइरहेकाले आफूहरूले खुला आकाश मुनि रात बिताउनु परेको भनी राखेको गुनासो र राहत वितरणको पक्रियाका बारेमा नगरप्रमुख घर्तीसामु प्रश्न राख्यौं ।

‘बाहिर आएका कुराहरू सबै गलत छन् भन्ने छैन, हामीले सोझै नगरपालिकासँग समन्व्य भएर आएको राहत सामाग्रीमा कुनै समस्या छैन, तर अन्य राहत वितरणमा भने शक्ति केन्द्रको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ’, घर्तीले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारहरू खोस्ने काम भएको छ, संघबाट आएको राहत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हामीसँग समन्वय नै नगरी वडाहरूमा तोकेर बाँडिएको छ, यसरी हामी सम्बन्धित पालिकासँग समन्व्य नगरी सोझै माथिबाट आएको राहतलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले शक्तिको आडमा हचुवाको भरमा बाँडेको भनेर मसँग विवरण आएका छन् ।’

राहत वितरणमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरूसँग समन्वय नगर्दा दाताले पठाएको राहतमा पहुँचवालाको रजाईं हुनुले वास्तविक पीडित राहतबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

विपद्का समयमा स्थानीय तहसँग र वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई भमिकाविहीन बनाइनु संघीयताको अपमान भएको उनले बताए । ‘भूकम्पबाट १४ वटै वडामा आंशिकदेखि पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ, जसले नागरिकहरू हप्ता दिनदेखि खुला आकाशमुनि छन्, उनीहरूलाई तत्काललाई सित र चिसो छेक्ने सामाग्री चाहिएको छ, आंशिक क्षति पुगेका घरहरूमा नागरिकहरू बस्न मानेका छैनन्, उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, यसमा बेलैमा प्रदेश र संघ सरकार संवेदनशील बन्नु पर्दछ,’ घर्तीले भने ।

राहत सामाग्री खरिद लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले हालसम्म पालिकाको नाममा कुनै पनि शिर्षकमा बजेट नपठाएको उल्लेख गर्दै तत्काललाई कार्यपालिकाको बैठकबाट तीन हजार पाल खरिद गरी वितरण गरिएको उनले बताए ।

नगरप्रमुख घर्तीले आफूहरूसँग समन्व्य नगरी राहत वितरण गरेको विषयलाई हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मासँग राख्यौं । ‘स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू भनेका जिल्ला विपद् समितिकै अंगहरू हुन्, हामीले वडातहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिसँगै समन्व्य गरेर उहाँहरूबाटै राहत वितरण गरेका छौं, उहाँहरूसँग समन्व्य नगरी त कसरी राहत वितरण हुन्छ ?’ शर्माले भने ।

घर्ती र शर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरणमा केही न केही समस्या भएको बुझिन्छ । राज्यका तीनवटा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुको साटो एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवत्तिले वास्तविक पीडित राहतबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम खलंगास्थित कस्तुरी बोडिङ्ग स्कुलको प्राङ्गणमा एउटै त्रिपालमुनि ११ जनाको परिवारसँगै सुत्न बाध्य हुनु परेकाले पनि पीडितले टाउको जोगाउने ओतसम्म पाएका छैनन् ।

भूकम्पले घर चिराचिरा पारेपछि त्रासले ११ परिवार एउटै त्रिपालमुनि सुत्न बाध्य हुनुपरेको भेरी नगरपालिका–४ कि शिला पुनले गुनासो गरिन् । शिलासँगै लक्ष्मी गिरी, धनसरा राना, कल्पना राना, सरस्वती पुन, कल्पना खत्री, अनिता खड्का, सन्देश घर्ती, राजेश खत्री र महेश सिंहको परिवार एउटै त्रिपालमुनि सुत्ने गरेको पुनले बताइन् ।

‘सबै गरी ३३ जना एउटै पालमुनि सुत्ने गरेका छौं, घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन, त्रिपाल दिएका छैनन्, प्रत्येकले अलग अलग त्रिपाल हाल्ने ठाउँ पनि छैन, त्यही भएर सामूहिक रूपमा त्रिपालमा सुत्ने गरेका छौं,’ शिलाले भनिन् ।

एउटै पालमा यति धेरै मान्छेहरू सुत्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा चुनौतीसँगै पीडितहरू मानसिक समस्यामा पर्न सक्ने उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । भूकम्पमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका जिल्ला अदालत जाजरकोटमा कार्यालय सहयोगीको पदमा कार्यरत चक्रबहादुर खड्काले आफूहरूले हालसम्म पनि राहत पाउन नसेको बताए । सदरमुकाम खलंगामा डेरामा बस्दै आएका खड्का दम्पती अहिले आफन्तको साहारामा छन् । राहत लिन गएका खड्कालाई कोठा भाडामा बस्नेहरूका लागि कुनै व्यवस्था नभएको भनेर फर्काइएको छ ।

उनले आफु र आफ्नी श्रीमतीसँगै एक सरो कपडाबाहेक अन्य कुनै पनि सामाग्री निकाल्न सकेनन् । खड्का जस्तै सदरमुकाम खलंगामा डेरा लिएर बस्नेहरू मारमा परेका छन् ।

भद्रगोल राहत वितरण

एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने सरकारी नीतिअनुुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राहत सामग्री बुझेर स्थानीय तहलाई बुझाउने र स्थानीय तहले वडामार्फत पीडितलाई वितरण गर्ने भनिए पनि सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा राहत वितरण अस्तव्यस्त र भद्रगोल अवस्थामा छ । कतिपय राहत सामाग्री सदरमुकामस्थित थाप्लेचौरमा विपद् ब्यवस्थापन समितिमा खुला गोदाममा थन्किएको छ भने कतिपय पालिकाका केन्द्रमा थन्किएको छ । केही वडा कार्यालयमा गएर थन्किएको छ । यातायतको पहुँच पुगेका बस्तीमा आवश्यक राहत पुगिसकेको भए पनि प्रयाप्त नभएको र दुर्गममा भने अझै राहत सामग्री पुग्न नसकेको पीडितको भनाइ छ ।

स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य योजना नहुँदा अलमल भएको हो । राहत सामग्री आउने क्रम जारी छ, वितरण गर्ने क्रम पनि जारी छ, तर वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा केही ठाँउमा दोहरिएर राहत पाइरहेको अवस्था छ भने कतिपय दुर्गम र विकट बस्तीहरूमा अहिले पनि राहत सामग्र नपुगेको जनाइएको छ ।

राहत वितरणमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बन्न नसक्दा पनि समस्या भएको जनाइएको छ । पहँुचमा रहेका केही नेता तथा कार्यकर्ताको दवावका कारण राहत वितरणमा समस्या भएको नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।

राहत वितरणमा ढिलाइ हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा बालबालिका, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक परेका छन् । भूकम्प गएको नौ दिनसम्म पनि राहत वितरण कार्यले गति लिन नसक्दा खुला आकाशको बासले बालबालिका तथा वृद्धवृद्धामा निमोनिय तथा श्वाप्रिश्वाससम्बन्धी रोगहरू देखा पर्न थालेका छन् । यति मात्रै होइन हालमसम्म भूकम्प पीडितका लागि कति राहत सामाग्री प्राप्त भयो भन्ने यकिन तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छैन ।

पालमा सर्‍यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय

भूकम्पले जिल्लाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा क्षति पुर्‍याउँदा सेवा प्रवाह पालमा सरेको छ । शनिबार नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीको संयूक्त टोलीले जाजरकोट दरवारमा रहेको कार्यालय पालमा सारेका छन् ।

जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गत हप्ताको शुक्रबार गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार चर्किएको छ । जाजरकोट दरबारका नामले चिनिने यो भवनमा हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अरू केही सरकारी निकायका कार्यालय पनि यही भवनमा छन् ।

भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेपछि दरवार परिसरमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी सेवा सुचारु गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । जाजरकोट जिल्ला अदालत, नापी, जिल्ला समन्व्य समिति, राष्ट्रिय भूमि आयोग लगायतका कार्यालयमा भूकम्पले आंशिकदेखि पूर्णरुपमा क्षति पुर्‍याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । प्रहरी संरचना, विद्यालयमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ ।

अधिकांश पुराना संरचना छैनन् बस्न योग्य

भुकम्पले सदरमुकाम खलंगामा माटो, ढुङ्गा र काठ प्रयोग गरी निर्माण गरिएका अधिकांश भौतिक संरचनाहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बाँकी रहेका घरहरू पनि बस्न योग्य छैनन् । जाजरकोट भौगर्भिक हिसावले पनि विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवसिर्जत विपद्हरूको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो । भिरालो जमिनमा बनाइएका पुराना संरचनाले पक्की संरचनामा समेत जोखिम बढाएका छन् ।

सदरमुकाम आसपासमा भूकम्पले चर्किएका घरहरूका कारण सहज हिँड्डुलमा कठिनाइ छ ।

जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित पालिकाहरूको ९० देखि ९७ प्रतिशत घरहरू ढुंगा माटोबाट निर्माण भएको २०७८ को जनगणनाले देखाएको छ । भौगोलिक अवस्थिति, भौगर्भिक अवस्था र भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण जस्ता पक्षले क्षतिमा तलमाथि हुने भए पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भूकम्पको तरंग जता बढी प्रवाह हुन्छ त्यतै बढी क्षति हुने भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका भुकम्पविद् बलबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

भूकम्पले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ३८, नलगाड ५५, कुशे नगरपालिकामा ७, बारेकोट गाउँपालिमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । रुकुमको आठबिसकोट ४२, सानीभेरी १० र चौरजहारीमा एक सय गरी ५३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

भेरीमा क्षति पुगेका १ हजार ३२ घरमध्ये ३ सय ४४ पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, नगलाडका८ सयमध्ये दुई सय घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । छेडागाडमा क्षति पुगेका ६ सय घरमध्ये एक सय घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, कुशेमा क्षति भएको तीन सय ९६ घरमध्ये ९५ वटामा पूर्ण क्षति, शिवालय ३८ घरमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ  । जुनिचाँदे गाउँपालिकामा ४० घरमध्ये पाँचवटामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ  ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत रिपोर्टिङका शिलशिलामा त्यहाँको अवस्था बुझ्दा र नागरिकसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी विपन्न नागरिकहरू राहतबाट बञ्चित भएका छन् । सरोकारवाला निकायहरू नै जिम्मेवार छैनन् । शक्तिको आडमा पहुँचवालाको रजगजले वास्तविक पीडिले राहत पाएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसमा सरकारले अवलम्बन गरेको एकद्वार प्रणालीले झन पीडितहरूले राहतका नाममा सास्ती भोगेका छन् । पीडाले थलिएको जाजरकोटका नागरिकहरू अझै पनि ढुक्कसँग घरभित्र गएर सुत्न डराइरहेका छन् । तत्कालका लागि त्यहाँका नागरिकहरूलाई ओढ्ने, ओछ्याउने र सित छेक्ने छानो चाहिएको छ ।

नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जुन प्रकारको प्रभावकारी समन्वयको संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दथ्यो त्यसको ठूलो अभाव देखिएको छ ।