सत्ता किचलोमा फसेका प्रचण्डः राजावादीदेखि भूराजनीतिक दबाबका दर्जन चुनाैती

सत्ता किचलोमा फसेका प्रचण्डः राजावादीदेखि भूराजनीतिक दबाबका दर्जन चुनाैती

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २१ कात्तिकको सर्वदलीय बैठकमा राजावादीहरूले व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयासमा लागेको बताउँदै व्यवस्था जोगाउन १२ बुँदे पक्षधरहरू एक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाए तर त्यसको प्रतिवाद एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका थिए । ओलीले व्यवस्थाभन्दा पनि सरकार संकटमा रहेको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार धरमरमा परेको अनुभूति गरेपछि सर्वदलीय बैठकको सहारा लिएको एमाले नेताहरूको आरोप थियो । त्यही कारण एमाले नेता र कार्यकर्ताले व्यवस्था संकट परेको भन्दै प्रचण्डमाथि व्यंग्य कस्न थालेका छन् ।

हुन पनि, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । उनले पार्टीभित्र दरिलो साथ पाइरहेका छन्, भलै विरोध नहोस् । तर, पार्टी नेता र कार्यकर्ता कमिसनको चक्करमा दौडधुप गरिरहेका छन् तर सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामको प्रवर्द्धन नै गर्न चाहेका छैनन् । त्यसैले, पार्टीभित्रैबाट सहजता महसुस नगरेका प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलोले पनि समस्या पारेको छ । खासगरी, गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाको मनमुटावले पनि प्रचण्डलाई तनाव थपिरहेको हुन्छ ।

त्यसमाथि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा लागेका छन् । त्यसले पनि प्रचण्डलाई सरकारमा बसेर काम गर्न असर गरिरहेको छ, अर्कातिर निर्णयहरू पनि विवादित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । आफ्नै दलको भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रचण्डका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक किचलो मिलाउन सकस हुने नै भयो । कोशी प्रदेशको सरकार गठनकै क्रममा सत्ता गठबन्धनका दलभित्रको किचलो कुन हदसम्म प्रकट हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

संकट महसुस गरेका प्रचण्डले २४ कात्तिकमा रोल्पा पुगेर क्रान्ति बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा हिँड्ने बताए । अनि भने, ‘यो कहिले अघि बढ्छ, कहिले एक कदम पछाडि हट्छ ।’ अर्थात्, प्रचण्ड सरकारमा रहेर पनि सहज अवस्थामा छैनन् भन्ने सन्देश दिन यही अभिव्यक्ति काफी रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारका निर्णयहरू टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । र, प्रचण्डले भन्ने गरेको जस्तो काम गर्न पनि सहज देखिएको छैन । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डको एक वर्ष पुग्न लाग्दा उनको उतरचढावपूर्ण सत्ता यात्राले पनि संकटको निम्ता गरिरहेको देखिन्छ । यहीबीचमा देखा परेको आर्थिक मन्दी, त्यसैमा थपिएका प्राकृतिक बिपत्तिले नागरिक तहमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । नागरिक तहमा अविश्वास र निराशा बढ्दो क्रममा रहेको छ, जसले पुँजी र जनशक्ति एकसाथ विदेशिइरहेको छ । जसको पुर्ताल अहिले प्रचण्डका लागि सकसको अवस्था हो ।

प्रमुख दल र ती दलका शीर्ष नेताप्रति नागरिक तहमा देखिएको अविश्वास, निराशा र आक्रोशले मत्थर गरेर आन्दोलन रोक्नु प्रचण्डका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । पूर्वराजावादीहरूले देशभर अहिले त्यही निराशा र आक्रोशमा घ्यु थपिरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईं ७ मंसिरमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छन् । १२ बुँदे समझदारी भएकै दिनलाई साइत बनाएर राजावादीहरूले त्यो दिनलाई विद्रोहको दिनको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । त्यसले एकातिर अराजक परिस्थिति निम्त्याउने खतरा छ भने अर्कोतिर प्रचण्डप्रति थप आक्रोश बढाउन सक्छ । त्यसको व्यवस्था प्रचण्डका लागि अहिले अर्को संकटको रूपमा देखिएको छ ।

त्यसो त, प्रचण्डले छिमेकी र हवाई छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलन राख्न सकिरहेका छैनन् । तीनवटा ठूूला शक्तिलाई विश्वासमा लिन नसकिए राष्ट्रियता नै समस्यामा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।

सिंहदरबारबाटै चुनौती

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा काम गरेर देखाउने हुटहुटीको बाधक सिंहदरबार नै बनेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कर्मचारीदेखि पूर्वमन्त्रीहरूसमेत मुछिएपछि अहिले ठूला निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्री मात्र होइन, कर्मचारी पनि हच्किन थालेका छन् । सचिवहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने प्रयास पनि गरेका थिए । सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि सचिवसहित तल्लो तहका कर्मचारीहरू सरकारका निर्णय कार्यान्वयनको बाधक बनेका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा अहिले शान्त देखिएपनि कर्मचारी हच्किने क्रम भने नरोकिएको एक सचिवले बताए । सिंहदरबारमा भेटिएका ती सचिवले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा खासगरी, कृष्ण राउत र मधु मरासिनीको प्रकरणपछि कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ र निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने प्रवृत्तिमा थप बल पुगेको छ । यता, प्रधानमन्त्रीका लागि मन्त्रीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै दौडिएकोजस्तो देखिन्छ । त्यसैले आउँदो छठपछि मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकनको तयारी भइरहेको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारमा सहभागी दलहरू हेरफेर नभएर मन्त्रीहरूको कार्यमूल्याकंन सबै पार्टीभित्र हुने बताए । उनले भनेका छन् , ‘सरकारमा सहभागी दल परिवर्तन हुने भन्ने होइन । मन्त्रीको कार्यमूल्याकंन दलभित्र हुने कुराको तयारी छ ।’

हुन पनि पछिल्ला दिनमा अधिकांश मन्त्रीहरू गुमनामजस्तै छन् । र, उनीहरूले जनताको आवश्यकताअनुसार काम नगरेको सम्बन्धित मन्त्रीका पार्टी कमिटीका बैठकमा नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । तर, उनले राज्यसत्ताको चरित्र कस्तो छ भन्ने बिर्सिए । पिटर राज्यसत्ताको चरित्र नफेरेर काम गर्न अप्ठेरो हुने र सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीले जति काम गर्छु भने पनि पुरानै तौरतरिकाको राज्यसत्ताले नयाँ तरिकाले काम गर्न बताउँछन् । उनले भने, ‘राज्यसत्ता नफेरिदा नयाँ काम गर्न सकिँदैन । यहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ । राज्यको चरित्र अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन । नयाँ काम गर्न चुनौती छ ।’

धार्मिक/जातीय समस्या

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ– पहिचानको राजनीतिक र त्यसैसँग घुसेको धार्मिक रङ । आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष अहिले धार्मिक र जातीय दंगा भड्काउने प्रयासमा रहेको चर्चा गरिन्छ । कोशी प्रदेशको नामकरणबाट सुरु भएको जातीय पहिचानको आन्दोलनभित्र धार्मिक आन्दोलन पनि घुसेको थियो । त्यसको रङ केही समयअघि धरानमा प्रकट भएको थियो । अनि, धार्मिक आन्दोलनको बिउ नेपालगञ्ज र सर्लाहीमा रोप्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि बढेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यही आडमा राजवादीले पनि आन्दोलन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पिटरकै विश्लेषणमा पनि धार्मिक अतिवादभित्र राजनीतिक अभीष्ट पनि छ । मिलेर बसेका समुदायमा सामान्य विवादलाई धार्मीक रङ दिएर हिंसा भड्काउने र अस्थिरतातर्फ देश लैजान चाहनेहरू पछिल्लो समयमा सक्रिय रहेको पिटर बताउँछन् । उनले भने, 'नेपालमा पनि सांस्कृतिक राष्ट्रवादको असर पर्न थालेको छ । जुन केही ठाउँमा परीक्षणको रूपमा सुरु भयो । सफल हुन सकेन । यसले पनि राज्यलाई संकट नै पार्छ ।’

आर्थिक संकट

विश्वव्यापी रूपमा रहेको आर्थिक मन्दीको मारमा नेपाल पनि पर्न थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले बजार संकुचन भएको छ । बिचौलियाहरूको बिगबिगी भएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि चिनीको तस्करी गरेर व्यापारीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । चाडबाडको समयमा बजारमा चिनीको संकट सिर्जना गरेर बिचौलियाले महँगोमा बिक्री गरेका छन् तर सरकारले कारबाही गर्ने हिम्मत जुटाएको छैन । लगानीप्रति आकर्षण नहुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पुँजी केन्द्रीकृत भएको छ ।

सहकारी तथा लघुवित्तको ठगी प्रकरण पनि यही समस्यमा उजागार भएको छ । त्यसले गर्दा पुँजी र जनशक्ति एकसाथ विदेशिएको छ, जसले गर्दा रोजगारी गुमिरहेको छ । त्यही कारणे प्रधानमन्त्रीले आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गर्ने चर्चा गरेका थिए । त्यसको तयारी भने अहिलेसम्म भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपापध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारी संयन्त्रबीच नै तालमेल नभएका कारण नीतिगत समस्या भएको बताउँछन् । उनको भनाइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि त्यसले असर पारिरहेको छ ।

गठबन्धनमा कचकच

सरकार बनेदेखि दुईपटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती गठबन्धनबाट पनि छ । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्नेमात्र होइन, सरकार नै फेर्नुपर्ने आफ्नो बैठकमा माग गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्रीदेखि अन्य नेताहरू यो सरकार गठबन्धनको हो कि माओवादीको भन्दै प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक सभासमारोहमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

कहिले गठनबन्धनका साना दलहरूले भाग नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई घुर्की लगाउँछन् । गठबन्धन मिलाउन नै प्रधामन्त्रीको समय गएको छ । काम गरेमा गठबन्धनबाट नै सहयोग नभएपछि ती कामहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनिल शर्मा प्रकरणमा सबैभन्दा असहयोग कांगेसबाट भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । बजेट पास हुने दिनसम्म नेकपा एसले प्रधामन्त्रीलाई घुर्क्यायो । सरकार ढलोस् तर बजेट यथावत् अवस्थामा पास नगर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गर्‍यो ।

प्राकृतिक प्रकोप

सानाठूला प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि सरकारलाई समस्यामा पारेको छ । देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भइको छ । पूर्व र मुस्ताङमा बाढी आउँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । आर्थिक मन्दी भएको समयमा यस्ता प्रकोपले झन् अप्ठेरो हुन्छ नै । केही दिनपहिला जाजरकोटमा आएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । जसले आर्थिक ,सामाजिक र स्वास्थ्यका हिसाबले ठूलो क्षति भएको छ । भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

युद्धकालीन मुद्दाको उल्झन

तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.३ मा समयसीमा नै किटान गरिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।’

यो सहमतिअनुसार युद्धमा बेपत्ता भएका र मारिएकाको सूचना पीडितका परिवारले ५ माघ २०६३ भित्र पाइसक्नुपर्थ्यो । ६० दिनभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनिएको काम अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । सरकारले बेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्या भएका मानिसहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो ।

धेरै वर्ष आयोगले काम गर्‍यो । तर, शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा भएनन् । अहिलेसम्म बेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्या भएका व्यक्तिका आफन्तले न्याय पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्षसम्म पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुन सकेको छैन ।

यो कुरा नटुङ्ग्याउँदा राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी संसद हुँदै सरकारमा गएको थियो । त्यसपछि पनि माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । १२ बुँदे सम्झौता गर्ने पक्षधर दलहरू कुनै न कुनै समयमा सरकारमा सबै सामेल हुँदै आएका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २४, २०८० १९:३२