रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा संघीय सरकार उदासीन

A+ A A-

नेपालकाे राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकपछि अर्का सफलता हात पार्दै जाँदा सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि पहल थालेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर, मूलपानी र भरतपुर रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर २०६४ सालदेखि प्रयास थालिएको जनकपुरधामको रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रंगशाला भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

२०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीका पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त रंगशालाको नामकरण गरिएको थियो । सोही अनुसार संघीय सरकारले उक्त रंगशालाको लागि बजेट छुट्याउन थालेकाे थियाे । अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट करिब दश करोड रकम विनियोजन गरिए पनि काम भने करिब दुई करोड रकमको मात्रै भएको छ ।

प्रदेश सरकारले तीनपटकमा गरी ६० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । २०७५/०७६ मा दुई करोड ५० लाख संघीय सरकारले दिएको थियो । जसबाट करिब एक करोडको काम भयो । तीन सय मिटर कम्पाउण्ड वाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई दश लाख तिरिएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज भएको थियो ।

२०७६/०७७ मा संघीय सरकारले पाँच करोड दिने घोषणा गरे पनि त्यस वर्षको एक रुपैयाँ पनि सदुपयोग हुन सकेन । कोरोना समयमा घोषणा गरिएको सबै बजेट फ्रिज भयो । रंगशाला निर्माणको अभियनमा लामो समयदेखि लागेका स्थानीय दिनेश पूर्वेले भने, ‘प्रयास गर्दा टेन्डर भइरहेको आश्वासन पाए । तर काम हुन सकेन ।’

संघीय सरकारले २०७७/०७८ एक करोड रकम पुनः दियो । यसबाट पनि १९ लाख गुठी संस्थानलाई भाडावापत दिए पनि अन्य सबै रकम फ्रिज नै भएको थियो । २०७८/०७९ पुनः एक करोड दिइयो । यसबाट पनि दश लाख भाडा तिरिएको थियो । अन्य काममा खर्चिन सकिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ । २०७९ चैत ८ मा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी रंगशालालाई पूर्णता दिन दुई अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ रजौलस्थित निर्माणाधीन रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएको बेला घोषणा गरेको एक अर्ब र मधेश सरकारले थप एक अर्ब गरी दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रंगशालालाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री यादवले बताएका थिए । उनले देशकै सुविधा सम्पन्न नमुना रंगशाला बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नेसमेत घोषणा गरे । संघीय सरकार पनि जनकपुरधाममा बहुउद्देश्यीय रंगशालाका लागि सकारात्मक देखिएको मुख्यमन्त्री यादवले केही महिनाअघि बताएका थिए । तर गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त रंगशालाकाे नामसमेत उच्चारण नगर्दा प्रदेश सरकार नै आश्चर्यकित भएको छ ।

क्रिकेट संघ (क्यान) धनुषाका अध्यक्ष शोभाकान्त (गुड्डु) पाण्डेले संघ सरकार सधैँ मधेशप्रति अनुदार रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजनामा राखेका कारण रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण हुनेमा आशावादी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गरिरहेको बताउँदै पाण्डेले भने, ‘हामी आफैँ सक्षम छौँ, प्रदेश सरकार सकारात्मक छ । संघ सरकारको बक्रदृष्टिले फरक पर्दैन ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २६, २०८० १०:२९